चेतनामूलक काम नहुँदा अन्धविश्वास यथावत

सरकारले जनजागरण अभियान सञ्चालन नगर्दा या सचेत पार्ने काम नगर्दा समाजमा अझै अन्धविश्वास, कुरीति र विसङ्गति यथावत छ । बोक्सीको आरोपमा शारीरिक र मानसिक यातना दिने, घरबाट निकालिने, अर्ध नग्न बनाएर गाउँ घुमाउने, सार्वजनिक स्थलमा बाँधिराख्ने, फोहर खुवाउने जस्ता काम यो विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि दोहोरिरहेको छ । तराईमा अझै दाइजो प्रथा यथावत छ । दाइजो प्रथाले नेपाली महिलाहरू पीडित छन् । दाइजो भने जति नदिए, दिए पनि पुगेन भनी जलाउने, परिवारका सदस्य मिलेर पिट्ने, निकाला गर्नेजस्ता आपराधिक सामाजिक क्रियाकलाप अन्त्य भएको देखिँदैन । बरु झन्झन् बढी सेवा सुविधा दिनुपर्ने, बढी रकम र सामग्री बुझाउनैपर्ने जस्ता परम्पराले विशेषगरी तराईमा हत्या–हिंसाका घटनाहरू भइरहेका छन् । यी सबै कार्य अमानवीय छन् । यो समस्या निराकरण गर्नेतर्फ सरकार र सत्तासीन दलहरूको ध्यान गएको छैन ।
छाउपडी प्रथा पनि नेपाली समाजको अर्काे समस्या हो । यो समसया विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ । त्यसमध्ये पनि दैलेख, सुर्खेत, जुम्लामा रहेको पाइन्छ । तर, यो समस्या तुलनात्मकरूपले धेरै हटेको पाइन्छ । छाउपडी प्रथाले कति भर्खरका युवतीहरूको अनाहकमा ज्यान गएको छ । चिसो छिँडीमा एक्लै बस्नुपर्ने, जन्तुको आक्रमण र सर्पको टोकाइबाट छाउपडीमा रहेका युवतीहरूको मृत्यु हुन्छ । यसरी नै समाजमा भेदभाव पनि भएको पाइन्छ । बलात्कार भएको पाइन्छ । लोभलालचमा फसेर बेश्यालय पु¥याइने, इज्जत लुट्ने र नर्कसरि जीवन बिताउनुपर्ने हुन्छ । कति महिलाहरू बेचिएका हुन्छन् भने कतिको मिर्गाैला झिकेर बिक्री गरिएको हुन्छ । त्यस्तै नाबालिग विवाह, बहुविवाह र अनमेल विवाहले पनि समाजमा गलत सन्देश गइरहेको छ । सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ । यी समस्या हटाउनेतर्फ सरकार बेखबर छ ।
यसबाहेक सर्वसाधारणमा शिक्षाको कमी छ, जनतामा राजनीतिक चेतना र सांस्कृतिक स्तर छैन । गाउँ–ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुग्दैन । स्वास्थ्य सेवा समयमै नहुँदा र स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पतालमा पु¥याउन नसक्दा रोगी, बिरामी या घाइतेहरू बिचमै मर्छन् । रोजगारको कमी छ । त्यसो त देशमा महिला बालबालिका मन्त्रालय छ, महिला आयोग छ, गृह मन्त्रालय र मानव अधिकार अयोग छ । ती निकाय र संस्थाले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छैनन् । हरेकले आ–आफ्नो स्थानबाट आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालना गरेको भए समस्या सहज ढङ्गले हल गर्न सकिन्छ । सरकार सर्वसाधारण जनताको यो समस्या बुझ्दैन, बुझेर निकास खोज्दैन । सरकारले एकातिर कानुनको प्रक्रिया नपु¥याई मौलिक हक अधिकार हनन गर्छ भने अर्काेतिर खाद्य, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, रोजगारी, आवासजस्ता न्यूनतम मानव अधिकारबाट सर्वसाधारण जनता पीडित हुन्छन् । के यसबारे सरकार जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्दैन ?