सन्दर्भ : सहकारी अध्यादेश २०८१ – सहकारी संस्था समाजवादी : बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पुँजीवादी
- फाल्गुन २, २०८१
सहकारी युग प्रारम्भ हुँदा साँच्चै नै सहकारी संस्थाहरू जनतामा गएका थिए । त्यो अवस्था सबैतिर सधैँ कायम रहेन । एकताका सहकारी संस्थाहरू फस्टाउँदा जनतालाई ऋण पाउन सजिलो भएको थियो । सहकारी संस्थाहरूप्रति सर्वसाधारण आम जनताको अखण्ड विश्वास थियो । भक्तपुरका सहकारी संस्थामध्ये थोरैमात्र रूग्ण छ अहिले पनि । सहकारी संस्थाहरू आफ्नै दैलाका बैङ्कजस्तै छन् । आम जनता नगद घरको सन्दुक, ट्याङ्का, कन्तुर बनाई वा सेफ जहाँ राखे पनि त्यसरी ताल्चा मारिराखेको धनले ब्याज जन्माउँदैनथ्यो । उल्टो त्यसरी ताल्चा लगाएर थुनेको धनको ताजा मूल्य घटेर थारो बस्थ्यो मात्र हो र ? ताल्चा मारेर थुनेर राखेको धनमा खिया लाग्थ्यो । पैसा राख्दाराख्दै मूल्य घट्थ्यो । तसर्थ, पैसावालाहरूले ताल्चा मारेर राखेको धनको नोक्सान पर्ने गाँठी कुरा जनताले बुझे र बैङ्क खोले, बैङ्कमा राख्न थाले पैसा । अब बैङ्कमा राखेको पैसा पैसाको खेलो गर्नेहरूलाई ब्याजमा सापटी दिन थाले । अब बैङ्कमा जम्मा धन धाउन थाल्यो । भनेको घरमा राखेको पैसाले ब्याज दिँदैन । बरू, पैसाको मूल्य घट्दै जान्छ । बैङ्कमा पैसा राख्यो भने त्यो पैसाले नानी जन्माउँछ । राखिमात्र छोड्दा पैसाको मूल्य घट्छ भन्ने वस्तु तथ्य बुझेपछि बैङ्क खुले । अब बैङ्कले मात्र नभ्याएपछि सहकारी खुले ।
अनौपचारिक सहकारी पनि
सहकारी संस्थाहरू राम्रैसँग चलेका थिए र कतिवटा सहकारी संस्थाहरू अहिलेसम्म पनि सञ्चालित छन् । जनताको आफ्नै सहकारी संस्था भएपछि अप्ठेरो पर्दा ढुक्क हुँदो रहेछ । तर, के भएर हो सहकारी आन्दोलनमा पनि रोग लाग्यो । सरकार इमानदार भएन । जब सरकार नै इमानदार हुँदैन तब अरू संस्थाहरू इमानदार हुन सजिलो हुँदैन । सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो गतिविधिले गरिब जनताको सेवा गर्नुपर्ने हो । वास्तवमा सहकारीको अवधारणा नै गरिब मजदुर र किसानहरूको हितको निम्ति अपनाइएको हो । तसर्थ, गरिब मजदुर र किसानबाट सहकारी संस्थाहरू किसान मजदुरबाट पृथक हुनै सक्दैन । यदि कुनै पनि सहकारी संस्थामा गरिब किसान र मजदुर छैनन् वा नगण्य मात्र छन् त्यो नाममा सहकारी भए पनि नाम मात्रको सहकारी संस्था हुन्छ, कामको सहकारी संस्था हुँदैन । नाममात्रको सहकारी संस्था आजको आवश्यकता होइन । सहकारी संस्था गाउँ–घरमा राम्रोसँग चल्न लागेपछि गाउँगाउँका घरायसी सहकारी संस्था पनि खुल्न लागे । यस्ता सहकारी यावत दर्ता भएको हुँदैनथ्यो । तर सहकारी राम्ररी चलेका थिए । अहिले पनि त्यस्ता सहकारी चलेकै छन् ।
बदमासी गर्नेलाई छोड्नु भएन
सहकारी ऐनले जनताको सेवा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यदि प्रोत्साहन गर्दैन भने नाममा सहकारी भए पनि काममा सहकारी हुँदैन । सहकारीको नेतृत्व इमानदार हुनैपर्ने कुरामा जोड दिँदै नेतृत्व कमजोर भएमा सहकारी आन्दोलन राम्ररी आन्दोलनको रूपमा चल्न सक्दैन । आन्दोलनको रूपमा नचलेको सहकारी संस्थाले राम्रो परिणाम पनि दिन सक्दैन । सहकारीको नेतृत्व इमानदार हुनैपर्छ । सहकारी भनेको इमानदार भयो भनेमात्र राम्रो परिणाम दिन सक्नेमा परिपक्का हुनुपर्छ । पहिले पहिले गाउँ–घरमा ऋण लिनुप¥यो भने सुरूमै घ्यु खानी भनी एकसय रूपैयाको ऋणमा पाँच रूपैयाँ खान्थे । भाखा सय रुपैयाँ तर हात पर्ने ९५ रुपैयाँमात्र । ऋणको ब्याज उस्तै महँगो । ढ्याके ब्याजसम्म लिन्थे साहुहरूले । सहकारी संस्था खुलेपछि गाउँका गरिब एवं निमुखा किसानले आफ्नो सहकारी संस्थाबाट ऋण लिँदा दसौदभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन । कहाँको ढ्याके ब्याज र घ्यु खानी । कहाँको दस प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन अपराध मानिन्छ । यसर्थ सहकारी संस्थाको समाजमा आफ्नै परिभाषा छ, औचित्य छ । सरकारले बदमासी गर्ने सहकारीलाई छोड्नु भएन ।
नत्र जनताले दुःख पाउँछन्
नक्कली वा ठग सहकारी संस्थाविरूद्ध सरकारमा कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति नै छैन । तब किन र कसरी कारबाही हुन्छ ? बदमासी गर्ने सहकारी हुन्छ र ? सहकारी संस्थामा बदमासी गर्नेहरूलाई पाता कसेर कारबाही गर्ने हो भने सहकारीका सम्पूर्ण फटाहाहरू कारबाहीमा पर्छन् । कारबाहीमा परेपछि बल्ल बल्ल बाउका बिहे देख्छन् । सहकारी संस्थाहरू सबैमा बदमासी पनि भएको छैन । भक्तपुरका सबै सहकारी संस्थामा बदमासी भएको कहाँ हो र ? सहकारी भनेको चोखो काम गर्ने संस्था हो भन्ने उपमा भक्तपुरका सहकारी हेरेर भन्न सकिने स्थिति छ । तर एउटा दुइटा संस्थाले फट्याइँ गरेको थाहा हुनासाथ कारबाही थालेको भए केही संस्थाउपर कारबाही हुनेथियो । कारबाही हुन थालेपछि यो फट्याइँ ओइलाउँदै जान्थ्यो । यहाँ बेलामा कारबाही नथालेर हो यस्तो समालिनसक्ने स्थिति आएकोले अब त सरकार तात्नुपर्ने हो तर तातेको देखिँदैन । जनता तात्यो भने मुश्किल पर्छ स्थिति सम्हाल्न । तर, सरकार तात्न ढिला भइसक्यो । सहकारी चलेन भन्ने जनतालाई दुःख हुन्छ ।
Leave a Reply