गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रश्न

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता
नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था ग¥यो ।
संविधानको धारा १४ मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरियो ।
उक्त व्यवस्थाले नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशमा बसोबास गरेका, विदेशी नागरिकता धारण गरेका साबिकका नेपाली नागरिकता लिएका मानिसहरू, उनका छोराछोरी, नाति नातिनाहरू निकै खुसी भए ।
आफ्नो स्वविवेकले आफू नेपालमा बसोबास गर्न असमर्थ रहेको अथवा नेपाली नागरिक भइरहन मन नपरेको वा नेपालमा बसोबास गरिरहँदा नेपालमा आफ्नो भविष्य नदेखेको, विदेशमा गई फर्कने विचार गर्दा नेपालमा आफ्नो र आफ्नो सन्तानको उज्ज्वल भविष्य देख्न नसकेको वा नचाहेको कारण आफ्नै इच्छाले आफ्नो नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशी हुन स्वीकार गरी विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेका ती नेपालीहरूले पुनः नेपालको पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तथा आफ्ना छोराछोरी, नातिनातिनाहरूले समेत विदेशी नागरिकतासँगसँगै नेपाली नागरिकतासमेत प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक तथा कानुनी मार्ग खुल्दा खुसी हुनु स्वाभाविक नै भयो ।
यसै साता सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट विभिन्न जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका खबरहरू सार्वजनिक भए । संयोग नै होला, गैरआवासीय नेपालीहरूको सङ्गठनको सम्मेलन तथा अधिवेशन पनि यसै साता परेको रहेछ । उक्त सम्मेलनमा एक जना गैरआवासीय नेपालीले आफूहरूलाई राजनीतिक नागरिकता तथा वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि जवाफ दिँदै कार्यक्रमका अतिथिले “मानवअधिकार विश्वव्यापी हुने तर विदेशी पासपोर्ट लिनेहरूले नेपालको चिन्ता नगर्न बताए । नेपाली राजनीतिका बारेमा विदेशमा बसेर फेसबुकमा स्टाटस लेखेर चिन्ता गर्नेले देशको चिन्ता नगर्न उनले बताए । उनले अगाडि भने, देशको चिन्ता देशको लागि लडेर संयोगले बाँचेका हामीले गर्ने हो, आफ्नो खुसीले नेपाली नागरिकता त्याग्नेहरूले होइन ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता किन ?
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता किन ? भन्ने सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपालीहरूको सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू करिब ८० लाख नेपाली विदेशमा रहेको अवस्थामा विदेशमा विदेशी राष्ट्रको पासपोर्ट वा नागरिकता लिन बाध्य हुने अवस्था आउने हुँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशबाट नेपालमा फर्काउने वातावरण बनाउन, नेपालमा रहेको आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरी विदेशमा आउने क्रम बढेकोले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता आवश्यक परेको दाबी गर्छन् ।
यसको अर्थ विदेशमा गई आफ्नो स्वइच्छाले आफ्नो नागरिकता त्यागेका नेपालीहरूमा रहेको एउटा महत्वपूर्ण समस्या उनीहरू नेपालमा आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति जफत हुने डर एकातिर देखाउँछन् भने अर्कोतिर विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भन्दा पनि विदेशीहरूको इसारामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा प्रभाव र दबाब सृजना गर्न सजिलो होस् भनी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान ल्याएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
के गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दोहोरो नागरिकता हो ?
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नेपाल राष्ट्रको लागि दोहोरो नागरिकता हो भने अर्को देशको लागि दोहोरो नागरिकता होइन ।
सैद्धान्तिकरूपमा छलफल गर्ने हो भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वास्तवमा दोहोरो नागरिकता होइन । दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्तले दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरूबिच आपसी सम्झौता वा समझदारी गरी दुवै देशका नागरिकहरूले आफूले रोजेको देशमा बसोबास गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न पाउने गरी दुवै देशले नागरिकता जारी गर्दछ भने दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुने हो ।
संसारका ४२ वटा देशहरूमा अर्को देशको नागरिकता पाएका आफ्ना नागरिकहरूलाई दोहोरो नागरिकता दिने प्रचलन रहेको बताइन्छ । पाकिस्तानले भने १६ वटा देशमा बसोबास गर्ने आफ्ना नागरिकहरूलाई मात्र दोहोरो नागरिकता दिने गरेको बताइन्छ ।
दोहोरो नागरिकताको फाइदा
दोहोरो नागरिकता पाउँदा नागरिकले आफू र आफ्ना पुर्खाको देशको यात्रा सहज हुने अवसर पाउने हुन्छ । अमेरिकाको पासपोर्ट पाएका नेपालीले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपाल आउने प्रवेशाज्ञा (भिसा) लिनुपर्ने बाध्यता र प्रवेशाज्ञा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन दोहोरो नागरिकता पाउने भएपछि प्रवेशाज्ञा तथा शुल्क तिर्न पर्दैन । यो सुविधा दोहोरो नागरिकता पाउने गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूले पाउने थप सुविधा हुने भयो । यस्तो व्यवस्था भएपछि एकोहोरो नेपाली नागरिकता भएका नागरिकहरूले न्यून अधिकार तथा सुविधा पाउने र राज्यले दिने सुविधा र उपचारमा थप कठिनाइ तथा अन्यायमा पर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।
दोस्रो आफ्नो स्वास्थ्य उपचार सहज र सुलभरूपमा आफू जुन देशमा गए राम्रो हुन्छ त्यहाँ गएर स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्नसक्छ । यस्तो व्यवस्थाले देशको आर्थिक भार पर्नसक्ने देखिन्छ ।
तेस्रो आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई दुवै देश नेपाल र विदेशमा पनि गर्न पाउने भयो । साथै आफ्नो र आफ्नो सन्तानको उज्ज्वल भविष्यका लागि जुन देशमा राम्रो छ, उक्त देशमा बसोबास गर्न पाउने भयो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।
दोहोरो नागरिकताको बेफाइदा
दोहोरो नागरिकता पाउने प्रक्रिया झन्झटिलो र अव्यावहारिक हुने देखिन्छ । त्यस्तै दोहोरो करले दोहोरो नागरिकता लिएका मानिसहरूलाई थप झन्झट आउन सक्ने र दोहोरो नागरिकता प्राप्त गरेका मानिसहरूले दुबै देशको दोहोरो दायित्व बहन गर्न पर्ने स्थिति सृजना हुने बेफाइदा रहेको बताइन्छ ।
यसभन्दा जटिल र संवेदनशील कुरा गैरआवासीय नेपालीहरूको सङ्गठनका मानिसहरू आफूहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मात्र नभई राजनीतिक अधिकार पनि चाहेको दाबी गर्दै छन् । अहिले नै राजनीतिक तथा मताधिकारको अधिकार नपाए तापनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गैरआवासीय नेपालीहरूको माध्यमबाट तत्तत् देशका सरकारले नेपाल सरकार र नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप, दबाब र प्रभाव पार्न सक्ने प्रबल सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
त्यसैले दोहोरो नागरिकता पाउनेहरूले राजनीतिक अधिकारको दाबी गर्नु गैरकानुनी र नेपालको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धको दाबी मान्न पर्ने हुन्छ ।
नागरिकता र देशको सार्वभौमसत्ता
एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राज्य हुन भूमि, जनसङ्ख्या, सरकार र सार्वभौमसत्ता हुनु जरुरी हुन्छ । स्वतन्त्र राज्यको जनसङ्ख्यालाई पहिचान गर्ने आधार नागरिकता हो । त्यसैले नागरिकता राज्यको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील पक्ष हो ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० ले कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । दफा ११ ले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
तर उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाविपरीत अहिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ७ (क) मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी विदेशी नागरिकताधारी नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने र मतदानको अधिकार दिने विषय निकै गम्भीर रहेको यसले विदेशीको स्वार्थअनुसार देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने काम, विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने खतरा हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
जसरी देशको भन्दा विदेशीको स्वार्थअनुरूप नेपालमा एमसीसी सम्झौता पारित गराए । एमसीसीसँग एसपीपी नेपालको हितविपरीत भएझँै विदेशीलाई पुनः नेपाली नागरिकता दिने, आफ्ना नागरिकलाई व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर र विभिन्न मौलिक तथा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीको अधिकार दिन असमर्थ नेपाल सरकारले दोहोरो नागरिकता धारक गैरआवासीय नागरिकता वितरणपछि नेपालमा विदेशीहरूको हालीमुहाली बढ्ने, नेपालमै बसोबास गर्ने नेपालीहरूले दुःख पाउने अवस्था आउने प्रवल सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अतः विदेशीहरूको सल्लाहमा आफ्नो धरातल र पूर्वीय दर्शनलाई बेवास्ता गरी विदेशी कानुन र अनुभवलाई नक्कल गर्दा देश एक एक पाइला गर्दै थप जटिल स्थितिमा पुगेको र यसले देशको सार्वभौमसत्तामा थप खतरा बढेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाली जनताको व्यापक हितमा ध्यान दिनुपर्ने हो । देशमा बढ्दै गरेको विदेशीहरूको नाङ्गो हस्तक्षेपका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न विदेशी नागरिकता पाई विदेशमा बसोबास गर्नेहरूलाई नागरिकता दिन हतार गर्नु हुँदैन ।
गैरआवासीय नागरिकता विदेशी नागरिकता तथा पासपोर्ट पाएका व्यक्तिहरूको अधिकारको कुरा होइन । यो उनीहरूलाई नेपाल सरकारले नेपालको संविधानबमोजिम नेपालको हित र स्वार्थलाई मध्यनजर गरी दिन सकिने सुविधामात्र हो ।
सुविधालाई अधिकार र अधिकारलाई सर्वोच्च सार्वभौम अधिकार हो भन्ने गलत व्याख्या, बहस र छलफल गर्नु उचित होइन ।
नेपाल र नेपालीको हित हुँदैन भने विदेशमा बसोबास गरेका विदेशी नागरिकता वा पासपोर्ट लिएका साविकमा नेपाली नै भए पनि नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिनैपर्छ भन्ने छैन, नेपालको हित हुने भएमा मात्र दिन सकिने हो । कुनै बखत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्तिका कारण नेपाल र नेपालीको अहित हुने स्थिति आउने सम्भावना भए जुनसुकै बखत गैरआवासीय नागरिकता खारेज गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा सुरक्षित छ र रहनुपर्छ ।
२०८० कार्तिक ५