कुनै पनि प्रधानमन्त्रीबाट देश र जनताको हितमा काम भएको छैन 

सहिद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका प्रमुख डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले अस्पताल सञ्चालन गर्न ठाउँ नपुगेको बताउनुभयो । यो अस्पतालको पश्चिमतर्फ नेपाली सेनाले प्रयोग गरिरहेको खेलमैदानको थोरै जग्गा अस्पतालको लागि उपलब्ध गराउने सल्लाह भएको थियो । यसबारे अस्पतालको कार्यक्रममा आउनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
यो विषय उठेपछि नेपाली सेनाले अस्पतालसँगैको मैदानमा कच्ची भवन बनायो । अहिले पनि जनताको उपचार गर्न अस्पतालको लागि उक्त खेलमैदानको केही भाग दिनु उचित हुनेछ । यो विषय प्रधानमन्त्रीहरूलाई बेलाबेलामा भनिराखेका छौँ तर, चासो दिइएको छैन । नेपाली सेना पनि जनताकै सेवाको लागि गठन गरिएको हो, अलिकति जग्गा दिनु राम्रो हुनेछ ।
प्रम पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणबारे सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा हामीले संसद््बाट पारित लिम्पियाधुरासमेतको नेपालको नक्सा पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले नदिएको भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क र छिमेकी देशहरूलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव दियौँ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमण जानु २–३ दिन अगाडि भारतको संसद्मा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु गाभिएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा लेखियो । यसको विरोध गर्नु जरुरी भएको विषय हामीले बैठकमा राख्यौँ । पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम कांगडासम्म र दक्षिण गंगा नदीसम्म फैलिएको नेपालको भूमि फिर्ता लिनुपर्नेबारे जनताको आवाज उठिरहेको बेला नेपालकै जमिन गाभेर अखण्ड भारतको नक्सा लेखियो । उक्त नक्सा खारेज गराउन भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो ।
सन् १९५२ देखि नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना बसेको ७० वर्ष भयो । गोर्खा भर्तीको नाममा भारतीय सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरूलाई पनि कालापानीमा खटाइँदै छ । कालापानीबाट भारतीय सेना हटाएर नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुपर्ने विषय भारतीय प्रम मोदीसँग कुराकानी गर्न हामीले प्रम दाहाललाई सुझाव दियौँ । नेपालको तीनतिर ७१ स्थानमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि भारतले मिचेको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिनुपर्ने विषय पनि हामीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझायौँ ।
कोरोनाको बेला भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले अनलाइनमार्फत नेपाली भूमि गुन्जी–लिपुभञ्ज्याङ्सम्मको सडक उद्घाटन गरेको आपत्तिको विषय हो । भारतीय प्रम मोदीले नेपाली भूमिमा बनेको गुन्जी–लिपुभञ्ज्याङ् सडकलाई फराकिलो र पक्की बनाउने बताएको पनि अर्को आपत्तिको विषय हो । यी विषय भारतसँगको कुराकानीमा उठाउन प्रम दाहाललाई हामीले सुझाव दियौँ ।
नेपालका नदीहरू कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, तिला १, तिला २, मुगु कर्णाली, तल्लो अरूण, अरुण चौंथो भारतलाई दिइएको फिर्ता लिनुपर्ने, नेपाल आफैले बिजुली उत्पादन गरी ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, खाद्यान्न निर्यातमा भइरहेको व्यापारघाटा न्यून गर्नुपर्ने, खुला सीमामा भइरहेको तस्करी, अपराधी एक अर्को देशमा लुक्ने, चेलीबेटी बेचबिखन, सीमा अतिक्रमण रोक्न र नागरिकता समस्यासमेत समाधान गर्न खुला सीमा नियमन र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने हाम्रो अर्को सुझाव थियो ।
प्रम दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणमा देश र जनताको हितका हाम्रा सुझावहरू भारतीय प्रम मोदीसँग राख्ने आँट गरेनन् । उल्टो फुकोट कर्णाली भारतलाई दिएर देश र जनतालाई थप घात गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भारतीय सञ्चारमाध्यमले सोधेको ‘अखण्ड भारत’ सम्बन्धी प्रश्नमा आफूलाई त्यसबारे थाहा नभएको भनी जवाफ दिनु भारतीय शासकवर्गसामू आत्मसमर्पण नै हो ।
प्रम दाहालले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नेपाल र भारतबीच भएका सुगौली सन्धिदेखि यताका सबै सम्झौताहरूप्रति सन्तोष व्यक्त गरी भारतसँग संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरे ।
दोस्रो कार्यकालको भारत भ्रमणमा प्रम दाहालले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय र सुरक्षा मामिला भारतीय शासक वर्गलाई दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । तीनपटक प्रम भएका माओवादीका अध्यक्ष दाहालले देश र जनताप्रति थप घात गरे र देशलाई भारतीय विस्तारवादको अर्धउपनिवेशजस्तै बनाए ।
हाम्रो पार्टी अध्यक्ष बिजुक्छेँज्यूले प्रमहरू गिरिजा, दाहाल, माधव, झलनाथ, बाबुराम, ओली सबैलाई नेपालको नदीनाला भारतलाई दिन नहुने र नेपाल सरकारले नै जनताको सहयोग लिएर जलविद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । तर, प्रमहरूले बिजुली उत्पादन गरेर कसले किन्छ भनी भएभरको नदीनाला भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई नै दिइरहेका छन् । यसरी अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूबाट देशको हितमा काम नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
अहिले जलविद्युत्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश भएको छ । यो विधेयकमा जेम्स डब्लु वलफेन्सनलाई विश्व बैङ्कका अध्यक्ष वा सभापति भन्नुपर्नेमा अमेरिकन प्रेसिडेन्ट (अमेरिकी राष्ट्रपति) भनेर लेखियो । हाम्रो देशको कानुनमा विदेशीको नाम लेख्नु आवश्यक छैन । भरपर्दो र सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिको लागि बृहत् विकासको अवधारणाको मोडेल तयार पारेका भनी उनको नाम हाम्रो विधेयकमा लेख्नु नेपाली मन्त्री र उच्च अधिकारीहरू विदेशी दलाल सावित हुनु हो ।
माक्र्स र एँगेल्सहरूले अर्थ राजनीतिको बारेमा राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ । लेनिनले त क्रान्तिको अर्थ बिजुली भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ । यहाँ सरकारहरूले यो विषयलाई उल्लेख गर्न चाहेनन् । विश्व बैङ्क, विश्व व्यापार सङ्गठन र अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर विधेयक तयार हुने गरेको थप पुष्टि भयो ।
भारतीय एकाधिकार पुँजी नेपालको सस्तो बिजुली प्रयोग गरी ठूल्ठूला उद्योग सञ्चालन गर्दैछ । नेपालका औद्योगिक क्षेत्रको अधिकांश भूभाग भारतीय एकाधिकार पुँजीको कब्जामा छ । लोडसेडिङको बेला खराब उद्योगीहरूले अलग बिजुली लाइन लगेका थिए भने त्यसको रु. २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल प्राधिकरणलाई तिरेका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ् र प्रम पुष्पकमल दाहालबीचको मिलिमतोमै खराब उद्योगीहरूसँगको रु. २० अर्व रुपैयाँ महसुल असुल नगरेको सार्वजनिक भयो । सर्वसाधारण जनतासँग दुई महिनाको महसुल बाँकी भए लाइन काट्ने जनविरोधीहरू भारतीय एकाधिकार पुँजीसँग आत्मसमर्पण गर्दै छन् ।
सरकरले एनसेलसँगको ६२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठाएको छैन । एनसेलले शासक पार्टीहरूलाई चुनावमा १०–१० अर्ब रकम सहयोग गरेको सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । एक महालेखा परीक्षकले आफ्नो कार्यकालमा एनसेलसँगको रकम असुल गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन लेख्दा सरकारका मन्त्री र अधिकारीहरूले त्यसो नलेख्न दबाब दिएको सार्वजनिक गरेका छन् ।
वर्षायामको नेपालको बिजुली भारतले किन्न नमानेको हुँदा खेर गइरहेको सरकारको दाबी छ । त्यो बिजुली नेपालीलाई खाना पकाउन र उद्योग चलाउन सस्तोमा दिन प्रम दाहाल पनि तयार भएनन् । नेपालले भारतलाई सस्तोमा बिजुली बेच्ने र अर्कोतिर नेपालले भारतबाट महँगोमा बिजुली किनिरहेको छ । भारतको इन्भर्टर र व्याट्री बिकाउनको लागि नेपालमा अकस्मात बिजुली निभाउने भइरहेको छ । यो जनविरोधी काममा विद्युत् प्राधिकरणका मुख्य मुख्य कर्मचारीहरूको हात छ ।
द्वन्द्वको बेला माओवादीले नेपालका नापी कर्मचारीहरूलाई भारतसँगको खुला सीमामा धर्से नक्सा बनाउन दिएन । नापीका कर्मचारीहरू भारततर्फ गएर धर्से नक्सा बनाए । त्यो नक्सामा नेपालको हजारौँ बिघा भूमि भारततर्फ पारिएको छ । यसकारण भारतसँग पूर्व, दक्षिण र पश्चिमतर्फ सीमा विवाद बढ्दो छ । त्यो नक्साको विरोध गरेका कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमको भारतीय एसएसबीले हत्यासमेत गरेका थिए । यसरी माओवादी भारतीय विस्तारवादको ‘ट्रोजन हर्स’ भएको पुष्टि भयो ।
पश्चिम नेपालको दोधारा–चाँदनीमा भारतीय एसएसबीले सीमा स्तम्भ फाल्न वरिपरि खनेको खाल्डो स्थानीय नेपालीले पुरेका थिए । यसले प्रमहरूको सरकार सिंहदरबारभित्र मात्र सीमित भएको पुष्टि भयो । एक सचिवले सिंहदरवार भ्रष्टाचारको अखडा भएको बताए । भारतले टनकपुर बाँध बनाएको भूमि नेपालसमेतको पर्छ । अहिले टनकपुर बाँधवारिको नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरी एसएसबी राखेको छ । यसबारे पनि सिंहदरबारमा बसेका प्रमहरू बोल्न सकेनन् ।
शासक दलका प्रम र मन्त्रीहरूले अमेरिकी सरकारका मन्त्रीहरूको फोन धम्कीमा अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने, नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिंगापुरसम्म लैजाने एमसीसी सम्झौता पारित गरे । “बरु म सभामुखको पद छोड्छु तर एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गराउन दिन्नँ” भन्नेहरू पनि अमेरिकी दबाब सामु आत्मसमर्पण गरे ।
नेमकिपाले एमसीसीविरुद्ध ४० वटा जिल्लामा १२० भन्दा बढी जुलुस प्रदर्शन ग¥यो । तर, देउवा सरकारले संसद्बाट जबरजस्ती पारित गरायो । प्रधानमन्त्री दाहालले एमसीसी कार्यान्वयन गर्दै देशको आर्थिक विकास र नेपाली सुखी हुने झूटा तर्क गरे । एमसीसीको वर्षको १० अर्ब सहयोगले देशको विकास हुने छैन । नेपालको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब पुग्यो तर एउटा सियो बनाउन सकिएन । अमेरिकी सेना आएर नेपालको सैनिक ब्यारेक कब्जा गर्ने एसपीपी साझेदारीको पनि हामीले विरोध गर्दै छौँ ।
काठमाडौँ ठमेलको थँवहीको सार्वजनिक कमलपोखरी र बगैँचा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई १५ तलाको छाया कम्प्लेक्स बनाइएको छ । ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइँदा कर्मचारीहरूलाई २२ रोपनी घुस खुवाएको सार्वजनिक भयो । ती जग्गा खानेहरूलाई धरौटीमा छाडियो । यसमा ०४६ सालपछि प्रम भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईलगायत अन्य मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता थियो । उनीहरूमाथि कारवाही भएन ।
काठमाडौँ नक्सालको बालमन्दिरको जग्गामा पनि व्यक्तिको ठूल्ठूला भवन बनाइयो । बालमन्दिरको जग्गाभित्र लिच्छविकालीन मानगृह र कैलाशकुट भवन थिए । हाँडीगाउँको क्याम्पेन कलेज भएको जग्गामा लिच्छविकालीन भवन थियो । त्यो जग्गा पनि व्यक्तिले कब्जा ग¥यो ।
गिरीबन्धु टि स्टेटको ५०० विघा जग्गा कब्जा गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन २०७६ सालमा ओली सरकारले २०२१ नै संशोधन गरायो । यसको १९ विघा जमिन २०५३ सालमै व्यक्तिको नाममा गरिएको थियो । भक्तपुरको दुवाकोटमा पनि १६–१७ रोपनी सार्वजनिक पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको छ । झौखेलको कमलपोखरीको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइयो ।
मालपोत ऐनमा ‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भए खारेज हुने’ बन्दोबस्त छ । तर, मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरू सार्वजनिक जग्गा र पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनेलाई कानुनअनुसार पुनः सार्वजनिक नगर्ने अपराध गर्दै छन् । सुन तस्कर, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने, वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कार्वाई भएको छैन ।
भारतका प्रम मोदी नेपाली भूमि गुन्जी र लिपुलेकमा भारतीय सुरक्षाकर्मीसहित प्रवेश गर्दासमेत प्रधानमन्त्री दाहालले विरोध गरेनन् । यसको अर्थ त्यो भूमिमा प्रम दाहालले दाबी छोडेजस्तै हो । तर नेपाली जनताले यसलाई स्वीकार गर्ने छैन । नेपालका परराष्ट्र मन्त्री साउदलाई एक पत्रकारले मोदीको गुुन्जीमा हस्तक्षेपबारे सोध्दा माइक पन्छाएर उम्किनु पनि मन्त्रीको आत्मसमर्पण हो ।
शिक्षा विधेयकमा राष्ट्रिय स्तरको एसईई परीक्षा खारेज गर्ने उल्लेख छ । गुणस्तर कायम गर्नको लागि राष्ट्रिय स्तरको एसईई परीक्षा जरुरी छ । यो विधेयकमा शिक्षकहरू राजनीतिमा संलग्न हुन नहुने उल्लेख छ । देशमा भ्रष्टाचार भएको र खुला सीमा मिच्चिएको विषयमा समेत राजनीतिको नाममा शिक्षकले बोल्न नपाउने व्यवस्था राखिएको गलत हो । हामीले देश र जनताको हितमा शिक्षकले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने संशोधन राखेका छौँ । त्यस्तै १२ कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने विषय उठाएका छौँ । ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक छिटो पारित गराउन पनि हामीले आवाज राख्दै छौँ ।
हाम्रो देशको खाद्यान्न विदेश पैठारी गर्नको निम्ति नेपालमा धान–चामल निर्यात कम्पनी थियो । अहिले युवाहरू सबै विदेश पठाइएकोले हाम्रो जग्गा जमिन बाँझो छ । रेमिट्यान्सको लागि नेपाली युवाहरू विदेश पठाइएको हुँदा दाल, चामल, तरकारी भारतबाट किनेर खानुपर्ने अवस्था भयो । युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोवस्त गर्नुपर्दछ । तर, सिंहदरवारमा बस्ने शासकहरूको बुद्धि नसुध्रिएको हुँदा नेपालीहरूले दुःख पाइरहेका छन् ।
नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी बन्दोबस्त जरुरी छ । हाम्रो देशमा विदेशीहरूले बैङ्क खोलेका छन् । कतिपय बैङ्क सञ्चालकसँग नेपाल र विदेशी दुईओटा नागरिकता छन् । विदेशीले खोलेको बैङ्कमा हाम्रो पैसा राखिए डुब्ने खतरा छ । एनआरएनहरूलाई आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता दिनु पनि देशको हितमा हुने छैन ।
प्राध्यापक सुदर्शनराज तिवारीले लेख्नुभएको किताब– Essay on Culture and History of Bhaktapur the Capital of the Nepal Malla Mandala मा भक्तपुरमा उर्वर भूमि धेरै भएको उल्लेख छ । भक्तपुरको यो उर्वर भूमिमा अहिले बसाइँसराइ धेरै भएकाले घरहरू धेरै बने । देशभरि नै बसाइँसराइ बढ्दो छ । देशको सन्तुलित विकासको लागि प्रम, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरू आ–आफ्नो जिल्लामा बस्नु जरुरी छ ।

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले नेपाल भाषा साहित्य तःमुंज्याको दोस्रो दिन २०८० कार्तिक १० गते योसिंख्यमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)