प्यालेस्टाइनमा इजरायली फासीवादी बर्बरता अन्त्यको माग गर्दै आज काठमाडौँमा सभा र जुलुस

काठमाडौँ, १६ कार्तिक । प्यालेस्टाइनमा इजरायली फासीवादी बर्बरता अन्त्य गर, प्यालेस्टाइनी शरणार्थीहरूलाई आफ्नो पुख्र्यौली भूमि प्यालेस्टाइनमा फर्किन र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार देऊ भन्ने मागसहित आज शुक्रबार राजधानीमा जुलुस प्रदर्शन हुने भएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको संयुक्त आयोजनामा उक्त जुलुस प्रदर्शन हुन लागेको हो ।
प्यालेस्टाइनमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र इजरायली फासीवादको विरोध गर्न, यहुदी बर्बरतावादीहरूलाई प्यालेस्टाइनबाट फिर्ता पठाउन, प्यालेस्टाइनी भूमिमा भइरहेको नरसंहारको निन्दा गर्न र प्योलस्टाइनी जनताको आफ्नो भूमि फिर्ता लिने सङ्घर्षलाई समर्थन गर्दै शुक्रबार दिनको १ बजे रत्नपार्कबाट जुलुस प्रदर्शन हुनेछ । जुलुस प्रदर्शन नगर परिक्रमापछि सोही स्थानमा पुगी सभामा परिणत हुनेछ ।
आयोजक समितिले युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, शिक्षक, महिला, व्यापारी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी तथा देशभक्त जनतालाई जुलुस प्रदर्शन तथा सभामा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ ।
नेपाल सरकार अमेरिकी साम्राज्यवादको पिछलग्गू बन्नु हुँदैन । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्यालेस्टाइनीहरूको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्छ । यहुदीवादीहरूद्वारा लुटिएको आफ्नो भूमि फिर्ता लिने प्यालेस्टाइनी जनताको अधिकार हो । गाजापट्टी, पश्चिम किनार र जेरूसेलमका प्यालेस्टाइनी जनताको जीवन सुनिश्चित गर्न, प्रजातान्त्रिक प्यालेस्टाइनी राज्य स्थापना गर्न, इजरायलमा थुनिएका प्यालेस्टाइनी युद्धबन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र प्यालेस्टाइनमा इजरायली फासीवादी बर्बरता अन्त्य गर्नुपर्ने मागसहित आयोजक समितिले एक अपिल प्रकाशित गरेको छ ।
अपिलमा भनिएको छ – “सन् १९४७ सम्म प्यालेस्टाइनको लगभग एकतिहाइ जनसङ्ख्या यहुदी थिए भने उनीहरूले ओगटेको भूमि ६ प्रतिशतमात्रै थियो । बेलायती उपनिवेशकालमा राष्ट्र सङ्घलाई अघि सारेर अमेरिका र बेलायतले २९ नोभेम्बर १९४७ मा प्यालेस्टाइनलाई यहुदी र अरब राष्ट्रमा विभाजन गरायो । प्रस्तावअनुसार प्यालेस्टाइनको ५६.४७ प्रतिशत भूभागमा यहुदी राज्य इजरायल स्थापना गरियो भने ४४.५३ प्रतिशत भूभाग प्यालेस्टाइनलाई छुट्याइयो । प्यालेस्टिनीहरूले यो विभाजनलाई ठाडै अस्वीकार गरे । किनकि, ५६ प्रतिशत अरबहरू इजरायली क्षेत्रमा बसोबास गर्थे ।
बेलायती साम्राज्यवादले सन् १९४८ जुन १४ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई दबाब दिएर यहुदीहरूको अलग इजरायल देशलाई मान्यता दिलाए । सम्पूर्ण अरब देशहरू प्यालेस्टाइनमा यहुदी राज्य स्थापना गर्ने बेलायतको योजनाको विपक्षमा थिए । अधिकांश अफ्रिकी एवम् एसियाली देशहरूले पनि यो विभाजनको विरोध गरे । अरब र यहुदीबिच द्वन्द्व सुरू भयो । इराक, सिरिया, लेबनान, जोर्डन र इजिप्टले इजरायलविरूद्ध युद्ध गरे । बेलायती र अमेरिकी साम्राज्यवादको सहयोग पाएको इजरायलले लाखौँ प्यालेस्टिनीहरू विभिन्न देशमा शरणार्थी हुन बाध्य पारे ।
मध्यपूर्व रणनीतिकरूपले महत्वपूर्ण छ । यहाँ विश्वको तीनचौथाइ तेल भण्डारण छ । प्यालेस्टाइनलाई टुक्र्याउने र इजरायल राज्य घोषणालगत्तै संरा अमेरिकाले मध्यपूर्वबाट बेलायती सेना फिर्ता गराउने गोटी चाल्यो । सन् १९६७ मा तेस्रो अरब–इजरायल युद्ध भयो । यो युद्धपछि थप लाखौँ प्यालेस्टिनीहरू देशविहीनभए । यहुदीवादी इजरायलको प्यालेस्टाइन र प्यालेस्टिनी जनतामाथि कब्जा, दुव्र्यवहार र बहिष्कार तीव्र भयो ।
मध्यपूर्व शान्तिको नाममा सन् १९७८ सेप्टेम्बर १७ मा इजरायल–इजिप्टबिच क्याम्प डेभिड सम्झौता गरियो तर प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा इजरायली अतिक्रमण रोकिएन । प्यालेस्टाइन भूमिमा प्रवेश गर्न इजरायली अनुमति अनिवार्य गराइयो । प्यालेस्टाइनलाई पश्चिम किनार र गाजापट्टीमा मात्र खुम्च्याइयो । प्यालेस्टाइनमा इजरायली निगरानी तथा नियन्त्रण सधैँ कायम गरियो ।
सन् १९९३ को ओस्लो सम्झौतापछि अमेरिकी साम्राज्यवादले यासेर अराफात नेतृत्वको प्यालेस्टाइन मुक्ति सङ्गठन (पीएलओ) लाई मान्यता दिएर प्यालेस्टाइनी राज्यको अस्तित्व स्वीकार ग¥यो तर छुट्टै प्यालेस्टाइन राज्य बन्न दिएन । इजरायलले पश्चिम किनार क्षेत्र क्रमशः कब्जा ग¥यो । प्यालेस्टाइन क्षेत्र अतिक्रमित हुँदै गयो । प्यालेस्टिनीहरूको भूभाग २२ प्रतिशतमात्र बाँकी भयो ।”
नेमकिपाले प्यालेस्टाइनी जनतालाई संहार गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवाद र इजरायली फाँसीवादको घोर निन्दा एवं भत्र्सना गरेको छ । नेमकिपाले गाजापट्टी, पश्चिम किनार र जेरूसेलमका प्यालेस्टाइनी जनताको जीवन सुनिश्चित गर्न जोड दिँदै यहुदीवादी इजरायली सेनाले गरिरहेको बमबारी र नरसंहारको विरोध गरेको छ । आफ्नो देशको स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनताको निम्ति लडिरहेका प्यालेस्टाइनी जनताप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै नेमकिपाले प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा अविलम्ब युद्धविरामको लागि अपिल गरेको छ ।