राहत वितरणमा काखा पाखा नहोस्

भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा भूकम्पपीडितलाई आवश्यक सहयोग गर्न सरकार, सरकारका सबै निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घसंस्था आदिको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । यी सबै क्षेत्रबाट सहयोग भएमा भूकम्पपीडितलाई समयमै आवश्यक राहत पु¥याउन सकिन्छ । भूकम्पपीडितको उद्धार गर्ने, स्वास्थ्योपचार गर्ने, खानपिनको व्यवस्था गर्ने र बासको व्यवस्था त तत्कालै गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । योबाहेक भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा अर्काे गर्नुपर्ने काम सुरक्षा हो । भूकम्प पीडितहरूको बास क्षति भएको घरभन्दा टाढा हुन्छ । क्षतिग्रस्त घरका कति सामान छरपस्त हुन्छ । त्यस्तो बेला तामा, पित्तलका सामान, घरमा रहेको पैसा, गरगहना, लुगाफाटा, मोबाइल आदिको चोरी हुनसक्छ । समाजका सबै मानिस असल, इमानदार र सोझा हुँदैनन् । कति स्थानीय मानिसहरू नै चोरीचकारीमा लागेका हुन्छन् । भूकम्पपीडितहरूमा चोरी होला भन्ने मनमा हुँदैन । अहिले कति पीडितहरूको सम्पत्ति भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमै पुरेको या लिन नपाएको गुनासो छ । त्यसकारण, हरेकको घरको सम्पत्ति सुरक्षा गर्नेतर्फ घरपरिवार, प्रशासन या घर छिमेकीहरूको पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।
एकातिर सम्पत्ति सुरक्षा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ भने अर्काेतर्फ भूकम्पपीडित या भूकम्पको पीडा भोगेका मानिसहरूमा मानसिक समस्या परेको हुन्छ । सबै मानिसहरूको मन बलियो हुँदैन । कति मानिसहरूको मन कमजोर हुन्छ, पीडा सहन नसक्ने, समस्या देख्न नसक्ने हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरूमा भूकम्पसँगै एकपछि अर्काे परकम्पले गर्दा चिन्ता थप्छ र तनाब बढ्छ । यसले पनि मानसिक असर पर्छ । २०७२ सालको भूकम्पमा पनि धेरै मानिसहरूमा मानसिक असर परेको थियो । भूकम्पको क्षति र असरको कारण कसैको छाया देख्यो कि डराउने, बेहोस हुने र बोल्न पनि डराउनेजस्ता समस्या देखिएको थियो । यो समस्या अहिले नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । भूकम्पबाट निधन भएका, अङ्गभङ्ग भएका र क्षतिको घटनाले पनि मानिसको मनमा नराम्रो असर पर्छ । यो समस्या वृद्धवृद्धा, बालबालिका र युवायुवतीहरूमा देखापर्छ । भूकम्प आएसँगै बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू छिट्टै घर बाहिर या सुरक्षित स्थानमा जान सक्दैनन् । त्यही कारण भूकम्पमा वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरू बढी घाइते र निधन भएका हुन्छन् ।
भूकम्पग्रस्त क्षेत्रका मानिसहरूमा रोजीरोटीको समस्या हुन्छ । कति घरमा भूकम्पले पुरेर वृद्धवृद्धा या बालबालिकामात्र बाँचेका हुन्छन् । कति अभिभावक या युवायुवती नै भए पनि घाइते या अङ्गभङ्ग भएका हुन्छन् । उनीहरू न खेतीपातीको काममा लाग्न सक्छन्, न त कुनै काममा नै जान सक्छन् । त्यस्तो घरका मानिसहरूमा रोजीरोटीको समस्या हुन्छ । उनीहरूलाई समयमै राहत पु¥याउन सकिएन भने भोक, रोग, शोक र पीडाले सताउँछ र चिन्तैचिन्ताले चित्तामा जल्न बाध्य हुन्छ । यसकारण, राज्यले दुईचार दिनको लागि होइन, निश्चित समयसम्मको लागि राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्काे समस्या विद्यार्थीहरूको पनि हुन्छ । पुरेर अन्ध अपाङ्ग भएका, घाइते भएका बालबालिका या विद्यार्थीहरूको पढाइमा मर्का पर्छ† पढाइ बिग्रिन्छ । उनीहरूको आश्रय र नियमित पठनपाठनको पनि व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भूकम्पपीडितहरूले अहिले पनि राहत नपाएकोमा आक्रोश पोखेका छन् । राहत सडक र बजार छेउकाले पाएको र अन्य क्षेत्रका पीडितले नपाएको स्थानीयको गुनासो छ । मङ्गलबार प्रकाशित पत्रिकाहरूमा ‘गुमेका आफन्त साथी सम्झन्छन्, रुन्छन् र बर्बराउँछन्’, ‘पीडित भोकै, सुगममै थन्कियो राहत’, ‘रित्तिए कोखा, थामिएनन् आँसु’, ‘नेताहरूले भ्रमणको सट्टा राहत सामग्रीमा जोड दिइदिनुस्’, ‘राहत सामग्री अपुग’ जस्ता शीर्षकका समाचारहरू छापिए । राज्यले सबैलाई बराबर राहत वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैले पाउने र कसैले नपाउने, केही नभएकाले पाउने र क्षति भएकाले पाएन भने आक्रोशमात्र पोखिँदैन । कसैले राहत ल्याएको थाहा पाउने बित्तिकै बाँच्नको लागि लुटपाट पनि गर्नसक्छ । राज्यले त्यस्तो स्थिति निम्त्याउनुहुँदैन । पीडामा मलम लगाउने हो, नुनखुर्सानी छर्केर पीडामाथि पीडा थप्ने होइन । यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।