श्रीलङ्काका नयाँ राष्ट्रपतिको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा
- मंसिर २६, २०८१
(संरा अमेरिका र चीनबिच मौलाइरहेको अन्तर्विरोधलाई पश्चिमी देशका उल्लेख्य गैरकम्युनिस्ट वामपन्थीहरू दुई साम्राज्यवादी शक्तिहरूबिचको शत्रुता ठान्छन् । यस्तो चित्रणले कम्तीमा तीन सैद्धान्तिक काम गर्ने उनीहरूको धारणा छ । एक, यसले संरा अमेरिका र चीनबिच झाङ्गिँदै गएका अन्तर्विरोधको व्याख्या गर्छ । दुई, लेनिनलाई समग्रमा नहेरे पनि यसले कम्तीमा लेनिनवादी अवधारणाको प्रयोग गर्छ । तीन, यसले चीनलाई उदाउँदो साम्राज्यवादी शक्तिको रूपमा आलोचना गर्छ । यसप्रकार चीनलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्र मानेपछि चीनको उग्रवामपन्थी आलोचना थप मजबुत बन्न जान्छ । (नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा पनि अहिले यस्तो आवाज उठ्दै छ । अनु.)
माथिको चित्रणको एउटा विरोधाभाषपूर्ण पक्ष छ । यस चित्रणले वामपन्थीहरूका यी तप्कालाई चीनविरुद्ध अमेरिकी साम्राज्यवादको चलखेलमा गोप्य वा प्रकट सहयोगी बनाइदिन्छ । यसको उत्तम अर्थ निकाल्ने हो भने यस चित्रणबाट ती दुवै देश साम्राज्यवादी देश हुन्, जसले गर्दा यीमध्ये कसैको पक्ष लिनु हुन्न भन्नुपर्छ । यसको निकृष्ट अर्थ निकाल्ने हो भने यी दुई साम्राज्यवादी शक्तिहरूको द्वन्द्वमा ‘कम दुष्ट’ शक्तिको रूपमा चीनविरुद्ध संरा अमेरिकाको पक्ष लिनुपर्छ भन्नुपर्छ । यी दुईमध्ये जुन अर्थ लगाए पनि चीनविरुद्ध संरा अमेरिकाको आक्रामक रवैया ओझेलिन जान्छ । यी दुवै देश समकालीन मुद्दाहरूमा विपक्षी देखिएका हुनाले माथिको चित्रणका कारण अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध मत्थर हुन पुग्छ ।
केही समय यता पश्चिमा वामपन्थीहरूको एउटा उल्लेख्य तप्काले विशेष मुद्दाहरूमा साम्राज्यवादको पक्ष लिँदै गइरहेको छ । यीमध्ये आफूलाई पश्चिमा साम्राज्यवादको विरोधी भन्नेहरू पनि छन् । सर्बियामा स्लोबोदान मिलोसेभिचको शासन छँदा उनीहरूले त्यहाँ बमबारी गर्ने पक्षमा बोलेका थिए । चालु युक्रेन युद्धमा पनि उनीहरू नेटोको बमबारीलाई सही ठह¥याइरहेका छन् । पश्चिमा साम्राज्यवादको सहयोगमा गाजाका प्यालेस्टिनी जनताको सफाया गर्नेगरी इजरायल प्रस्तुत हुँदा समेत उनीहरूले उति विरोध नगर्नु अनौठो छ । चीनप्रतिको साम्राज्यवादीहरूको आक्रामक रवैयामा पश्चिमी देशका वामपन्थीहरूको एक तप्का मौन बस्नु वा त्यसको पक्ष लिनु सोही सिलसिलाको कडी साबित हुन्छ ।
पश्चिमा साम्राज्यवादको शिधै विरोध नगर्ने यस्तो विचार साम्राज्यवादी देशका कामदारवर्गको मानसिकता र स्वार्थसँग पटक्कै मेल खाँदैन । युरोपको कामदार वर्ग युक्रेनविरुद्ध नेटोको छद्म युद्धको विरोधमा छ । युक्रेन पठाउनका लागि जहाजमा हतियार लोड गर्न युरोपेली कामदारवर्गले पटक–पटक आनाकानी गरेको छ । युद्धका कारण महँगी बढेको हुनाले पनि कामदारवर्गको जीवन सिधै प्रभावित छ । तर, युद्धको ठाडो विरोध गर्ने वामपन्थी शक्तिको अभावमा धेरै कामदारहरू दक्षिणपन्थी दलहरूतिर मोडिन बाध्य छन् । विपक्षमा छँदा साम्राज्यवादको विरोध गरे पनि दक्षिणपन्थीहरू सत्तामा पुगेपछि साम्राज्यवादकै सेवामा हाजिर हुन्छन् । यसको उदाहरण इटालीका मेलोनी हुन् । कामदारवर्ग दक्षिणपन्थीहरूको यही छलछाममा पर्न विवश छन् । साम्राज्यवादको अगाडि पश्चिमा वामपन्थीहरू मौन बस्नाले साम्राज्यवादी देशहरूको राजनीति दक्षिणपन्थतिर मोडिँदै छ । अमेरिका–चीन अन्तर्विरोधलाई साम्राज्यवादीहरूबिचको द्वन्द्वको रूपमा हेर्दा यही प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेको छ ।
चीन पुँजीवादी देश हो त्यसैले संरा अमेरिकाविरुद्ध विश्वभरि साम्राज्यवादी गतिविधिमा संलग्न छ भनी जसले भन्छ यसको नियतमा खोट छैन भने उसले नैतिकताको कोणबाट ‘पुँजीवादीहरू’ लाई ‘खराब’ र ‘समाजवादीहरू’ लाई ‘असल’ ठान्दै छ । यो विचार राख्नेहरूले यसो भन्न सक्छन् – समाजवादी समाज कसरी चल्छ भन्ने मलाई थाहा छ र चीनको व्यवहार मेरो (आदर्श) धारणाअनुसार फरक हुनाले चीन समाजवादी हुन सक्दैन । यसकारण, यो पुँजीवादी नै हुनुपर्छ । यद्यपि, पुँजीवादी र समाजवादी दुई शब्दका नितान्त भिन्न अर्थ छन् । यसको अर्थ दुवैका विशेष गतिशील नियम छन् । यी दुवैका जराहरू फरक र विशेष आधारभूत सम्पत्तिगत सम्बन्धमा छन् । निश्चय नै पुँजीवादी सम्पत्तिगत सम्बन्धका कोणबाट हेर्दा चीनमा उल्लेख्य पुँजीवादी क्षेत्र छ । तर, चीनको अधिकतर अर्थतन्त्र अझै पनि राज्यको स्वामित्वमा छ र त्यो केन्द्र–निर्देशित छ । यसले गर्दा चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादमा जस्तो मनलाग्दी पाराले वा ‘स्वतस्फूर्त’ ढङ्गले चल्नबाट रोक्छ । कसैले चिनियाँ अर्थतन्त्र र समाजको अनेक कोणबाट आलोचना गर्न सक्छ । तर, त्यसलाई ‘पुँजीवादी’ भन्नु र एवम्रितले पश्चिमा साम्राज्यवादी अर्थतन्त्रजस्तै चीन साम्राज्यवादी चलखेलमा सामेल छ भन्नु जाली काम हो । यो गलत विश्लेषण मात्र होइन, बरु यस्तो कार्य साम्राज्यवादी देश र दक्षिणी गोलाद्र्ध दुवैतिरका कामदार जनताको हितविपरीत हुन जान्छ ।
अर्को प्रश्न तुरुन्तै उपस्थित हुन्छ – अमेरिका–चीन अन्तर्विरोध साम्राज्यवादीहरूबिचको शत्रुता होइन भने पछिल्लो समय एकाएक यो अन्तर्विरोध चर्किनुको कारण के त ? यो कुरा बुझ्न हामी दोस्रो विश्वयुद्धपछिको घटनाक्रममा जानुपर्छ । पुँजीवाद युद्धबाट निकै कमजोर अवस्थामा बाहिर आयो । उसलाई अस्तित्वको सङ्कट थियो । साम्राज्यवादी देशको कामदारवर्ग पुनः युद्धअघिको पुँजीवादमा जान चाहन्नथ्यो । किनभने त्यहाँ भयावह बेरोजगारी र दरिद्रता थियो । विश्वभरि नै समाजवादले लामो फड्को मारिरहेको अवस्था थियो । दक्षिणी गोलाद्र्धमा उपनिवेशवादी र नव–उपनिवेशवादी अत्याचारविरुद्ध मुक्ति सङ्घर्षले उडान भर्दै थियो । आफ्नो अस्तित्वका निम्ति पुँजीवादले धेरै छुट दिनुपर्ने थियो । मतदानको अधिकार, कल्याणकारी राज्यका सरसुविधा, मागको व्यवस्थापनमा राज्यको हस्तक्षेप तथा औपचारिकरूपमा उपनिवेशवादबाट राजनीतिक विच्छेदको स्वीकृती यिनै छुट थिए ।
उपनिवेशवादबाट राजनीतिक विच्छेदको अर्थ आर्थिक विच्छेद थिएन । यसको अर्थ साम्राज्यवादी पुँजीको मुट्ठीमा रहेको तेस्रो विश्वका स्रोतसाधनमाथिको नियन्त्रण उसले नव–स्वाधीन देशलाई दिएन । बरु त्यसको नियन्त्रण आफ्नो हातमा राख्न साम्राज्यवादले निकै तीतो र लामो युद्ध चलायो । जस्तो उसले आर्बेन्ज, मोसादेग, एयेन्डे, चेडी जागन, लुमुम्बा र अन्य धेरै जननेताका सरकारहरू ढलायो । तथापि साम्राज्यवादी पुँजीले धेरै ठाउँमा तेस्रो विश्वका स्रोतसाधनमाथिको नियन्त्रणलाई आफ्नो हातबाट चिप्लिनबाट रोक्न सकेन । विशेषतः उपनिवेशवादबाट मुक्त भएपछि आर्थिक र सामाजिक सत्तामा पकड राख्न सकेका देशमा उसको नियन्त्रण फितलो देखियो ।
पुँजीको केन्द्रीकरण चरम भइसकेपछि छाल साम्राज्यवादको पक्षमा बग्न थाल्यो । यसले गर्दा विश्वव्यापी पुँजीको उदय भयो । त्यसमाथि विश्वव्यापी वित्तले टाउको उठायो । सोभियत सङ्घको पतन भयो । यो आफैमा वित्तको विश्वव्यापीकरणसँग नजोडिएको विषय थिएन । साम्राज्यवादले संसारभरिका देशलाई विश्वव्यापीकरण र विश्वव्यापी वित्तीय बहावको जालोमा उन्दै लग्यो । त्यसले वित्तीय बहिर्गमनको डर देखाउँदै उनीहरूलाई नवउदारवादी नीतिहरू अघि बढाउन दबाब दिँदै गयो । यसको अर्थ राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रको अवसान थियो र तेस्रो विश्वका देशहरूको स्रोतसाधन पुनः साम्राज्यवादी पुँजीको मुठ्ठीमा जानु थियो । तेस्रो विश्वका देशहरूको भूमि पनि यस नियन्त्रणबाट बाहिर रहेन ।
साम्राज्यवादी वर्चस्वको पुनःस्थापनाको यही पृष्ठभूमिमा बढ्दो अमेरिका–चीन अन्तर्विरोध र युक्रेन युद्धजस्ता अन्य धेरै समकालीन घटनाक्रमलाई बुझ्न सकिन्छ । यो पुनःस्थापनाका दुई पक्षमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, चीनजस्ता मुलुकका मालसामानलाई साम्राज्यवादी बजारसम्म पहुँच हुन्छ । साम्राज्यवादी पुँजीले विश्वव्यापी माग परिपूर्ति गर्न तुलनात्मकरूपमा सस्तो श्रमशक्तिको लाभ उठाउन यस्ता देशमा आफ्ना उद्योगहरू स्थापना गर्न राजी हुन्छ । यसले गर्दा दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ । अगुवा साम्राज्यवादी शक्तिको रूपमा संरा अमेरिकाले चीनमा यही प्रक्रियालाई चरमचुलीमा पु¥यायो जसले गर्दा चीन उसको लागि खतरा बन्न थाल्यो । दोस्रो, संरा अमेरिकामा घरजग्गा कारोबारमा आएको उछाल ल्वात्तै खस्केपछि नवउदारवादी पुँजीवादमा तीव्र सङ्कट आउँछ ।
यी दुवै घटनाले गर्दा संरा अमेरिका अहिले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चीनलगायत दक्षिणी गोलाद्र्धका ऊसमान देशबाट हुने निर्यातबाट जोगाउन चाहन्छ । यो निर्यात अमेरिकी पुँजीको तत्वाधनमा आंशिकरूपमा जारी भए पनि अमेरिका आफैलाई ‘औद्योगिकरणबाट विच्छेद’ गर्ने जोखिम मोल्न सक्दैन । चीनले ‘आर्थिक सुधार ग¥यो’ भनेर जति नै हाइहाइ गरे पनि चीनलाई ‘ठेगान लगाउने’ अमेरिकाको चाहनाका जराहरू नवउदारवादी पुँजीवादको अन्तर्विरोधहरूमा भेटिन्छन् । एवम्रितले ती जराहरू साम्राज्यवादी वर्चस्व पुनःस्थापित गर्ने नियतमा भेटिन्छन् । साम्राज्यवादीहरूबिचको शत्रुतामा नभई चीनलगायत देशहरूको प्रतिरोधका कारण पश्चिमा साम्राज्यवादले आफ्नो वर्चस्व पुनः थोपर्न चाहेको हो । यो नै चुलिँदो अमेरिका–चीन अन्तर्विरोधको गाँठी कुरा हो ।
पुँजीवादी सङ्कट चर्किँदै जाँदा र मुद्राकोषजस्ता साम्राज्यवादी एजेन्सीहरूले थोपर्ने ‘मितव्ययीता’ (जनतामाथि खर्च कटौती) नीतिका कारण बाह्य ऋण तिर्न असमर्थ हुने तेस्रो विश्वका मुलुकमाथिको दमन बढ्दै जाँदा ती मुलुकको प्रतिकार बढ्दै जानेछ । यस्तो स्थितिमा चीनबाट ठूलो सहायताको आस गरिनेछ र अमेरिका–चीन अन्तर्विरोध झन्झन् चर्किँदै जानेछ । तब चीनविरुद्ध पश्चिमा विषवमन बढ्दै जानेछ ।
Leave a Reply