पश्चिमा लोकतन्त्रको कन्तबिजोग
- आश्विन १८, २०८१
विश्वविद्यालय दलको अखडा भइरहेको शिक्षाविद्हरूको चिन्ता छ । विश्वविद्यालय दलको अखडा बनेसम्म देशको शैक्षिक स्तर उठ्ने छैन । विश्वविद्यालयमा नियुक्ति गर्ने उपकुलपति दलको नभई विज्ञ या प्राज्ञ नै हुुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ हो । उपकुलपति गठबन्धनको भागबन्डामा पर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षाविद्हरूको जोड हो । गठबन्धनको भागबन्डा नमिल्दैमा विश्वविद्यालयलाई उपकुलपतिविहीन बनाउने काम सरकारको सङ्कीर्ण सोचले गर्दा देशका विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक स्थिति नाजुक छ; विश्वविद्यालय व्यवस्थित तरिकाले चलिरहेको छैन । यसकारण, प्रधानमन्त्री, सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र देशको उच्च शिक्षाको स्तर उठाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । दलगत स्वार्थको राजनीतिले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक क्षेत्र ¥हासोन्मुख भइरहेको शिक्षाविद्हरूको चिन्ता र चासोबारे सरकारले समयमै विचार पु¥याउनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री कुलपति बन्ने व्यवस्था भएदेखि विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्कन थालेको र विश्वविद्यालय सञ्चालन राम्रो नभएको गुनासो उहिल्यै प्रकाशमा आएको हो । बिहीबार ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘त्रिवि ध्वस्त पार्ने प्रधानमन्त्रीको प्रपञ्च’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा समयमै उपकुलपति नराख्ने र राखे पनि तीनमहिने म्याद दिएर राख्दा व्यवस्थापनमा समस्या आएको शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ ।
नेपालमा विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेन । नेपालका विश्वविद्यालयहरू डुबाएर विदेशीद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नेतर्फ सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू नै लागेको कुरा बेलाबखत प्रकाशमा आइरहेको हो । उच्च शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको, त्रिवि राम्ररी सञ्चालनमा नआएको कारण लाखौँ नेपालीहरू विदेशमा पढ्न गइरहेका छन् । यो स्वदेशको विश्वविद्यालय डुबाउने नियत हो । यसमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । देशले युग अनुकूलको वैज्ञानिक शिक्षा दिन सकेन । अन्य निकायमा झैँ विश्वविद्यालयमा हुने भागबन्डाले पनि देशको शैक्षिक स्तरलाई स्तरीय बनाउन सकेन । देशको शैक्षिक स्तर बढाउन, स्वदेशमै रहेका विश्वविद्यालयहरू व्यवस्थितरूपमा चलाउन देशमै गुणस्तरीय मानव स्रोत उत्पादन गरी देशको शैक्षिक र आर्थिक क्षेत्र सुदृढ बनाउनुपर्छ । यसको लागि कुशल प्रशासक, प्राज्ञहरूको सहयोग र पर्याप्त बजेट आवश्यक हुन्छ । यतातर्फ सत्तासीन दलका नेताहरूको ध्यान जाने कहिले ?
विश्वविद्यालय देशकै उच्च तहको प्राज्ञिक थलो हो । विश्वविद्यालयले देशभरिका शिक्षालयहरूमा उदाहरणीय काम गरेर गतिलो सन्देश दिनुपर्ने हो । भद्रगोल विश्वविद्यालयले अन्य उच्च शिक्षालयलाई के शिक्षा देला ? अरू उच्च शिक्षालयले के आशा गर्ने ? नेपाल सरकारले चलाएको विश्वविद्यालय डुबाएर विदेशीले चलाएको विश्वविद्यालयलाई प्रोत्साहन दिने काममा सरकार किन लागिपरेको हो ? यसमा सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सत्तापक्ष बुद्धिजीवी, प्राध्यापक र शिक्षाविद् भनिनेहरूको के स्वार्थ छ ? यसरी सत्तासीन दलका नेताहरू हरेक क्षेत्रमा असफल हुँदै छन् । गलतै गलत काम र काण्डै काण्डले गर्दा देशको बदनाम भइरहेको छ । तर, सत्तामा भुलेका सत्तासीन दलका नेताहरू अझै बिउँझिएका छैनन् । देश असफल भएपछि, देशको अस्तित्वमा नराम्रो असर परेपछि होस पु¥याएर के गर्ने ? सरकारको घँैटोमा बेलैमा घाम लागोस् ।
Leave a Reply