परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रसाद साउदसँग प्रश्न

सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति सरकारको कुन निकायमा सुरक्षित छ ? सुगौली सन्धि खारेज गरी भारत अतिक्रमित नेपालको भूमि कहिले फिर्ता ल्याउने हो ?
जवाफ :
सन् 1816 को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट र दृढ रहेको छ । सो भू–भाग फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर पहल भइरहेको छ ।
सन् १९८१ को फेब्रुअरीमा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (Joint Technical Committee, JTC) गठन भई उक्त समितिले २००७ सम्ममा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको वैज्ञानिक प्रविधिबाट १८२ थान स्ट्रिप नक्सा तयार गर्ने कार्य सम्पन्न गरी कार्यावधि समाप्त भएको छ । सन् २०१४ देखि नेपाल–भारत सीमा कार्य समूह (BWG) गठन भई हालसम्म सीमासम्बन्धी प्राविधिक कार्यहरू भइरहेको छ । संयन्त्रको सातौँ बैठक शीघ्र आयोजनाका लागि पहल भइरहेको छ ।
नेपाल–भारतबिच सम्पन्न उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत सीमासम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको संयन्त्र (Nepal-India Joint Commission) को बैठकहरूमा दुबै पक्षबिच नेपाल–भारत सीमाको Strip map तयार गर्न बाँकी खण्ड (Remaining Segments) सम्बन्धी कार्य चाँडै टुङ्ग्याउने बारेमा छलफल भएको छ ।

माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ (चौधरी) सँग प्रश्न
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व तथा गृहयुद्धको बेला नेपालको नापी अधिकारीहरू भारतमा गएर बनाएको नेपाल–भारत सीमा (स्ट्रिप वा धर्से) नक्सामा नेपालीहरूसँग धनीपुर्जा भएको जग्गा तथा सरकारी जग्गा तथा जङ्गल, कलभर्ट, पर्तीसमेत भारततर्फ पारिएको हुँदा नेपाली जनताको आपत्ति र विरोध भइरहेको होइन र ? सो स्केच नक्सा खारेज गरी नयाँ बनाउन के कस्तो कारबाही भइरहेको छ ?
जवाफ :
यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट माग गर्दा ती निकायहरूबाट प्राप्त उत्तर यसप्रकार रहेको छ ।
नापी विभागबाट प्राप्त
नेपालका नापी अधिकारीहरू भारतमा गएर बनाएको नेपाल – भारत सीमा (स्ट्रिप वा धर्से) नक्सामा नेपालीहरूसँग धनीपुर्जा भएका जग्गा तथा सरकारी जग्गा, जङ्गल, कलभर्ट, पर्तीसमेत भारततर्फ पारिएको भन्ने विषय सत्य होइन । तराई क्षेत्रका ५७ वटा नदीनाला सीमा भएका क्षेत्रहरूमा सिमाना पहिचान गरी यकिन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल भारत दुवै पक्षलाई मान्य सुगौली सन्धिताका तयार भएका विभिन्न आधार नक्साअनुसार स्थिर सीमा सिद्धान्त (Fixed Boundary Principle) बाट सीमा निर्धारण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को मिति २०४५/०८/२२ को निर्णयअनुसार उक्त क्षेत्रहरूमा नेपाल–भारत सीमा (स्ट्रिप) भएको नक्सा तयार छ । नदी सिमाना भएका क्षेत्रहरूमा सीमा रेखा यकिन गर्नको लागि Fixed Boundary Principle अपनाइएका कारण र समय समयमा नदीले आÇनो धार परिवर्तन गर्ने कारणले कतिपय स्थानहरूमा नेपालीहरूले भोगचलन गरी निजहरूकै नाममा कित्ता नापी तथा दर्तासमेत भएको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने तथा कतिपय स्थानहरूमा भारतीयहरूको भोगचलनमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने हुँदा Joint Technical Committee (JTC) को २५औँ बैठकबाट यथास्थिती कायम गर्ने (Status quo maintain) निर्णय भएको छ ।
नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयन्त्रको तेस्रो बैठकबाट सीमासम्बन्धी कार्य गर्न द्विपक्षीय संयन्त्र Boundary Working Group (BWG) गठन भएको र उक्त संयन्त्रलाई दशगजा तथा सीमापार पर्ने जग्गा (No man’s land encroachment and cross–border holdings) को लगत तयार गर्ने र no man’s land encroachment and cross–border holdings सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि modality तयार गर्ने कार्यादेश तोकिएको भएता पनि सन् २०१९ देखि BWG को बैठक सञ्चालन हुन नसकेका कारण उल्लेखित कार्यमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ (चौधरी) सँग प्रश्न
नेपाल भारतबिच सीमा स्तम्भ ८८५३ वटा भएको सत्य हो कि होइन ? तीमध्ये हराइएका, भत्काइएका, उखेलिएका, बेपत्ता पारिएका सीमा स्तम्भ कति वटा छन् ? भारतले आÇनो भागमा परेको सीमास्तम्भ मर्मत गर्ने नाममा सीमास्तम्भ नेपालतर्फ सारिरहेको सत्य हो कि होइन ?
जवाफ :
यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट माग गर्दा ती निकायहरूबाट प्राप्त उत्तर यसप्रकार रहेको छ ।
नापी विभागबाट प्राप्त
नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानहरूमा ८५५३ सीमास्तम्भ यकिन गरिएको र सो सीमा स्तम्भमध्ये सीमासम्बन्धी कार्य गर्न गठित द्विपक्षीय संयन्त्र Joint Technical Committee (JTC) बाट सन् १९८१ देखि २००७ सम्म ६५२६ सीमा स्तम्भहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्पन्न भएको छ । सन् २००७ मा JTC को समयावधि समाप्त भएपश्चात् सन् २००७ देखि २०१४ का बिच सीमासम्बन्धी द्विपक्षीय कार्य हुन नसकेको र सो समयमा JTC बाट निर्माण/मर्मत भएका केही सीमास्तम्भहरू विभिन्न प्राकृतिक कारणहरूबाट बिग्रिएको, भत्किएको तथा हराएको छ ।
नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयन्त्रको तेस्रो बैठकबाट सीमासम्बन्धी कार्य गर्न Boundary Working Group (BWG) गठन भएपश्चात् उक्त संयन्त्रले सन् २०१४ देखि सीमासम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ । सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म ८५५३ सीमा स्तम्भमध्ये ८०५७ सीमा स्तम्भको स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न भएको छ । उक्त निरीक्षणबाट ३३४८ सीमास्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने र ५२०५ सीमास्तम्भ निर्माण/पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विवरण प्राप्त भएकोमा सन् २०१९ सम्म १७४२ सीमास्तम्भ मर्मत भएको र २४४५ सीमास्तम्भ निर्माण भएको छ । सोपश्चात् नेपाल भारत सीमासम्बन्धी कार्य गर्ने BWG र सोसँग सम्बन्धित संयन्त्रबाट द्विपक्षीय कार्यहरू हालसम्म हुन सकेको छैन ।
नेपाल–भारत सीमामा रहेका जोर सङ्ख्याका सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मतको जिम्मेवारी भारतको र बिजोर सङ्ख्याका सीमास्तम्भको निर्माण तथा मर्मतको जिम्मेवारी नेपालको रहेको छ । यसरी सीमास्तम्भहरूको निर्माण तथा मर्मतको जिम्मेवारी तोकिएको भए तापनि एक पक्षले आÇनो जिम्मेवारीमा रहेको सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मत गर्ने क्रममा दोस्रो पक्षको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोले भारतले आÇनो भागमा परेका सीमा स्तम्भमर्मत गर्ने क्रममा नेपाली पक्षको समेत उपस्थिति हुने हुँदा मर्मत गर्ने नाममा सीमास्तम्भ नेपालतर्फ सारिरहेको भन्ने कुरा सत्य होइन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूसँग संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा राख्नुभएको प्रश्न र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ जानकारीको लागि यहाँ प्रकाशित गरिएको छ –सं)