सांसद सुवालको प्रश्न र मन्त्रीहरूको जवाफ – ४

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग प्रश्न :
एक सय परिवारले सस्तो ब्याज दरको ८० प्रतिशत बैङ्क ऋण पाउने गरेको र बाँकी जनताले सानोतिनो उद्यमको लागि साहुमहाजन र मिटरब्याजीसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुने हो ?
उत्तर : सरकारले गरीब तथा न्यून पुँजी भएका वर्गलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज पुँजीको उपलब्धता दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यसाथ सहुलियतहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । सरकारले साना व्यवसायीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमसमेत लागु गरी ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, गरिब–धनीको खाडल कम गर्ने, समानता कायम गर्ने कार्यका लागि प्रगतिशील कर लागु गर्नेलगायत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या र बहुआयामिक गरिबीसमेत घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । वित्तीय पहुँच विस्तार, प्रक्रिया सरलीकरण, सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । यसबाट साहुमहाजन, मिटरब्याजी प्रणालीको अन्त्य हुन जान्छ । साथै गरिबीको जनसङ्ख्या घटाउन र धनी र गरिबबिचको खाडल कम गर्न थप लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले बोध गरेको छ ।

सरकारले चालु आ.व. ०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको पनि वार्षिक लेखा तथ्याङ्कसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धिदर १.६ प्रतिशतमात्र हुने प्रक्षेपण गरिएको सत्य हो र ? पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल पुँजी निर्माणमा सरकारको स्वामित्व अति न्यून भएको र निजी कम्पनीको ८० प्रतिशत भएको हुँदा आर्थिक वृद्धिदर घटेको होइन र ?
उत्तर : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थतन्त्रमा भएको गतिशीलता, पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको उत्साहप्रद लगानी र सरकारद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट आर्थिक वृद्धिदर ८.० प्रतिशतले हुने अपेक्षा राखिएको थियो । तथापि युक्रेन रुस युद्ध, सन् २०२२ डिसेम्बरसम्म चीनले अवलम्बन गरेको शून्य कोभिड नीतिलगायतका कारण आपूर्ति श्रृङ्खला खलबलिएको तथा पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ ।
धानलगायतका वर्षे बालीको उत्पादनमा वृद्धि भए तापनि हिउँदे बालीको साथै दूध, अण्डा तथा मासुको उत्पादनमा भएको कमी, औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात तथा उत्पादनमा आएको कमी, घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलता, उद्योग, निर्माण र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा आएको कमी, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको कमी, बाह्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको आयात नियमनलगायतका कारणले चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत (आधारभूत मूल्यमा) हुने अनुमान रहेको छ । उपभोक्ता मूल्यमा भने कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः २.६९ प्रतिशत, ०.५६ प्रतिशत र २.३३ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
नेपालको कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७६.९ प्रतिशत रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धि, आपूर्तिजन्य अवरोधले सिर्जना भएको मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदरलगायतका कारण सरकारी प्रयास भए पनि निजी लगानी अपेक्षितरूपमा वृद्धि हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहने देखिएको हो ।

नेपालका हजारौँ वस्तुलाई चीनले शून्य भन्सारको सुविधा दिएको छ तर ती कुनै पनि वस्तु नेपालले निर्यात किन गरेन ?
उत्तर : चीनले नेपालको लागि मात्र होइन विश्वका सबै अति कम विकसित मुलुकको लागि समानरूपमा ९८ प्रतिशत Tariff Lines का वस्तुहरूको आयातमा कोटारहित भन्सार सुविधा दिँदै आएको छ । उक्त सुविधा उपयोगको लागि चीनले तोकेको गुणस्तर पूरा गर्ने मालवस्तु हुनुपर्छ । प्रयोगशालाको स्तर र त्यसको मान्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । चीनको GACC (General Administration of Customs of China) मा दर्ता भएको हुनुपर्दछ ।
मूलतः गुणस्तर मापदण्ड पूरा गराउन नसकेको कारण धेरै वस्तु निर्यात गर्न सकिएको छैन तर केही वस्तुहरू (जस्तैः जडिबुटी, चाउचाउ, बेतबाँसका वस्तु, हस्तकला, गलैँचा, पानी आदि) निर्यात भइरहेका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्री सुदन किराँतीसँग प्रश्न :
नेपाल वायुसेवा निगमले वित्तीय संस्थाहरूलाई सावाँ ब्याज गरी २५ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन ? एउटै समयमा स्थापना भएको थाई विमान सेवालगायतको नाफा भई संसारको धेरै देशमा हवाई सेवा सञ्जाल फैलिने तर नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालनसमेत मुश्किल हुने किन ? यसको कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता होइन र ?
उत्तर : वि.सं. २०१५ सालमा स्थापना भएको नेपाल वायुसेवा निगममा स्थापनाकालदेखि हालसम्म नेपाल सरकारको ३० करोड पुँजी लगानी रहेको छ । स्थापना कालको ५८ वर्षपछि निगमले सरकारको जमानीमा दुई/दुई थान A330–200 र A320–200 विमानहरू सञ्चयकोष र लगानीकोषको ऋण सहयोगबाट खरिद गरी सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रतिस्पर्धात्मक बजारको लागि निगमले विमानको कमी लामो समयदेखि भोगिरहेको छ ।
निगम हालसम्म नेपाल सरकारको वित्तीय अनुदान नलिइकन सञ्चालनमा रहिरहेको र नयाँ गन्तव्यहरू थप गरी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको ऋण भुक्तानी गर्दै आइरहेको छ । २०७९ साल चैत मसान्तसम्म निगमले वित्तीय संस्थाहरूलाई सावाँ र ब्याज गरी चुक्ता गर्नुपर्ने रकम रु. ४८,१७,२१,०४,८४०।७९ (अक्षरेपी अठ्चालीस अर्ब सत्र करोड एक्काइस लाख चार हजार आठ सय चालीस रूपैयाँ उन्नासी पैसा) रहेको छ ।
निगमको व्यावसायिक कार्ययोजना तयार भएको छ । निगमको पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक सुधारका लागि एक कार्यदल गठन भई कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । यसै सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा समेत निगमको संस्थागत सुधारको विषय उल्लेख भएको र मन्त्रालयले सोको कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यसम्पादन गर्नेछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूसँग संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा राख्नुभएको प्रश्न र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ जानकारीको लागि यहाँ प्रकाशित गरिएको छ –सं)