राहत भूकम्प पीडितकै घर–घरमा पुगोस्

कार्तिक १७ गते शुक्रबार राति ११ः४७ बजे जाजरकोट र पश्चिम रुकुमवासी जनताले एउटा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति व्यहोर्नुप¥यो । जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका लामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । त्यस भूकम्पबाट जाजरकोट र छिमेकी जिल्ला रुकुम पश्चिम प्रभावित भएको थियो । उक्त भूकम्पबाट धेरै घरहरू भत्किनुको साथै जाजरकोटमा १०१ र रुकुमपश्चिममा ५२ गरी १५३ जनाको दुःखद निधन भएको थियो । हालै जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर, समयमा पाल, ओढ्ने, ओछ्याउने, खाद्यान्न र उपचार नपाएर पीडित जनताको थप मृत्यु भएको छ । भूकम्प पीडित जनतालाई मानवीय र भौतिक क्षतिअनुसार सन्तुलित र निष्पक्षरूपले दुर्गम–सुगम, धनी–गरिब र जातीय–दलीय भेदभाव नगरिकन राहत वितरण गर्नु आवश्यक छ ।
सरकारको राहत कोषमा अहिलेसम्ममा करिब रु. पाँच अर्ब जम्मा भएको समाचार छ । यो बढ्दो क्रममा छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले दुइटा प्लेन नै चार्टर गरेर जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्प पीडित जनतालाई वितरण गर्न उच्चस्तरीय ब्लाङ्केट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेको छ । त्यस्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पनि त्यस क्षेत्रका भूकम्प पीडित जनतालाई सहयोग गर्न करिब दुई करोड ७५ लाख बराबरको राहत सामग्री नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा, एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई, माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ र नेकपा एमालेका नेता जीवनराम श्रेष्ठलाई संयुक्तरूपमा हस्तान्तरण गरेको छ । विगतको कोभिडको बेला चीन सरकारबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्राप्त मास्कलगायत सुरक्षा सामग्रीहरू समयमै मेचीदेखि महाकालीका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा वितरण भएको थियो । त्यस्तै विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूबाट पनि सहयोग आइरहेको होला । त्यसलाई सरकारले एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत वास्तविक भूकम्प पीडित जनताको हातैमा दिनु आवश्यक छ ।
कुनै पनि व्यक्ति, सङ्घ संस्थाले वितरण गर्ने राहतमा कुनै पनि बहानामा लुट्ने काम नहोस् । जनताका सेवक भनिएका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, सामाजिक अगुवा, अभियन्ता आदि कोही पनि लुटेरा नबनून् भनेर जनताले अपिल गरिरहेका छन् । समयमा राहत सामग्री नपुग्दा, बाटोघाटो, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीको सुविधा नहुँदा ज्येष्ठ, अशक्त नागरिकहरू, बच्चाहरू सुत्केरी, गर्भवती महिलाहरूलाई सकस भइरहेको समाचार छ । त्यस्तै विद्यालयको अवस्था पनि नाजुक छ । ‘जनयुद्ध’ ताका जनताका धेरै छोराछोरीले स्कूल छोडे । माओवादीहरूले जनतालाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुविधा दिने, उद्योगको विकास गरी सबैलाई सुलभ रोजगारी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । जनताको मत पाएर तिनीहरू पटकपटक जिते । माओवादी नेताहरू उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री, कृषिमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत भए । तर, जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आएन । माओवादीले लामो समय सरकार चलाएको हिसाबले ती जिल्लाका गाउँ–ठाउँमा सडक, बत्ती, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, रोजगारीको बन्दोबस्त हुनुपर्ने थियो । युवाहरू आफ्नै गाउँ, जिल्लाको माटोमा पसिना बगाइरहनुपर्ने थियो । तर, युवाहरू गाउँगाउँबाट, घरघरबाट खाडी मुलुकमा मलेसियालगायतका देशहरूमा घर, खेतबारी साहुलाई बन्धकी राखेर, बेचेर रोजगारीको निम्ति विदेसिए । जग्गाजमिन, पाखाबारी, सबै बाँझो छन् । यसले माओवादी नेताहरूको बङ्गला, विदेशमा सम्पत्ति, जीवनशैली आदिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
अहिले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा एक पाइला नटेके पनि राजधानीमा बङ्गलासहित अड्डा जमाइरहेका नेताहरू भूकम्पपीडित जनताको जस लिन लागेका छन् । सञ्चारमाध्यमको क्यामेरा अगाडि बसेर धनजनको क्षति भएकोमा गोहीको आँसु बगाइरहेको, सहानुभूति र जस लिने काम भइरहेको सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । हिजो चुनावमा पनि झूटा आश्वासन, ग्यास सिलिन्डर, सारी, पैसा आदि बाँडेर, भोज खुवाएर उनीहरूले चुनाव जिते । उनीहरू पीडितका भान्सा, घर, कोठासम्मै आएर राहत सामग्रीको भारी नै बोकेर आएजस्तो आश्वासन दिइरहेका छन् । नेताहरू आ–आफ्ना दलका मान्छेहरूलाई राहत सामग्री लाने प्रयास गरिरहेको कुरा पनि सुनिन थालेको छ । तर, राहत सामग्री आफ्नो पीडित परिवारलाई, हुनेखाने परिवारलाई अनि बाँकी भएमात्र गरिब वर्गले पाउने बुद्धि ठीक होइन ।
आज भूकम्पपीडित क्षेत्रमा सहयोग गर्न, राहत सामग्री वितरण गर्न, पैसा, सामान बाँड्न विभिन्न व्यक्ति, सङ्घ, संस्था, एनजीओ, आइएनजीओ आफ्नै सञ्चारमाध्यमको टीम लिएर लागेका खबरहरू आइरहेका छन् । उनीहरूले फिलिम सुटिङ गरेजस्तै क्यामेरा अगाडि राखेर पीडित जनतालाई नोटको बिटो, सामान दिएको, नेपाल सरकारले भन्दा त विदेशी एनजीओ, आइएनजीओले बढी सहयोग गरेको भन्ने देखाउन खोजिरहेका छन् । यसमा सरकारले नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । एनजीओ, आइएनजीओको नाममा प्राप्त राहत वितरण गरेको भनेर ठग्नेहरू कति होलान् त्यो पछि समयले देखाउनेछ । पीडित जनताका नाममा लुट्ने लुटेरा र ठगहरूलाई सरकारले बेलैमा ठेगान लगाउन जरुरी छ । कुन कुन एनजीओ, आइएनजीओले के, कति, कुन–कुन पीडित परिवारलाई सहयोग वितरण गरेको हो त्यसको यथार्थ विवरण सरकारले माग्नुपर्छ र अभिलेख राख्नु आवश्यक छ । त्यसो भयो भने पीडितको नाममा लुट्ने र ठग्ने सम्भावना कम हुनेछ ।