देशको शैक्षिक स्थिति नाजुक

नेपाल अहिले पनि साक्षर देश बनेको छैन । सरकारी घोषणा या प्रतिबद्धताअनुसार देश पहिले नै साक्षर मुलुक बन्नुपर्ने थियो । निर्धारित समयमा साक्षर मुलुक बनाउन नसक्नु सरकारको असफलता हो । आफूले गरेको प्रतिबद्धता पनि सरकारले पूरा गर्न सकेन । के यो सरकारी कार्यक्रम असफल भएको होइन ? नेपालजस्तै सानो देश प्रजातान्त्रिक जन–गणतन्त्र कोरिया देशलाई बुद्धिजीवीकरण गर्ने अभियानमा छ । सबै बालबालिकाहरूको लागि शिशुशाला र शिशु स्याहार केन्द्रको बन्दोबस्त गरिएको छ । कृषक र माझीहरूलाई विद्यालय तहदेखि उच्च विद्यालय तहसम्म शिक्षा दिई शिक्षित पार्ने काममा प्रजग कोरिया लागिपरेको छ । प्रजग कोरिया शिक्षाको देश हो । प्रजग कोरियामा उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क व्यवस्था गरिएको छ । प्रजग कोरियामा साम्राज्यवादी देश अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी नगरेको भए प्रजग कोरिया संसारको अर्काे विकसित देश भइसक्यो होला ।
देशको संविधानमा कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यस व्यवस्थाअनुसार न कक्षा ८ सम्म सबैले अनिवार्य पढ्न पाएका छन् न त १२ कक्षासम्म निःशुल्क नै छ । सरकारले भएको संविधानलाई पनि लागु गरेको छैन । के यो सरकारको अर्काे असफलता होइन ? शिक्षाको स्तर एकपछि अर्काे गिर्दै गइरहेको अवस्थामा एसईई परीक्षा नदिलाउने प्रस्ताव शिक्षाको स्तर गिराउने अर्काे षड्यन्त्र त होइन ? एसईई परीक्षाले के बिगारेको छ भनेर हटाउने प्रस्ताव ल्याइएको हो ? एसईई परीक्षा हटाउनेलगायत अन्य प्रसङ्गहरू उठेपछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रे, अभिभावकहरू चिन्तित भए । उनीहरूले प्रश्न गर्न थाले, विद्यार्थीहरूको शैक्षिकस्तरमा बाधा पार्ने कतै सरकारले अर्काे षड्यन्त्र त गरिरहेको छैन ?
विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्थिति पनि नाजुक छ । विश्वविद्यालय समयमा खुल्दैन । खुले पनि बरोबर हडताल हुन्छ । समयमा परीक्षा लिइँदैन । परीक्षाको नतिजा समयमा प्रकाशित हुँदैन । दुई वर्षमा सकिने कोर्स तीन वर्ष लाग्ने र चार वर्षमा सकिने कोर्स पाँच वर्ष लाग्दा विद्यार्थीहरूको समय खेर गइरहेको प्रसङ्ग पनि शिक्षक, प्राध्यापक, अभिभावक र विद्यार्थीहरूमाझ नउठेको होइन । निर्धारित समयमा कोर्स सकाएर समयमै नतिजा निकालेको भए विद्यार्थीहरूको समय खेर जानेछैन । सरकारका यस्ता कमजोरी या बेवास्ताले गर्दा कति विद्यार्थीहरू विदेशीले सञ्चालन गर्ने विद्यालयमा भर्ना हुन्छन् या अध्ययनको निम्ति विदेश धाउँछन् । यसले गर्दा सरकारी विश्वविद्यालय सुक्दै बन्द हुने र निजी या विदेशीले सञ्चालन गरेका विद्यालय खुल्दै गएको हुन्छ । यसको कारण नेपालको शैक्षिक स्थिति गिर्दाे अवस्थामा पुगेको हो ।
विश्वविद्यालय स्थापनाको माग गर्दा पनि सरकार स्वीकृति दिँदैन । सरकार पनि नखोल्ने र कसैले माग गर्दा पनि विश्वविद्यालय स्थापनाको स्वीकृति नदिने सरकारले देशको लागि आवश्यक जनशक्ति कसरी तयार गर्छ ? अनि देशमा कसरी प्रविधि र विज्ञानमा फड्को मार्छ ? विज्ञान र प्रविधिको विकास नभइकन देश कसरी विकास हुन्छ ? जनताको जीवनस्तर कसरी उठ्छ ? देशमा खासै जनशक्ति पनि तयार नहुने र भएको जनशक्ति पनि विदेसिएपछि के देश खोक्रो हुँदैन ? के देश विकासमा पछि पर्दैन ? अरु देश विकासमा फड्को मार्ने तर नेपालमात्र सधैँ किन पछि ? कुरा ठुलठुलो गर्ने तर काम सानो पनि नगर्ने शासकहरूकै कारण देशले विकासमा फड्को मार्न नसकेको हो ?
विद्यालयको स्थिति पनि नाजुक छ । विद्यालयमा भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार हुँदैन । जनशक्ति पनि पर्याप्त हुँदैन । कहीँ शिक्षक छन्, विद्यार्थी हुँदैनन्, कहीँ विद्यार्थी छन्, शिक्षक हुँदैनन् । विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्दैन† विषय शिक्षक हुँदैन । हालै गएको भूकम्पले त जाजरकोटको विद्यालय भवनमात्र क्षति होइन, शैक्षिक स्थिति पनि भताभुङ्ग भएको छ । कति बालबालिका पुरेर बिते त कति घाइते भए । कति आमाबुबा बिते र स–साना बालबालिकामात्र जीवित रहे । यी बालबालिकाहरूको हेरचाह, पालनपोषण कसले गर्ला ? भूकम्पपीडित बालबालिकाहरूको पठनपाठनमात्र होइन, जिउने कसरी भन्ने समस्या देखिएको छ । भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पच्छिममा ५५ हजार विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको जानकारी प्रकाशमा आएको छ । जाजरकोटमा २ सय ९० र रुकुम पच्छिममा एक सय आठ विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । यसतर्फ सरकारको समयमै ध्यान पुगोस् ।