ओली सरकारले आफूलाई वामपन्थी भन्नु जनता झुक्याउने बदमासी

(२०७५ बैशाख २८–३० मा सम्पन्न नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको बाह«ौं राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनका केही अंश)
वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिति
नयाँ संविधानअनुसार भएको प्रदेश तथा संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनमा एमाले–माओवादी केन्द्रले दुईतिहाई बहुमत ल्याएसँगै आर्थिक विकास, स्थायित्व र समृद्धिको हल्ला व्यापक बनेको छ । एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी एकतालाई वामपन्थी एकताको बिल्ला झुण्ड्याएर चुनावमा जनतालाई झुक्याइयो । खासमा न त एमाले न माओवादी केन्द्र नै वामपन्थी राजनीतिक दलहरु हुन् । यी दुवै दलहरु पूँजीवादी राजनीतिक दलहरु हुन् । नेपाली काङ्ग्रेस र ती दुई दलहरुबीच कुनै तात्विक सैद्धान्तिक र राजनीतिक भिन्नता छैन । तसर्थ एमाले–माओवादी केन्द्र सरकारले कामदार नेपाली जनताको व्यापक हितमा काम गर्न सक्नेछैन । तिनले ल्याउने आर्थिक समृद्धि विदेशी पूँजीको नोकर वर्गको लागि मात्र हुनेछ । यो सरकारले नेपाली युवाहरुलाई विदेशी बजारमा सस्तो श्रमिकको रुपमा बेच्न रोक्न सक्नैछैन । नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन र निर्यातमुखी बनाउन यो सरकारले परि–वर्तनकामी निर्णय गर्न सक्नेछैन । संविधानमा ‘समाजवाद’ र ‘समाजवादउन्मुख’ जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरिएको भए पनि आफूलाई ‘वामपन्थी’ र ‘समाजवादी’ भन्ने एमाले–माओवादी केन्द्रको वर्तमान सरकारले शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, स्वास्थ्य निःशुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, गाउँ र शहरबीचको भेद, मानसिक र शारीरिक श्रमबीचको भेद अन्त्य गर्न यो सरकार सक्षम हुनेछैन । त्यसकारण यो सरकारले आफूलाई ‘वामपन्थी’ भन्नु जनता झुक्याउने बद्मासी मात्र हो ।
एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको एकता वामपन्थी एकता हुनेछैन । देशका दुई संशोधनवादी पार्टीहरुबीचको एकता वामपन्थी एकता हुन सक्दैन । वर्ग संघर्ष, वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना, शोषणको विरोध, निजी पूँजीको विरोध गर्ने माक्र्सवादी विचारलाई संशोधन गरी वर्ग समन्वयको पक्ष लिने र शोषकलाई शोषण गर्न छुट दिने खोटो चिन्तन नै संशोधनवाद हो । वास्तवमा संशोधनवादी दलहरुको एकताले देशमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने होइन, पूँजीवादी बन्दोबस्तकै जग बलियो बनाउनेछ ।
संशोधनवादले व्यापक कामदार जनताको हितमा हुने समाजवादी क्रान्तिलाई कमजोर बनाएर शोषणमा आधारित पूँजीवादी बन्दोबस्तलाई नै बलियो बनाउने गर्दछ । संसारको कम्युनिष्ट आन्दोलनले हामीलाई संशोधनवादविरुद्ध लड्ने सबभन्दा बलियो हतियार माक्र्सवादी विचार नै भएको सिकाएको छ । त्यसकारण आज नेपालको राजनीति र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बलियो देखिएको संशोधनवादविरुद्ध लड्न माक्र्सवादी साहित्यको अध्ययन र प्रचार अझ अपरिहार्य बनेको छ । यो सम्मेलन आफैमा माक्र्सवादी दर्शन र साहित्य कामदार वर्गका छोराछोरीबीच फैलाउने अभियानको शिलशिला हो ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय बिस्तारवाद र एकाधिकार पूँजीले गर्दैआएको लगातारको हस्तक्षेप यो सरकारले कति पनि कम गर्न सक्नेछैन । बरु यो अवधिमा भारतीय हस्तक्षेप अझ गहिरो बन्दै जानेछ ।
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति
छिमेकी देश भारतमा आज मोदी नेतृत्वको हिन्दुअतिवादी फासीवादी शासन दिनानुदिन असहिष्णु बनिरहेको छ । भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय, दलित, जनजाति, महिला, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी मजदुर–किसान, विद्यार्थीहरुमाथि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको फासीवादी सरकारले दमन गरिरहेको छ । ‘हिन्दुस्तान’ हिन्दुहरुको मात्र देश र भारतका सबै जनताले हिन्दु धार्मिक पूर्वाग्रह मान्नुपर्ने फासीवादी विचार बोकेको मोदी सरकार र भाजपाविरुद्ध आज भारतीय जनता एकजुट हुँदैछन् । अन्धराष्ट्रवाद, बडा राष्ट्र अहंकारको विरोधमा भारतका विश्वविद्यालय, कलकारखाना, शहर बजार र खेतखलिहान आन्दोलित भइरहेका छन् ।
संरा अमेरिकी साम्रँज्यवाद हिजोको तुलनामा कमजोर बन्दै गइरहेको छ । तर उसले आफ्नो साम्राज्यवादी चरित्र भने छोडेको छैन । संसारका सार्वभौम देशहरुमाथि हमला गर्ने र हस्तक्षेप गर्ने कुकृत्यलाई संरा अमेरिकी साम्रँज्यवादले निरन्तरता दिएको छ । सिरिया, भेनेजुयला, ब्राजिल आदि देशहरुमा संरा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा साम्राज्यवादी मोर्चाको हमला र हस्तक्षेप साम्राज्यवादकै निरन्तरता हो ।
आधा शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि तनावमा रहँदै आएको कोरिया प्रायःद्वीपमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन भएका छन् । सन् १९५३ मा भएको अस्थायी युद्धविरामलाई स्थायी शान्ति सन्धिमा बद्ल्न आज दुवै कोरिया कोरियाली जनताको चाहनाअनुसार अघि बढिरहेका छन् । साम्राज्यवादी चाहना अनुसार नै कोरिया दुई वटा देशमा विभाजित भएको थियो । आज दुवै कोरियाका जनता आफ्नो देशलाई विना साम्राज्यवादी हस्तक्षेप एक गर्न चाहन्छन् । चीनको नेतृत्वले यसमा सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ ।
युरोप र संरा अमेरिका पूँजीवादी आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन सकेका छैन । हालैको एक तथ्याङ्कले संरा अमेरिकामा बेरोजगारी दर पछिल्लो समयकै सबभन्दा बढी पुगेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा लगानी कटौती गर्ने पूँजीवादी सरकारी नीतिका कारण आज ती देशका जनता बेरोजगारी, सामाजिक असुरक्षा, रोग भोक र गरिबीको शिकार बनेका छन् । पूँजीवादी सरकारप्रति असन्तोष अभिव्यक्त गर्न युरोपेली र संरा अमेरिकी जनताले विभिन्न आन्दोलन र संघर्षहरु गरेका छन् । ग्रीसका सेवानिवृत्त नागरिकहरुको आन्दोलन, अमेरिकामा भएको वालस्ट्रिट कब्जा संघर्ष त्यस्तै असन्तुष्टि अभिव्यक्ति गरेका रुप हुन् ।
पूँजीवादी संकटको कारण आज पूँजीवादी देशहरुका जनताबीच माक्र्स र एंगेल्सले पूँजीवादी बन्दोबस्तबारे दिनुभएको विचार र शोषणमूलक पूँजीवादको वैज्ञानिक समाधानबारे व्यापक चासो र उत्सुकता बढिरहेको छ । पूँजीवादी शोषणमूलक बन्दोबस्तको विकल्प समाजवादी बन्दोबस्त भएकोमा जनमत क्रमशः व्यापक बनिरहेको छ । माक्र्सवादी विचार र साहित्य दिनानुदिन लोकप्रिय बनिरहेका छन् ।
साथीहरु, यस्तो परिस्थितिमा भइरहेको नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघको बाह«ौं राष्ट्रिय सम्मलेन शोषणमा आधारित पूँजीवादी व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनको शिलशिला हो ।
एघारौं राष्ट्रिय सम्मेलनयता नेक्राविसंघले गरेका महत्वपूर्ण गतिविधिबारे संक्षिप्त चर्चा
क) भूकम्प–उद्वार र स्वंयसेवक
२०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्प र बैशाख १३ र २९ गतेको ठूलो आकारको पराकम्पनले देशका अधिकांश जिल्लामा ठूलो धन–जनको क्षति ग¥यो । भूकम्पबाट देशभरमा प्रभावित ३१ जिल्लाहरुमध्ये १४ जिल्ला अतिप्रभावित थिए । भूकम्पले नेक्राविसंघमा आबद्ध धेरै विद्यार्थी साथीहरु समेत प्रभावित हुनुभयो । नेक्राविसंघका पूर्व केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कल्पना थापा, नेक्राविसंघ भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका सदस्य रस्मिला हेंग्वजु, नेक्राविसंघ भक्तपुर नगरका सदस्य विमला सुवाल र वडा नं २ को भेगीय समिति सदस्य सविता बोहजू लगायत साथीहरुले भूकम्पको कारण जीवन गुमाउनुप¥यो । सयौं अरु साथीहरु घाइते हुनुभयो ।
विनाशकारी भूकम्पको त्यस चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा प्रभावित जिल्लाका नेक्राविसंघका सम्पूर्ण संरचना उद्वार र स्वंयसेवा गतिविधिमा परिचालित भयो । भग्नावशेषले पुरिएका मानिसहरुको उद्वार, मृत्तकको लास निकाल्ने, खतरनाक भग्नावशेष भत्काउने, भग्नावशेषमा पुरिएका सामान निकाल्ने, बाटोघाटो सरसफाईलगायतका स्वंयसेवी गतिविधिमा नेक्राविसंघका साथीहरु सक्रिय हुनुभयो । साथै भूकम्प पीडितलाई प्राप्त सहायताका सामानहरु वितरण गर्नेमा पनि नेक्राविसंघका साथीहरुले सहयोग गर्नुभयो । मिति २०७२ जेठ २२ र २३ गते भक्तपुरमा बसेको दोस्रो पूर्ण बैठक पछि बैठकमा सहभागी सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिका साथीहरुबाट भक्तपुरको शारदा माविको भत्किएको भवनको भग्नावशेष पन्छाउन एक दिन स्वंयसेवा कार्यक्रम भएको थियो ।
नेक्राविसंघ र नेक्रायुसंघका युवा विद्यार्थी स्वंयसेवकहरु भक्तपुर,काभ्रे र काठमाण्डौंका विभिन्न स्थानमा भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न परिचालित हुनुभएको थियो ।
काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका साथीहरुले पनि त्यस अवस्थामा भूकम्पपीडितहरुको सहयोगमा राहत संकलन गरी पठाउनुभएको थियो । तात्कालीन अप्ठ्यारो अवस्थामा उपत्यका बाहिरका साथीहरुले उद्वार कार्यमा संलग्न हुने चाहना गर्नु भए पनि व्यवस्थापनको समस्याका कारण त्यो सम्भव भएको थिएन ।
ख)भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध नेक्राविसंघ
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । तात्कालीन संविधान सभाका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेको संविधानप्रति आपत्ति जनाउँदै असोज ६ गतेबाट भारतीय बिस्तारवादले नेपालमाथि नाकाबन्दी थोप¥यो । नेपाल र भारतबीचका सबै नाका विशेषतः सबैभन्दा बढी आवतजावत हुने रक्सौल नाका बन्द गरेर भारतीय शासक वर्गले नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप मात्र गरेन बरु नाकाबन्दी थोपरेर आर्थिक युद्धको घोषणा ग¥यो । तेल, ग्याँस, खाद्यान्नलगायत जनताका दैनिक आवश्यकता समेत महिनौं बन्द हुँदा भूकम्पले आहतमा परेका नेपाली जनताको जीवन थप कष्टकर भयो ।
आफूले चाहेजस्तो संविधान नबनाउँदा नेपाली जनतालाई ‘सजाय’ दिन नाकाबन्दी थोपरेपश्चात नेपाली जनताबीच भारतीय बिस्तारवादको चरित्र अझ प्रष्ट बन्यो । नयाँ पुस्ताबीच भारतीय बिस्तारवादको मिचाहा चरित्र भारतीय नाकाबन्दीले उदांगो बनायो ।
नेपालका शासक दलहरु भारतीय नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी पनि भन्न तयार थिएनन् । भारतको विरोधले आफ्नो सत्ता राजनीतिमा आँच पर्ने भयले उनीहरु नेपाली जनतामाथि भारतीय मिचाहा र अमानवीय व्यहारको विरोध गर्न सकिरहेका थिएनन् । त्यस परिस्थितिमा नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघ र नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघको आयोजनामा २०७२ असोज ८ गते भारतीय राजदुतावास घेराउ तथा विरोध पत्र बुझाइयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सबै जनवर्गीय तथा पेशागत संगठनको आयोजनामा २०७२ असोज गते भारतीय राजदुतावासअघि विरोध सभा तथा विरोध पत्र बुझाइयो ।
सो क्रममा असोज १२ गते काठमाण्डौमा सिठ्ठी जुलुस तथा कोणसभा सम्पन्न भयो । असोज १४ गते नेक्राविसंघलगायत विद्यार्थी संगठनहरुको आयोजनामा नाकाबन्दीको विरोधमा संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित आवासीय कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइयो । नाकाबन्दीको विरोधमा जिल्ला–जिल्लामा पनि नेक्राविसंघको आयोजनामा विरोध जुलुस र सभाहरु भएका थिए ।
भारतीय बिस्तारवादले गरेको नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको विरोधमा यो बीचमा नेक्राविसंघले विभिन्न गतिविधि ग¥यो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा खबरदारी सभा तथा नेपालका प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमणमा जाँदा कुनै पनि देशघाती सन्धि सम्झौता नगर्न जनसभाहरु आयोजना गरियो ।
२०७३ फागुन ३० गते भारतीय सीमा सुरक्षा बल(एसएसबी फोर्स)ले कञ्चनपुर जिल्लामा नेपाली नागरिक गोविन्द गौतमको हत्या ग¥यो । नेक्राविसंघले भारतीय दादागिरीको विरोधमा काठमाण्डौमा विरोध सभाको आयोजना ग¥यो ।
साथै २०७२ चैत्र २६ गते नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै युरोपेली संघ र भारतले जारी गरेको वक्तव्यको विरोधमा काठमाण्डौमा विरोध जुलुस र ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम भयो । साथै २०७२ चैत्र १४ गते भारतीय राजदुत रञ्जित रेले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा काठमाण्डौमा विरोध सभा भयो ।
ग) स्थानीय, प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिका निर्वाचन
२०७४ बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा विभिन्न जिल्लामा नेक्राविसंघआबद्ध केही साथीहरुले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट चुनावमा उम्मेदवारी दिनुभयो । चुनावमा नेक्राविसंघले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई विजयी बनाउन चुनाव प्रचार, प्रचार सामग्री वितरण, कार्यक्रम व्यवस्थापन आदिमा सहयोग ग¥यो ।
त्यस्तै २०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ गरी दुई चरणमा देशभर प्रदेश तथा संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय चुनावमा जस्तै प्रदेश तथा संघीय व्यवस्थापिका चुनावमा पनि नेक्राविसंघले देशभर नेमकिपाका उम्मेदवारलाई अत्याधिक मत दिलाउन प्रचारँत्मकलगायत चुनावी गतिविधिमा सहयोग ग¥यो । चुनावमा नेक्राविसंघका केन्द्रीय अध्यक्ष नीरज लवजू भक्तपुर क्षेत्र नं १ प्रदेश क्षेत्र नं १ बाट नेमकिपाको उम्मेदवार हुनुभएको थियो ।
घ) स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन
२०६५ सालबाट हुन नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन २०७३ साल फागुन १८ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही कलेजहरुमा भयो । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई विद्यार्थी आन्दोलनको उपलब्धि र विद्यार्थीहरुको प्रजातान्त्रिक अधिकारको रुपमा नेक्राविसंघले विगतमा जस्तै यो निर्वाचनको पनि उपयोग ग¥यो । स्ववियु आफैमा साध्य नभई वर्ग संघर्षको कानुनी माध्यमको रुपमा नेक्राविसंघले चुनाव गराउन समेत संघर्ष ग¥यो । २०७३ सालको स्ववियु चुनावलाई नेक्राविसंघले देशको सार्वभौमिकता रक्षा तथा वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध र शिक्ष्ाँमा नवउदारवाद अनि दलीय भागवण्डाविरुद्ध आन्दोलनको रुपमा उपयोग ग¥यो । निर्वाचन स्वंय वैचारिक आन्दोलन भएकोले यो चुनावलाई पनि नेक्राविसंघले घोषणापत्रको प्रतिस्पर्धाको रुपमा उपयोग ग¥यो ।
क्याम्पस–क्याम्पसमा ‘हाम्रो घोषणापत्र–हाम्रो विचार, हाम्रो विचार–हाम्रो संघर्ष’ नामको प्रचार अभियान गरेर चुनावलाई धन र बलको प्रतिस्पर्धा बनिरहेको सन्दर्भमा वैचारिक पाटोमा ध्यानाकर्षण गर्न सफल भयौं । तथापि पूँजीवादी व्यवस्थाका हरेक चुनाव विचारको प्रतिस्पर्धा नभई धन र बलको प्रतिस्पर्धा हुने सत्य स्ववियु चुनावको सन्दर्भमा अछुटो रहेन ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनावको कार्यविधिबारे विद्यार्थी संगठनहरुबीचको मतभेदका कारण विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि चुनाव नहुने सम्भावना प्रबल थियो । शुरुमा निर्वाचन प्रणालीको सम्बन्धमा केही विद्यार्थी संगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै गरेको तालाबन्दी कार्यक्रम, पछि शासक दलका विद्यार्थी संगठनहरुबीचको अराजनीतिक खिचातानीको शिकार बन्दा स्ववियु चुनाव सीमित क्याम्पसमा मात्र हुन सम्भव बन्यो । आफू जित्ने क्याम्पसमा अरुलाई छुन नदिने अनि अरु जित्ने क्याम्पसमा चुनाव हुन नदिने शासक दलका विद्यार्थी संगठनहरुको संकुचित सोचका कारण चुनाव धेरै क्यँम्पसहरुमा हुन सकेको थिएन । यो अवस्थाको निम्ति विशेषतः नेविसंघ, अखिल र अखिल क्रान्तिकारी तीन वटै विद्यार्थी संगठनहरु जिम्मेवार छन् । नेक्राविसंघले तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न त्रिवि र तीन वटै विद्यार्थी संगठनहरुबीच पहल गरेको थियो । कानुनी संघर्षमार्फत् केही क्याम्पसहरुमा तोकिएको समयभन्दा पछि मात्र स्ववियु चुनाव भएको थियो ।
अरु कुरा सामान्य रहेमा यो वर्ष २०७३ फागुनमा चुनाव भएका र नभएका क्याम्पसहरुमा स्ववियु चुनाव हुने सम्भावना छ । देशको राजनीतिक अवस्था, शासक दलीय विद्यार्थी संगठनहरुको आन्तरिक अवस्था र त्रिविको नियतमा स्ववियु चुनाव हुने नहुने कुरा तय हुनेछ ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा २०७३ भाद्र ८ गते पहिलो पटक निर्वाचन भयो । अराजकतावादी विद्यार्थी संगठनको अवरोधका कारण केही समयको अन्योल पश्चात अन्ततः सो मितिमा चुनाव भएको थियो । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको चुनाव, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि स्थगित रहेको चुनाव गराउन समेत महत्व बोकेको चुनाव भएकाले उक्त चुनाव गराउन नेक्राविसंघले सकारात्मक भूमिका खेल्यो । चुनावमा भएको धन र बलको प्रतिस्पर्धामा नेक्राविसंघले संख्यात्मक जीत हासिल गर्न नसके पनि कामदार वर्गका छोराछोरीको विद्यार्थी संगठनको रुपमा नेक्राविसंघले आफ्नो वर्गीय दायित्व पूरा ग¥यो ।
ङ) शैक्षिक आन्दोलन
नेक्राविसंघको बाह«ौं राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु हुन केही दिन अघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्धारित सिनेट बैठक स्थगित भयो । कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएकाले बैठक स्थगित भएको भनिए तापनि वास्तवमा त्यो त्रिविभित्र शासक दलीय भागवण्डाको दुषित परिणाम मात्र थियो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रेक्टरदेखि क्याम्पसप्रमुख र उप तथा सहप्राध्याकमा समेत शासक दलहरुले आफू नजिकका मानिसहरु भर्ती गर्ने परिपाटी बनेकाले आज विश्वविद्यालय फोहोरी राजनीतिको केन्द्र बनिरहेका छन् । नेक्राविसंघले शुरुदेखि नै शिक्षामा यसप्रकारको दलीय भागवण्डाको विरोध गर्दै आएको छ । सोही शिलशिलामा मिति २०७२ भाद्र ४ गते त्रिवि सिनास हलमा नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें, त्रिविका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा, पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक कमलकृष्ण जोशीलगायतको आतिथ्यमा दलीय भागवण्डाको विरोधमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भयो । सो कार्यक्रमका वक्ताहरुले विश्वविद्यालयमा शासक दलहरुले गरेको दलीय स्वार्थको राजनीतिले शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभावप्रति चिन्ता र विरोध जनाउनुभएको थियो । हिजो दलीय भागवण्डाप्रति मौन रहेका संगठनहरुसमेत आज त्यसको गलत परिणामप्रति सचेत भई विरोधमा बोल्न थाल्नु नेक्राविसंघको वैचारिक विजय हो ।
नयाँ संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलन र संविधान निर्माणको अवधिमा नेक्राविसंघले देशका विभिन्न जिल्ला र स्थानमा कोणसभाहरु आयोजना गरी कक्षा १२ सम्म अनिवार्य र शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क बनाउने, शिक्षामा निजी लगानी बन्द गर्ने र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर दिने जनहितमा प्रँवधान नयाँ संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गर्न संविधान सभामा ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।
नयाँ बनेको संविधानमा ‘समाजवाद’ र ‘समाजवादउन्मुख’ आदि शब्दावलीहरुको प्रयोग भए तापनि नेपालको शिक्षा बन्दोबस्त समाजवादी बन्न सकेको छैन, बरु आक्रामक पूँजीवाद अर्थात नवउदारवादले शिक्षा व्यवस्थालाई गाँजेको छ । शिक्षा क्रमशः व्यापारको विषय बनिरहेको छ । सरकारले शिक्षामा गर्दै आएको लगानी समेत कटौती गर्दै आएको छ । शिक्षाप्रति आफ्नो दायित्वबाट राज्य पन्छिदै निजी व्यापार, नाफा नोक्सानको विषय बनाइएको छ । सरकारले चलाइरहेका शिक्षालयहरु क्रमशः धरासायी बनिरहेका छन् । सरकारी विद्यालय र क्याम्पसहरु शासक दलका शिक्षक र प्रँध्यापक संगठनहरुको राजनीति गर्ने ‘उत्तम थलो’ मात्र बनेका छन् । त्रिविका क्याम्पसमा सेमेस्टर प्रणालीको नाममा लागु गरिएको कोटा प्रणालीले विश्वविद्यालय शिक्षामा कामदार जनताका छोराछोरीको पहुँचमा अंकुश लगाउने खेल हो । सेमेस्टर प्रणालीको अवगुणबारे ध्यानाकर्षण गर्दै तत्काल त्यो प्रणाली र कोटा प्रणालीको खारेजीका माग गर्दै नेक्राविसंघले त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । तर त्यसको कुनै सुनुवाई भएन । फलतः आज त्रिविमा पढ्ने विद्यँर्थीहरुको संख्या ठूलो अनुपातमा घटिरहेको छ । मानविकी संकायका अधिकांश विभागहरुमा आज विद्यार्थी संख्या नगण्य बनिरहेको छ । यो प्रणालीले अन्ततः त्रिविलाई धरासायी बनाउने कुरा आजको अवस्थाबाट पनि प्रष्ट बनिसकेको छ ।
शिक्ष्ाँसम्बन्धि सरकारी निकायभन्दा पनि निजी विद्यालय संगठनहरु अझ बलियो बनिरहेका छन् र सरकारी अधिकारीहरु ती संगठनहरुबाट निर्देशित बनिरहेका छन् ।
माध्यामिक शिक्षासम्बन्धि अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रावधानको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा एकातिर केन्द्रीय सरकार उत्तरदायित्वबाट पन्छिएको छ भने अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा ‘कुहिरोमा हराएको काग’ जस्तै बनेका छन् । शिक्ष्ाँ सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायलाई दिने अनि साविक जिल्लास्तरीय शिक्षा कार्यालयको संरचना गृहमन्त्रालयअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा राख्ने बन्दोबस्तले शिक्षामा नीतिगत संकट आउने सम्भावना बढ्दो छ ।
शिक्ष्ाँमा राज्यको लगानी घट्नुले आज सरकारी विद्यालयहरुले विद्यार्थी आकर्षित गर्न, विद्यालयलाई समयसापेक्ष बनाउन, अंग्रेजी शिक्षा दिन आदि नाममा विद्यार्थीहरुबाट शुल्क असुल गरिरहेका छन् । यो मावि तहसम्म शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक बन्दोबस्तप्रति व्यंग्य हो ।
राज्यले एकातिर भएका विश्वविद्यालयहरुको पनि उचित व्यस्थापन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर जनस्तरको सक्रियतामा स्थापनाको लागि पहल भएको ख्वप विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति दिइरहेको छैन । शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्ने वैज्ञानिक शिक्षा दिन प्रस्तावित ख्वप विश्वविद्यालय आज शासक दलहरुको संकीर्णताका कारण स्थापना हुन सकिरहेको छैन । भएका विश्वविद्यालयहरुमा पनि कसरी देशको आवश्यकताअनुसारको शिक्षा दिनेतिर भन्दा पनि शासक दलहरु कसरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ फत्ते गर्ने थलो बनाउने ध्याउन्नामा लागेका छन् ।