कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरू दलका मात्र होइनन् देशकै जिम्मेवार नागरिकहरू हुन् । उनीहरूको उद्देश्य देश बनाउन नीति बनाउने मात्र होइन व्यापक जनतालाई...
नेपाल कृषिप्रधान देशको रूपमा परिचित छ । तर, कृषिप्रधान देशलाई सरकारले वास्ता गरेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय दलहरूको घोषणापत्रका साझा पक्षलाई आधार मानेर सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे प्रतिबद्धतामध्ये ‘कृषि...
‘नयाँ पुस्ता’ को नाउँमा १० महिनाअगाडि विद्यार्थीहरूको आन्दोलनको नाममा गरिएको राजनैतिक उपद्रो संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतका ‘सीआईए’ र ‘रअ’ बाट गरिएको षड्यन्त्रमूलक आन्दोलन नेपाली सेनाको अगुवाइमा गर्न दिइएको...
पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भनेझैँ प्रधानमन्त्री बालेन साहले प्रतिनिधिसभामा बालेनको पहिलो अभिव्यक्ति नै विवादको केन्द्र बन्यो । पार्टीको स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण र राजनीतिक अनुभव नहुँदा बोलीमा सच्चाइ हुँदैन । राजनीतिक...
संसद् विरोधको लागि विरोध गर्ने ठाउँ होइन न त बहुमतको नाउँमा विपक्षी दलका सांसदहरूलाई पेल्ने ठाउँ हो । संसद्मा निर्वाचित दलका सांसदहरूले आ–आफ्नो दलको जनताको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ ।...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले ‘राष्ट्रिय’ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई सरकारी अनुदान दिने नीति लिएको छ । दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा देशको राज्यस्रोत बाँड्ने नीति सैद्धान्तिक र...
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को आयव्ययको अनुमानित बजेट संसद्को संयुक्त सदनमा शुक्रबार सार्वजनिक गरे । सरकारले नेपालको संविधान – २०७२ अनुसार हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर...
सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । उक्त बजेट सभामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू सहभागी हुनेछन् । बजेट गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर...