आलम, आगो र अत्याचार

०६४ चैतको बम विस्फोट
संविधानसभाको निर्वाचनको मिति २०६४ चैत २८ गते हुँदै थियो । रौतहटको फरहदवा गाउँ हाल परिवर्तित राजपुर नगरपालिका वडा नं. २ मा शेख इद्रिसको छाप्रोमा अचानक बम विस्फोट भयो ।
बुझ्दै जाँदा संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार मोहम्मद आफताब आलमको योजनाअनुसार शेख इद्रिसको छाप्रोमा बम बनाउने काम भइरहेको रहेछ । ठाउँ ठाउँमा बम विस्फोट गराएर मतदाता तर्साउने र बुथ कब्जा गर्ने आलमको योजनामा भारतबाट कामदार झिकाएर बम बनाइरहेका रहेछन् । अधिकांश भारतीय भए पनि केही कामदार भने नेपाली थिए ।
अचानक बम विस्फोट भएपछि कैयौँ कामदार घाइते भए भने कैयौँको मृत्यु भयो । पीडाले छटपटाइरहेका घाइतेहरूलाई अस्पताल लानुको सट्टा आफूलाई चुनाव जिताउन बम बनाउन लागेका कामदारहरूमध्ये केही घाइते मात्रै भएकालाई पनि उपचार गर्न होइन, व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाए ।
उपचार गर्न लाने भनेर सुई लगाएर घाइतेहरूलाई बेहोस बनाइयो । एक एक गरेर बोरामा हाल्यो । ट्याक्टरमा लोड गरेर नजिकैको इँट्टाभट्टाभित्र हालेर खरानी बनाइयो ।
खरानी बन्नेहरूमा २२ वर्षीय नेपाली युवा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह पनि थिए । बम बनिरहेको ठाउँमा तमासा हेरिरहेका पिन्टु खासमा गम्भीर घाइते भएका थिएनन् । बम विस्फोटपछि उछिट्टिएको छर्रा पिन्टुको तिघ्रामा लागेको थियो । आत्तिएर भाग्दाभाग्दै उसलाई आलमका मान्छेले लखेटी लखेटी समाते । उपचार गर्न भन्दै उसलाई सुई लगाएर बेहोस बनाए । बोरामा हाले । इँट्टाभट्टाको डगभित्र हाल्दाहाल्दै हात नछिरेपछि गिँडेर भित्र छिराए । जिउँदै आगोमा हालेर खरानी पारे ।
पिन्टुसँगै घटनामा घाइते भएका अर्का नेपाली ओसी अख्तर पनि थिए । उनलाई पनि जिउँदै खरानी पारे । इँट्टाभट्टाभित्र कतिलाई हाले कति मारिए, अहिलेसम्म यकिन तथ्याङ्क छैन । अधिकांश कामदार भारतबाट झिकाइएका थिए ।
सरकारी संयन्त्र नै अपराध लुकाउने पक्षमा
पटक पटक मन्त्री बनिसकेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता आलमले बम बारुद र आगोसँग खेलेको अन्यायपूर्ण अत्याचारको पर्दाफास हुन १२ वर्ष लाग्यो ।
२०६४ सालको चैतदेखि २०७६ सालसम्म रौतहट जिल्लाको प्रहरी प्रमुखका रूपमा १६ जना फेरिएका थिए । १५ जना प्रहरी प्रमुखहरूले अनुसन्धान नै अघि बढाएनन् । सुरुमा प्रहरीले उजुरीसमेत लिन मानेन । न त कुनै किसिमको अनुसन्धान नै भए ।
बम विस्फोटको घटनालाई आलमसहितका व्यक्तिले गुपचुप राख्न खोजेकोमा घटना भएको ३ दिनपछि २०६४ चैत ३० मा आलमसँगै निर्वाचन लडेका एमालेका शैलेन्द्र साहले घटनाबारे प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए ।
सोही निवेदनको आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, गौरमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यसबेला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो ।
विस्फोटको घटनापछि तत्कालै प्रहरी पुगेर घटनास्थलमा कुनै किसिमको विस्फोट नभएको मुचुल्का तयार पारेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि आलम आफँै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भए । त्यही दिन उनलाई जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै छाडेको थियो । त्यसपछि २०६५ असार ३० गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए ।
राज्यस्तरबाट हुने धोखा, धाँधली, षड्यन्त्र र अपराधी र अपराधलाई धाकछोप गर्न राज्यस्तरबाटै हुने अपराधको एउटा ज्वलन्त नमुना आलम, बम विस्फोट र आगोमा जिउँदै मान्छे हुलेको प्रकरणलाई जोगाउन सत्ता र शक्तिको आडमा भए गरेका कुकर्महरूबाट प्रस्ट हुन्छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाउन नमानेपछि पीडित परिवार सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले घटनालाई गम्भीर भन्दै थप अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । तर, पटक पटक ताकेता गर्दा पनि प्रहरी प्रमुखहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गरेको देखिएन । सर्वोच्च अदालतको आदेशले समेत आलमलाई छोएको थिएन ।
यस्तो अवस्था आलमको व्यक्तिगत क्षमता र प्रयासले मात्र सम्भव थिएन । उनको पछाडि सरकारमा पटक पटक पुगेको राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस थियो । नेपाली काङ्ग्रेसबाट पटक पटक मन्त्री बनेको कारणले मात्र उनी नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रभावशाली बनेको हो कि भन्दा पनि भारतको सीमावर्ती क्षेत्र रौतहट जिल्ला हालको मधेस प्रदेशमा भारतीय विस्तारवादी सरकारको गिद्धेदृष्टिका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा भारत सरकारको प्रभाव र सीमावर्ती क्षेत्रका राजनीतिक नेताहरूलाई भारतीय दूतावासबाट प्राप्त आशीर्वाद तथा दबाबका कारण पनि आलमलाई नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि छुन नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
घटनाको १७ वर्षपछि जन्मकैदको फैसला
यो घटनालाई पुँजीवादी व्यवस्थामा जसरी भए पनि निर्वाचन जित्नका लागि के कस्ता क्रुर अमानवीय अपराध रचिन्छ ? अपराध कर्ममा संलग्नहरूको बचाउ र संरक्षणका लागि को को लाग्ने गरिन्छ भन्ने एउटा महत्वपूर्ण उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
जिउँदै मान्छेलाई इँट्टाभट्टामा जलाएर मार्ने क्रुर अपराधमा संलग्न रहे पनि मोहम्मद आफताब आलम सत्ता र शक्तिको आडमा जोगिँदै आएका थिए । उनी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सांसद मात्र होइन, चार पटक मन्त्रीसमेत भएका थिए । रौतहट टाइगर नामले चिनिने उनका अगाडि प्रहरी प्रशासनसमेत नतमस्तक हुने गरेको बताइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले आलमलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन आदेश दिँदासमेत प्रहरीले उनलाई छोएको थिएन । तर २०६४ सालपछि रौतहट जिल्लामा खटिएका १६ औँ प्रहरी प्रमुख भूपेन्द्र खत्रीले उनलाई पक्राउ गर्दा आलमले “ए, एसपी तिमी को हौ ? म आइजी बनाउने ताकत राख्छु, पक्राउ गरेर ठुलो गल्ती ग¥यौ, छुटेर आएपछि देखाइदिन्छु । ठट्टा ठानेका छौ, जिल्लामा आग लाग्छ आग ।”
ऊ नै आलमसहित चार जनालाई इँट्टाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएर हत्या गरेको अभियोगमा झण्डै १७ वर्षपछि जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको सजाय हुने फैसला गरेको छ ।
पूर्वमन्त्री आफताब आलम, उनका भाइ महताब आलम, शेखसराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । फरार रहेका मोहम्मद मोबिन, शेख फजले, शेख भदै साहिल आलम, गौरीशङ्कर साह र शेख जुमैलगायतको हकमा भने मुद्दा मुल्तबीमा राखेको छ । उनीहरू पक्राउ परेका बेला मुद्दा जगाई थप कारबाही हुनेछ ।
सोमबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भएको आलमविरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिल बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल, दिनानाथ रिजालले वादी नेपाल सरकार र जाहेरीवालाहरूको तर्फबाट बहस गरेका थिए । प्रतिवादीहरूका तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलगायतले बहस गरेका थिए ।
अब, रौतहट जिल्लामा आलमले आगोमा मान्छे जलाएको घटनापछि जिल्ला प्रहरी प्रमुख भई काम गर्ने ती १५ प्रहरी अधिकारीहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुने कि नहुने ? घटनास्थलमा पुगेर कुनै किसिमको बम विस्फोट नभएको प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रहरी अधिकारीहरू उपर कारबाही हुने कि नहुने ? आलमका विरुद्ध जाहेरी नलिने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही हुने कि नहुने ? मुद्दा चलाउन नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन दिने प्रहरी अधिकारी, मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्ने सरकारी वकिल र उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडे उपर कारबाही हुने कि नहुने ? तिनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाई सजाय गर्लान् ? प्रश्न उठेको छ ।
गलत राय, निर्णय गर्ने पनि दोषी
यसरी १२ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम अनुसन्धान भई अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेपछि उक्त घटनालाई ढाकछोप गर्न, तोडमतोड गर्न, गलत प्रतिवेदन दिने, अलग राय, निर्णय गर्ने र उक्त निर्णयलाई सदर गर्नेका विरुद्ध कारबाही गरी सजाय नगर्ने हो भने एकातिर न्यायालयको फैसलाको अवहेलना हुने देखिन्छ भने अर्कोतिर समाजमा विकृति विसङ्गति फैलाउने आपराधिक मानसिकता भएका र सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी राज्यस्तरबाटै अपराधीको संरक्षणमा लाग्ने प्रवृत्ति हाबी हुने देखिन्छ ।
जसरी भए पनि निर्वाचन जित्नैपर्ने, जस्तोसुकै अनैतिकभन्दा अनैतिक, गैरराजनीतिक गठबन्धन गरेर भए पनि सत्ता र सरकारमा पुग्नैपर्ने, गृहमन्त्री बन्नैपर्ने गलत एवं अनैतिक प्रवृत्ति बढ्नुमा अहिलेसम्म सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू पूर्णरूपमा दोषी हुन् ।
ती राजनीतिक दलहरूले राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने कुरामा मात्र नभई नेपाल र नेपालीको हितमा भन्दा पनि आफूलाई निर्वाचन जिताउन सहयोग गर्ने विदेशी मालिकहरूको इसारामा विदेशीहरूको दलाली गर्न अग्रसर हुने गरेकोमा व्यापक चिन्ता गर्न थालिएको छ ।
संसद् र सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू, सन्धि सम्झौता एवं नीति नियम, ऐन कानुनको निर्माण र संशोधनहरूलाई हेर्दा सरकार नेपाल र नेपालीको भन्दा पनि विदेशीको दलाली गर्दै गरेको चर्चा छ । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको नाममा विदेशी खुसी पार्न हालै केही नेपाल कानुनमा हेरफेर गर्ने गरी गठबन्धन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ ।
त्यसैले व्यापक कामगरी खाने जनताको हित र नेपालको सार्वभौमसत्ता, भूअखण्डता जोगाउन हामी सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय र सचेत हुनु जरुरी छ ।
२०८१ वैशाख १६