विचार

  • अब सरकार विद्युत् बिक्रेतामात्र

    डी. पी. काफ्ले नेपाल सरकार विद्युत् क्षेत्रको विकास एवम् विस्तार गर्ने निहुँमा निजी क्षेत्रको पसल हुँदै छ । विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाइरहेको छ । सयौँ जलविद्युत् आयोजना निजी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिइसकेको छ । ८३ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूले सरकारसँग विद्युत्को मूल्य निर्धारण गरी राष्ट्रिय प्रशासन लाइनमा जडान गरी ५६०.७७५.४० मेगावाट […]

  • भ्रष्टाचारीलाई बढावा दिने विधेयक सच्चिनुपर्छ

    विगोल लोकतान्त्रिक देशमा जनताका अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । समानता र स्वतन्त्रता हुन्छ । पक्षपात र विभेद हुँदैन । जीवन सुरक्षित हुन्छ । जीवन सुनिश्चित हुन्छ । सरकारले मौलिक र राजनीतिक अधिकार वञ्चित गर्दैन । तर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारले जनताका अधिकारलाई साँगुरो बनाउँदै छ, सरकार निरङ्कुश बन्दै छ । जनताका अधिकार कुण्ठित बनाउन नै सरकारले कहिले विधेयक अघि ल्यायो भने कहिले ऐन […]

  • खुम्च्याइएको खोज

     वसन्तप्रतात सिंह पछिल्लो समय ‘इन्भेन्ट’ पत्रकारिताको महत्व घट्दै गएको छ । ‘इन्भेस्टिगेटिभ÷इन डेफ्थ’ रिपोर्टिङको महत्व बढ्दै गइरहेको छ । पत्रकारिता पढ्ने विद्यार्थी अथवा पत्रकारिता गर्दै गरेका प्रायः मा यो खाले चुनौती महसुस भइसकेको छ । क्षमताको विकास, काम र नामसँगै दामको हिसाबमा छन् पत्रकारहरू । उनीहरू साँच्चिकै ‘त्ेन्ट’ पत्रकारिताभन्दा माथि उठ्न चाहन्छन् । संयोग नै […]

  • अन्तरिक्ष अर्थात् नयाँ युद्धमैदान ¤

     चाङ कुन संरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१९ को डिसेम्बर २० मा राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरण विधेयकमा हस्ताक्षर गरेर सो विधेयकलाई ऐन घोषणा गरे । सो ऐनले संरा अमेरिकालाई अन्तरिक्ष सेना बनाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ । अब संरा अमेरिकी सेनाको छैटौँ शाखाको काम अन्तरिक्षमा मिसन पठाउने र काम गर्ने हुने बताइएको छ । उसको यस्तो निर्णयले अन्तरिक्षमा सैनिकीकरण […]

  • प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थाभित्र काम गर्ने प्रश्नमाथि पुनः छलफल

    जमिला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएका खोटा विचारहरूको खण्डन र सूक्ष्म आलोचनासँगै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक मार्गचित्र कोर्ने नेमकिपाको जन्म भएको ४६ वर्ष पुग्दैछ । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले भन्छ – नेमकिपा सबैखाले संशोधनवाद, अवसरवाद र अराजकतावादविरुद्ध इस्पातझैँ उभियो । रुसी संशोधनवाद सामाजिक साम्राज्यवादमा पतनबारे स्पष्ट धारणा, पाकिस्तानको विभाजनमा भारतीय हस्तक्षेपको विरोध, वर्गसङ्घर्षको निरन्तरताबारे प्रस्ट दृष्टिकोण […]

  • सरकार, पत्रकारिता र ‘श्रमिक’

    राकस्था २०४६ पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा शैलेन्द्रराज शर्मा सूचना विभागका महानिर्देशक थिए । मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भट्टराई र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा उनी नै प्रेस सल्लाहकार थिए । एकदिन पञ्चायतको समयमा क–कसले पैसा खाए लिस्ट ल्याउनुस् त शैलेन्द्रबाबु भनेर भट्टराईले मागेछन् । सल्लाहकार शर्माले प्रम भट्टराईलाई लिस्ट थमाइदिए । शर्माकै अगाडि प्रधानमन्त्रीले उहाँ पनि, उहाँ पनि […]

  • एकै दिनको समाचार

    अन्नपूर्ण–४ माघ २०७६ ‘जताततै वन अतिक्रमण’ शीर्षकमा समाचार अघि बढ्छ, “तराईमा माफियाका कारण र पहाडमा वनभित्रै डोजर चलाएर सडक निर्माण हुन थालेपछि वन क्षेत्र मासिँदै गएको छ । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा फेरिएर ‘हरियो वन तस्करको धन’ बनेको छ ।” तस्वीरमा ‘डडेलधुराको जङ्गलमा घर निर्माणका लागि काटेर थन्किएको गोलिया काठ’ देखाइएको छ । रिपोर्टरको रूपमा शिवराज […]

  • सबै प्रदेशको नाम र राजधानी कहिले ?

    – हर्कबहादुर केसी देशमा अझै सबै प्रदेशको नाम र राजधानी निर्धारण गरिएको छैन । प्रदेशको नामकरण र राजधानी निर्धारण गर्न नसक्नु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र सो सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नै जिम्मेवार छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको बेवास्ता, सत्तारुढ दलका नेताहरूको फरक–फरक मत र तिनीहरूको सङ्कीर्ण र क्षेत्रीयवादी सोच र चिन्तनले गर्दा प्रदेशको नामकरण हुन […]