विधेयक फिर्ता गरी चुनावको वातावरण बनाउनुपर्ने

नेका–माओवादी केन्द्रको सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएकै कारण संसदको बैठक चल्न सकेन र चुनावको लागि आवश्यक विधेयक संसदबाट पारित हुन सकेन। यसकारण निर्वाचन हुन नसक्नुमा नेका र माओवादी केन्द्र नै जिम्मेवार छन्। सरकारले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर संसद बैठक चल्ने र निर्वाचन विधेयक पारित गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। सरकारले सबैलाई स्वीकार हुने गरी निर्वाचन गर्न मिति घोषणा गर्ने बताएको पनि हप्ता दिन नाघ्यो। तर निर्वाचनको लागि आवश्यक विधेयक पारित नभई मिति घोषणा गर्नुको औचित्य हुँदैन।
संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा नौ वटा पार्टीको आन्दोलन अघि बढ्ने भयो? सत्तापक्षकै कमल थापाले पनि संशोधन विधेयक यथास्थितिमा पारित नहुने बताए। नेका र माओवादी केन्द्रकै कतिपय सांसदहरू विधेयकको विपक्षमा छन्। साविककै संरचनामा स्थानीय निकाय र प्रदेशको निर्वाचन नगरी पुनःसंरचनातिर अल्मलिएमा निर्वाचन हुने अवस्था छैन। प्रम प्रचण्डले संशोधन विधेयक फिर्ता नहुने रटान लगाइरहनुको कुनै औचित्य होला जस्तो छैन। फिर्ता लिएर चुनावतिर जानु नै देश र जनताको हितमा छ।
चुनाव नहुने भए सङ्घीयता नै गलत हुने विचार पनि आउँदै छ। यथार्थमा नेपाललाई सङ्घीयता नै आवश्यक भएको होइन तर राजनीतिक निर्णयबाट सङ्घीयता घोषणा गरियो। प्रदेश बनाउँदा नेपालको भूगोलअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल–पहाड–तराई समावेश गरिनुपर्दथ्यो। नेकाले पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो। तर यो अडानमा नेका रहन सकेन। चौध अञ्चललाई अलिकति परिमार्जन गरी प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल–पहाड–तराई हुनेगरी चौध प्रदेश बनाउने पनि प्रस्ताव आएको थियो। यसलाई पनि अस्वीकार गरियो।
प्रदेश र स्थानीय निकायकै पुनःसंरचनाको कारण देशमा भारतीय एकाधिकार पूँजी र विस्तारवादको प्रभाव बढ्दै छ। परिणाम नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता नै गुम्ने खतरा छ। यसकारण नेपाली जनता आन्दोलित छन्। यो आन्दोलन ५ नं.क्षेत्र र काठमाडौंमा मात्र होइन देशव्यापी बढ्दै छ। यसकारण सरकारले अविलम्ब संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ।