अफगानिस्तानमा संरा अमेरिकाको कमजोर “ककटेल” नीति

अफगानिस्तानको लामो बसाइ अमेरिकाका लागि ओसामा विन लादेनको अन्त्य र अल कायदाको सङ्गठन निर्मूल पार्नुलाई उपलब्धिमूलक मानिएको छ । चीन र रूसजस्ता शक्तिशाली देशलाई बाहिर राखेर अफगानिस्तानको शान्तिका लागि भएका पहलले अमेरिकालगायतका उसका सहयोगी राष्ट्रमा लाभ पुगेको पक्कै हुनसक्छ । यसबारे अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै शब्दले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको बसाइ अमेरिकाका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझ पनि परेको पुष्टि हुन्छ । अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेदेखि अहिलेसम्म करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च भएको अमेरिकी तथ्याङ्क रहेको छ ।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णय अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको योजना हो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै यो प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा रहेको छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको पहिलो दशकको बसाइ अमेरिकाका लागि फलदायी भएको तर दोस्रो दशकमा उल्लेख्य उपलब्धिहरू नभएको केही अमेरिकी विश्लेषकहरूले गर्ने गरेका छन् ।
अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएनका जोन वाउससँगको गत हप्ता प्रशारित एक अन्तर्वार्तामा अफगानिस्तान र मध्यएसियाबारे विशेष जानकार स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका इतिहासकार रोबर्ट क्रुजले ‘ट्रम्प प्रशासनले तालिवानसँग गरेको सन् २०२० को सम्झौताले तालिवानलाई देश कब्जा गर्न सहज भएको’ बताएका छन् ।
अफगानिस्तानको लामो बसाइले अमेरिकाका लागि आर्थिक बोझबाहेक केही महसुस नभएको अफगानिस्तानको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे बोल्दै इन्स्टिच्युट फर चाइना अमेरिका स्टडिजका राजनीतिक विश्लेषक सौरभ गुप्ताले भने, “१५ अगस्तमा काबुलमा लामो समयपछि तालिवानको चहलपहल देखियो । तालिवानसँग प्रतिकार गर्ने राजनीतिक इच्छासमेत संस्थापन पक्षले नदेखाउँदा तालिवानको सहज विजय भयो ।”
“अमेरिकी सेनाको सैन्य गठबन्धनमा अफगानिस्तानमा तालिवान समूहलाई देशका प्रायः सबै सहरी इलाकाबाट विस्थापित गरेपछि ती क्षेत्रमा जुन किसिमको राजनीतिक नेतृत्व विकासका लागि स्थानीयलाई प्रोत्साहित गर्नुपथ्र्यो त्यसो नभएको पुष्टि भएको छ ।”
करिब बीस वर्षसम्म तालिवानलगायतका समूहले ‘आतङ्कवाद’ लाई प्रोत्साहन गरेको आरोपसहित अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी नेतृत्वको नाटोे गठबन्धन सैनिकले तालिवान लडाकूको अफगानी राजधानीमा भएको प्रवेशका बेला काबुलमा नै रहेर पनि केही गर्न सकेन । मूकदर्शकमात्र बनेर स्थितिलाई हेर्नु नै उनीहरूको बाध्यता रह्यो । अमेरिका र तालिवान समूहबीच अफगानिस्तानको शान्तिका लागि कतारमा गरिएको सम्झौताले उनीहरूलाई निश्चित घेरामा रहन बाध्य पा¥यो । विदेशी सैनिकले एक डेढ महिनादेखि नै अफगानिस्तानबाट बहिर्गमनको प्रक्रियालाई अघि बढाइसकेको थियो ।
अचम्मको कुरा के छ भने करिब तीन लाखको सङ्ख्यामा रहेको भनिएको अफगान सेना तालिवानले केन्द्रीय राजधानी काबुल कब्जा गर्दा पनि कुनै प्रतिकारमा उत्रेन । यो अफगानिस्तानमा दुई कार्यकालसम्म ‘निर्वाचित’ भएका असरफ गनीले तालिवानसँग गरेको आत्मसमर्पण हो ।
६ वर्षभन्दा बढी सत्ताको बागडोर सम्हालेका राष्ट्रपति गनीले छिमेकमा सुटुक्क शरण लिन पुगेको खबरले उनलाई साथ दिँदै आएका अफगान नेतासमेत खुसी देखिएनन् । यसअघि राष्ट्रपति बनिसकेका हमिद कार्जाईले तालिवानसँगको शान्तिवार्तामा नेतृत्व लिने बताएका छन् । उनीसहित संस्थापन पक्षका केही सदस्य कतारको दोहामा रहेका अफगान तालिवान नेतासँग अफगानिस्तानको आगामी बाटो तय गर्न बन्ने सरकारको गठजोडका लागि त्यसतर्फ जाने तय भएको छ । अमेरिकासँगको सम्झौतापछि तालिवानले संयुक्त सरकारको माग गरिरहेका थिए । तर सरकारले तालिवानलाई उनीहरूले माग गरेजस्तो राजनीतिक हिस्सा दिन मानेको थिएन ।
विमानस्थलमा पश्चिमी मुलुकका राजदूतावासका कर्मचारी तथा उनीहरूको परिवारको सुरक्षार्थ सीमित घेरामा रहेर काबुलमा तालिवान समूहका लडाकूको ओहोरदोहोर हेरेर बस्नु विदेशी सेनाको कमजोरी नभई सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता हो । वार्ता चलिरहेका समय हुलका हुल लडाकू राजधानीमा पस्नु र यसमा अफगान सेनाले किन प्रतिकार गरेन ? अहिले सबैको प्रश्न अफगान सेना र त्यहाँको राजनीतिज्ञप्रति सोझिएको छ । के यो उनीहरूको परनिर्भरता थिएन त ? अनि अफगानिस्तानको परिवर्तनलाई स्वाभाविक नभने के भन्ने ? यसै बिषयमा विश्लेषक गुप्ता भन्छन्, “अमेरिकी सेनाको हालैको अफगान राजधानीमा हालै देखिएका अस्तव्यस्तता अपेक्षाकृत थिएनन् । तालिवानलाई सन् २००१ मा सत्ताच्युत गरेपछि अमेरिकाले अफगान नागरिकलाई राजनीतिकरूपमा सुसङ्गठित गर्नुपथ्र्यो तर यो राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखिँदा विदेशी सेना फिर्ता हँुदा सरकारको नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रपतिले नै विदेशमा शरण लिन पुग्नुपर्ने वातावरण सिर्जना हुनु राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो ।”
गुप्ताको तर्क छ, “एक पटकको विजय राष्ट्र निर्माणमा असम्भव विकल्प बन्न पुग्यो । काबुलमा एक विश्वसनीय उत्तराधिकारीको विकल्प खोज्न नसक्दा अमेरिकाले बीस वर्षसम्म गरेको लगानी क्षणभरमा भत्किएको देख्न सकिन्छ । राजनैतिक व्यवस्थाको निर्माण गरी त्यसपछि सम्मानपूर्वक विदेशी फौज फिर्ताको सम्झौता गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसले तालिवानलाई पनि समावेश गरी अफगानिस्तानले शान्तिको बाटो तय गर्नसक्थ्यो ।”
अफगानिस्तानमा भएको युद्ध सन् २००८ सम्ममा आधारभूतरूपमा निर्दिष्ट दिशातर्फ गएको उनको तर्क छ । सन् २०११ मा (ओसामा) बिन लादेन मारिएपछि अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा सधैँ रहनुपर्ने ठोस कारण थिएन । “गुप्ताले चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वासँगको अन्तवार्ताका क्रममा भने, “काबुल (अफगान संस्थापन पक्ष) र तालिबानलाई सरकारको शक्ति साझेदारी सम्झौतामा जबरजस्ती गर्ने राजनैतिक बल बिन लादेन मारिएपछिसम्म अमेरिकामा थियो । तर, भूतपूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा सरकारले अफगानिस्तानमा तालिवान बलियो बन्ने खालकोे राजनैतिक समूह चाहँदैनथ्यो । सुरक्षित अवतरणका लागि अनुकूल भएका समय निभाउनुपर्ने भूमिकामा अभाव भएको हो ।”
उनका अनुसार अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सेनापतिको इच्छा र समर्थनमा लडाइँ जारी राख्ने र तालिवानलाई आत्मसमर्पण गराउने अख्तियारसहित सन् २०१५ मा ६ महिनाका लागि तालिवानसँगको लडाइँलाई अनुमति दिइयो । तालिबानसँग सम्झौता गरिएको समय सन् २०१९ को मध्यसम्म पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सरकारको सन्दर्भमा पनि अमेरिकी नीति सोही रहेको थियो ।
लडाइँले अमेरिका र अफगान सरकारले तालिवानलाई न त आत्मसमर्पण गराउन सक्यो न उनीहरूलाई राजनीतिक मूलप्रबाहमा ल्याउन नै सक्यो । अफगान सरकारले ट्रम्पको कार्यकाल सकिनै लाग्दा जो बाइडेन निर्वाचित हुनसक्ने र उक्त नेतृत्वले अफगानिस्तानबारे फरक रणनीति ल्याउनसक्ने अभिलाषासहित द्वन्द्वलाई दबाएर जाने निर्णय लियो ।
ट्रम्प समूहले तालिवानसँग सम्झौता गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भयो । यसै वर्षको सुरुमा राजनीतिक नेतृत्वबाट पूरै बाहिरियो । अन्तमा, बाइडेन ट्रम्पको रणनीतिमा अडिग रहे र सेना फिर्ता प्रक्रिया अघि बढ्यो ।
गुप्ता भन्छन्, “ट्रम्पको शक्ति विस्तारै सेलाउँदै गएपछि पश्चिम र यसका अफगान प्रतिनिधिले न त राजनीतिक साहस बटुले न त गुप्तचरले दीगो उत्तराधिकारीको विकल्प खडा गर्न सक्यो । बरु यो नै अमेरिका र पश्चिमको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउने एउटा कडी बनेको छ ।”
“भियतनाम युगपछिको वासिङ्टन र अन्य पश्चिमी पुँजीवादी शासकको पुस्ताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति र मापदण्ड वा कानुनको सम्बन्धलाई गहिरोसँग लिएको जस्तो व्यवहारले देखाउने गरेको छ । उनीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मामिला मुख्यतया घरायसी विवादको कारक बन्ने गरेका छन् । यसैका कारण हामीले आज अफगानिस्तानमा शक्ति र मापदण्डको यस कमजोर ‘ककटेल’ नीतिगत प्रभावको असर देख्न परिरहेको छ ।
स्रोत : राष्ट्रिय समाचार संस्थाको आलेख सेवा