सामाजिक सञ्जाल – प्रतिपक्ष आन्दोलन वा साइबर क्राइम ?

– नरेश खत्री
इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल
अहिले विश्वभरि नै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा करीब ७.६ अर्ब जनसङ्ख्यामा करीब ५ अर्बभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् , ४ अर्ब मानिसले इन्टरनेटको प्रयोग गर्छन् र करीब ३ अर्ब मानिस सामाजिक सञ्जालमा छन् । फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, वीच्याट आदि धेरै प्रयोगमा आएका सामाजिक सञ्जालका नामहरू हुन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या चीनको जनसङ्ख्याभन्दा करीब दोब्बर हो । यसर्थ सामाजिक सञ्जाललाई एउटा राष्ट्र मान्ने हो भने यो सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र हो । सामाजिक सञ्जाल सूचना प्रविधिको पछिल्लो उपलब्धि हो जुन यति धैरै लोकप्रिय बनेको छ । यो दशक सुरुमा युवा पुस्ताले मात्र प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल अहिले सबैले प्रयोग गर्ने विषय बनेको छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल मूलधारको प्रचारमाध्यम बनिरहेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
एक वर्ष अगाडि भएको एउटा अध्ययनअनुसार नेपालमा करीब डेढ करोड जनता इन्टरनेटको पहु“चमा छन् । त्यसलाई प्राविधिक भाषामा “इन्टरनेट पेनेटे«सन” भनिन्छ । सन् २०१७ मा नेपालको इन्टरनेट पेनेटे«सन ५३ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । अहिले नेपालमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या बढ्दो छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र हातहातमा इन्टरनेट चल्ने मोबाइल फोन हुनुले हामीलाई इन्टरनेटको दुनिया“ (भर्चुयल वल्र्ड) मा तान्दै लगेको छ । सामाजिक सञ्जाल भर्चुयल वल्र्ड हो । इन्टरनेट अथाह तथ्याङ्क र जानकारीको स्रोत भएको हुनाले पनि अहिले इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गएको हो । नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा रहेको अध्ययनले बताएको छ । कतिपय ठाउ“मा इन्टरनेट भनेकै सामाजिक सञ्जाल हो, सामाजिक सञ्जाल भनेकै फेसबुक हो भन्ने भ्रम पनि छ ।
अध्ययनअनुसार करीब ३० प्रतिशत मानिस आफ्नो विचार र धारणा प्रस्तुत गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छन् । उनीहरू समसामयिक विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणाहरू प्रस्तुत गर्छन् । सरकारको विरोध पनि गर्छन्, ब्यङ्ग्य पनि गर्छन् ।
सामाजिक सञ्जाल र प्रतिपक्ष आन्दोलन
समाज वर्गमा विभाजित छ । एउटा हुनेखाने वर्ग जसको सबै ठाउ“मा पहु“च पुगेको छ । अर्को वर्ग छ – काम गरी खाने वर्ग जो सबैतिरबाट ठगिएको छ । त्यो वर्गको न सरकारमा पहु“च पुग्छ न साचारमा । सञ्चारमा पहु“च नपुगेकाहरूका लागि आफ्नो विचार राख्ने माध्यम बनेको छ – सामाजिक सञ्जाल । शोषणमा परेका सर्वसाधारण जनताले शोषणको विरोध गर्ने मञ्चको रुपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेको छ । हुन त सामाजिक सञ्जाल पनि अरु सञ्चारगृहजस्तै ठूला पु“जीपति वर्गकै लगानीमा सञ्चालित हुन् । सामाजिक सञ्जालबाट पु“जीपतिहरूले अरबौं डलरको नाफा कमाइरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल एक प्रतिपक्ष आन्दोलनको रुपमा उठेको देखिन्छ । केही अगाडि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले अङ्ग्रेजी भाषामा गरेको भाषणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरै टीका–टिप्पणी र आलोचना भयो । सामाजिक सञ्जालमा छाएको मन्त्री विष्टको भाषणको भिडियो वास्तवमै लज्जास्पद थियो ।
गोकर्ण विष्टको सातो उडेको अवस्था भन्दै एक सर्वसाधारणले टिप्पणी गरे – “पढ्ने बेलामा स्कूल बन्द गरेर हिड्ने मन्त्रीहरूले यस्तै भाषण गर्छन् । अब पढेलेखेकाले राजनीतिमा लाग्नुप¥यो । नेकपाका श्रम मन्त्रीले यसरी अङ्ग्रजी भाषाको ढाड भा“चे । नेपालीले नेपालीमै भाषण गरे हुन्न ? के लेखेको भनेर आफैले नबुझ्ने कुरा किन बोल्नु ? जुन कुरा आफू लेख्न सक्दैनौ, त्यो कुरा कहिले अरुलाई पढेर नसुनाउनु भनेर बुढापाकाले भनेको कुरा यी मन्त्रीहरूले मान्नुपर्छ ।”
बहसमा भाग लिदै अर्काले थपे – “अङ्ग्रेजी बोल्न नजान्नु नेपालीको कमजोरी होइन । जानेको नेपाली भाषा नबोल्नु कमजोरी हो । अङ्ग्रेजी सिकाउ तर नेपाली नसिकाउ ।”
हामी धेरै अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा देखेका छौं , विदेशी नेताहरू आ–आफ्नै भाषाबाट भाषण गर्छन् तर उनीहरू अङ्ग्रेजी भाषामा पनि पोख्त हुन्छन् । तर हाम्रा नेताहरू कनीकुथी अङ्ग्रेजी बोल्छन्, देशको बेइज्जत गर्छन् , आफ्नो लघुताभासलाई लुकाउन खोज्दा धोती फुस्केको चाल पाउ“दैनन् ।
एक शिक्षकले फेसबुकमा लेखे – “बोल्न नजानेपछि नबोल्नु नि र यसरी बेइज्जत नगरेको भए हुन्थ्यो । जय ओली सरकार र जय नक्कली कम्युनिष्ट सरकार र ।’
त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले एभिन्यूज टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रममा नया“ विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई “एउटा मन्त्रीलाई यस्ता सानातिना प्रश्न नगर्नुस्” भन्दै पत्रकारको माइक नै हुत्याइदिएको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा छायो । सामाजिक सञ्जालमा उक्त भिडियो राख्दै मन्त्री अधिकारीको जनताबाट धेरै आलोचना भयो , कोही रिसले गालीगलौजमा पनि उत्रे ।
मन्त्री अधिकारीको उक्त रबैयाको टिप्पणी गर्दै एकजनाले सामाजिक सञ्जालमा लेखे “जनताको रगतपसिनाबाट राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको प्रश्न उठेपछि त्यसको सामना गर्न, चुनाव जित्नलाई अर्काको गोठमा गाई दुहेजस्तो सजिलो कहा“ हुन्छ र मन्त्रीज्यू ?” अर्काले टिप्पणी गरे –“ओली सरकारका मन्त्रीहरू केही न केही उट्पट्याङ गरेर चर्चाको शिखरमा रहन मरिहत्ते गर्छन् । प्रम आफै यसका पर्याय हुन् । यद्यपि मन्त्री अधिकारीको यो हर्कत निन्दनीय छ , मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नै नपाउने यो कस्तो लोकतन्त्र ?”
एकजना पत्रकारले त व्यङ्ग्य गर्दै लेखे – “अब हामीले सोध्ने प्रश्नको आकार कत्रो हुनुपर्ने हो मन्त्रीज्यू ?”
केही समय अगाडि नेपाल टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्रीको सम्पति विवरणवारे प्रश्न सोध्ने एकजना पत्रकारको कार्यक्रम नै बन्द गराइएको विरोधमा सामाजिक सञ्जाल धेरै तात्यो । सञ्चारमन्त्रीले सम्पति विवरणमा धेरै परिमाणमा सुनचा“दी दाइजोमा आएको र अन्य धेरै सम्पति साथीहरूबाट उपहार लिएको उल्लेख गरेका थिए र पत्रकारले उक्त विषयमा प्रश्न गर्दा “होइन” भनी झूट बोलेपछि पत्रकारले प्रमाणस्वरुप मन्त्री सम्पति विवरण नै देखाएका थिए । उक्त अन्तर्वार्ता प्रशारण भई सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि सञ्चारमन्त्रीले कार्यक्रम नै बन्द गराएका थिए ।
अहिले फेरि एकजना पूर्व उद्योगमन्त्री भक्तपुर २ का सांसद महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा “पानीजहाज” को व्यङ्ग्य गर्नेलाई साइवर क्राइमको मुद्दा हाल्नुपर्ने भनी संसदमा बोलेपछि सांसद बस्नेतको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यो भन्दा अगाडि पनि सांसद बस्नेतले भक्तपुर १ का सांसद प्रेम सुवाललाई “भक्तपुरबाट सरुवा गरिदिने” अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिको चर्को विरोध सामाजिक सञ्जालबाटै भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वाम गठबन्धनको सरकार भएपछि “वृद्धभत्ता पा“च हजार पु¥याउ“छु” ,“घरघरमा ग्यासको पाइप पु¥याइदिन्छ”ु, “खानको लागि मात्र भए काम गर्नुपर्दैन सरकारले ख्वाउ“छ” , “पानीजहाज ल्याइदिन्छु, रेल चलाउ“छु” ‘ आदि भनी बोलेको भिडियो सार्वजनिक गर्दै हजारौंले सामाजिक सञ्जालमा आलोचनामा मात्र होइन गालीका शब्दहरू पनि व्यक्त गरिरहेका छन्, रिस पोखेका छन् । प्रम ओली र पूर्वप्रम प्रचण्डले धनाढ्यको घरमा मार्सीको भात खाएको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएस“गै बुद्धिजीवीहरूले समेत “भातेहरू” भनी टिप्पणी गरेका थिए । अहिले तिनै धनाढ्यको हितमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याएकोमा पुनः आलोचना भइरहेको छ ।
यसरी प्रधानमन्त्री , मन्त्री र पूर्व मन्त्रीहरूले गरिरहेका अराजनीतिक, अनैतिक र लज्जास्पद कामहरूबाट नया“पुस्ताले के सिक्ने ? के राजनीति भनेको यस्तै हो ? यी अहिले सामाजिक नसञ्जालमा उठेका गम्भीर प्रश्न हुन् । यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ कसले दिने ? कि पूर्वमन्त्री बस्नेतले भनेजस्तै यस्ता प्रश्न गर्नेलाई साइवर क्राइमको मुद्दा हाल्ने ? जनतालाई वाचा गरेर काम नगर्ने मन्त्री र प्रमहरूलाई मुद्दा चलाउने कि प्रश्न सोध्ने जनतालाई ?
साइवर क्राइम के हो ?
साइवर भन्नाले विद्युतीय सूचना प्रविधिस“ग सम्बन्धित भन्ने बुझिन्छ । क्राइम भनेको कानुनले बन्देज गरेका गतिविधि वा अपराध हो । यसर्थ सूचना तथा प्रविधिको तीव्र विकासस“गै यसको दुरुपयोग साइबर क्राइम हो । फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट हिंसात्मक कार्य गर्नु, अश्लील सामग्री राख्नु, धम्की–गाली–गलौज गर्ने र चरित्र हत्या गर्ने कार्य साइवर क्राइम हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार विभिन्न किसिमका साइबर गतिविधिलाई अपराध मानिन्छ र सजाय पनि तोकेको छ ।
कम्प्युटरसम्बन्धी कसूरअन्तर्गत कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्नेलाई, कम्प्युुटर सामग्रीमा अनधिकृत पहु“च र कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउने कार्यलाई साइवर अपराध ठह¥याई दुई लाख रुपैया“सम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने अपराधअन्तर्गत कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैया“सम्म जरिवाना वा पा“च वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । त्यस्तै कम्प्युटर र सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी गोपनीयता भ· गरेमा वा गर्न लगाएमा एक लाख रुपैया“सम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ  ।
पूर्वमन्त्री बस्नेतले भनेजस्तै सामाजिक सञ्जालमा सरकारप्रति व्यङ्ग्य गर्नेलाई साइवर क्राइमको मुद्दा चलाउने नेपालको कुनै कानुनमा व्यवस्था छैन । एक जना सत्ता पक्षका सांसदबाट यस्तो प्रकृतिको अभिव्यक्ति आउनु प्रजातन्त्रमा सुहाउ“दैन । यो गुण्डा शैलीको निरन्तरतामात्र हो । सत्ता पक्षका सांसद र मन्त्रीहरूले आफूले बोलेको बचन पूरा गर्ने हो, गर्न नसके नैतिकताको आधारमा जनतास“ग माफी मागेर सत्ताबाट हट्ने हो न कि जनतालाई धक्की दिने वा प्रश्न सोध्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने ।
सञ्चारगृहमा पहु“च नपुगेका सर्वसाधारण जनताको सामाजिक सञ्जालमा पहु“च छ । जनता आफू ठगिएको कुरा लेख्छन्, लेख्न नजाने फोटो वा भिडियो गरेर शेयर गर्छन् । बुद्धिजीवीहरू ट्वीटरमार्फत बौद्धिक मन्थन गर्छन् । कम्प्युटर शिक्षितहरू कार्टूनहरू बनाएर सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्छन् । आलोचना सहन नसक्ने सरकारलाई यो साइवर अपराध लाग्ला तर यो प्रजातन्त्र हो । सामाजिक सञ्जालमा यस्ता प्रजातान्त्रिक विरोधलाई बन्देज लगाउनु निषेधित क्षेत्र तोक्नुजस्तो सहज हुन्न । सामाजिक सञ्जाल एउटा सशक्त प्रतिपक्ष आन्दोलन हो ।