परनिर्भरता बढ्दो समाचार विश्लेषण

काठमाडौं, १ मंसिर । समाचारपत्रहरूले देशका पक्ष र विपक्षमा तस्वीरहरू प्रदर्शन गर्छन् – भाषामा वा व्यङ्ग्य चित्रमा ! सरकारका जिम्मेवार मन्त्रालय र विभागले कार्यकारी प्रमुखलाई खबरदारी गराउँछन् – सत्य, असत्य र स्पष्टीकरण दिनुपर्नेबारे । तर खोइ सरकारको प्रवक्ता र प्रचार विभागको सक्रियता ?
वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकको आपूर्ति गर्दै आएका राष्ट्रहरूको साझा फोरम ‘कोलम्बो प्रोसेस’ छैटांै बैठकले ‘बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरिने’ बताइयो । (गोरखापत्र, १ मंसिर, २०७५) तर कसरी ? के अब नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाहरूलाई नपठाउने निर्णय गर्दैछ ? सत्य यही हो भने त्यसको सट्टा नेपाली युवाहरूलाई नेपालको कुन प्रदेशमा कुन कुन रोजगारीमा के कति युवाहरूले रोजगारी पाउने भयो भन्ने समाचार छिटै आएमा जनता खुशी हुने छन् ।
‘श्रम शोषण अन्त्य गर्न १२ देश सहमत’ भएको खबर छाप्यो । (कान्तिपुर, १ मंसिर २०७५) के पुँजीवादी देशका प्रतिनिधिहरूले बुझेरै के साँचै ‘शोषण अन्त्य’ गर्ने सहमति जनाएका हुन् ?
पुँजीवादी व्यवस्थामा शासक वर्ग, कर्मचारीतन्त्र र प्राविधिकतन्त्र एउटै लाममा मिलेर जनतामाथि रजाइँ गर्छन् । कर्मचारी युनियनको नाममा सम्भ्रान्त वर्गका कर्मचारीतन्त्रले विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने ठूलो धनराशी आवश्यक विदेश भ्रमणमा खर्च गरेको समाचार छ । (राजधानी १, मंसिर २०७५)
‘अधिकांश मन्त्रालयले लुकाउ विदेश भ्रमणको खर्च’ शीर्षकमा २२ वटा मन्त्रालयका ८२४ जना कर्मचारीहरूले ३ महिनाभित्रविदेश गएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्राप्त भएको समाचार छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ५०११ कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको बताइएको छ ।
शासक दलका मन्त्रीहरूले मनपरी गर्न थालेपछि कर्मचारीहरूले पनि विनाअदव मनपरी गर्ने हिम्मत कर्मचारीहरूमा पलाएको भन्ने अड्कल पनि मानिसहरूले गरेको बताइएको छ ।
शिक्षकले चुरोट तानेर हिँड्दा विद्यार्थीहरूले पनि शिक्षककै नक्कल गरेजस्तै मन्त्रीहरूले कानुन मिचेपछि कानुनबारे जानकार कर्मचारीहरू किन चुप हुन्थ्यो, जबकि सांसद र नेताहरूलाई ती कर्मचारीहरूले नै निर्वाचनमा सहयोग गरी विजय हासिल गराएका थिए ¤
कर्मचारी र जानकारहरू भन्छन् – ‘‘नारा समृद्धि, व्यवहार स्वार्थमुखी, भोगविलासमै उच्चपदस्थ ।’’ (राजधानी, १ मंसिर २०७५)
जनताले सम्झेका थिए – विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो खुट्टामा उभियो । तर सरकार आफ्नै जलविद्युत् भारतलाई सस्तोमा बेचेर फेरि महँगोमा त्यही विद्युत् किन्दैछन् । अब लोडसेडिङ खेप्न नपर्नुको कारण विद्युत् प्राधिकरण सच्चिएको हो ? तर ‘विद्युत्मा भारतीय निर्भरता तीन गुणा बढ्यो’’ भन्ने समाचार (कान्तिपुर १, मंसिर २०७५) ले जनता छाँगाबाट खसेसरी झस्के । नेपालले जलविद्युत्मा विकास गरेको र भारतीय एकाधिकार पुँजी नरम भयो भनेको होइन रहेछ र भारतीय विस्तारवादको चरित्र नबदलेको रहेछ भनी सचेत जनताले बुझ्न थाले ।
एसियाको एउटा राम्रो कारखाना सोभियत सङ्घले नेपाललाई प्रदान गरेकोमध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना हो । तर १ मंसिर २०७५ को अन्नपूर्णले लेख्यो –‘अलमलमै जनकपुर चुरोट कारखाना ।’ यस्तो दुर्दशाको कारण हो –‘कमजोर व्यवस्थापन र अत्यधिक राजनैतिक भर्ति ।’ कारखाना मृतप्रायः छ ।
यसरी देशका सबै सार्वजनिक कारखानाहरू ध्वस्त गर्नमा सबै शासक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपाहरू र मधेशवादीहरू जिम्मेवार छन् । तिनीहरूकै कारण देशको उद्योग ध्वस्त भयो र ७० लाख युवाहरू विदेशमा दासजस्तै दुःख पाइरहेका छन् ।
यसबारे सारा कामदारजनता सरकारका निर्णयहरूबारे सचेत हुन आवश्यक छ ।