जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा कागज अभाव किन?

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग आधुनिक छपाइ मेसिनसहित ४ सय कर्मचारी छ। यसले दैनिक ९० हजार थान पुस्तक उत्पादन गर्न सक्छ। तर कागज खरिदको लागि रकम अभाव हुँदा केन्द्रको उत्पादन दैनिक ६० हजार पुस्तकमा सिमित भइरहेको छ। केही दिनपछि कागजको अभावमा उत्पादन कार्य नै बन्द हुने अवस्था छ। केन्द्रको तालुक मन्त्रालय शिक्षा हो। शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवलाई केन्द्रको जिम्मा लगाइएको छ। शिक्षाका केही अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट नपठाएकोले पुस्तक छपाइमा अवरोध भइरहेको बताउँदै छन्।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र सरकारको पूर्ण स्वामित्वको हो तर हरेक वर्ष घाटामा गइरहेको छ। केन्द्रसँग भएकै मेसिन कुनै निजी क्षेत्रसँग भएको भए ५०–६० जना कर्मचारीमार्फत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नसक्ने बताइन्छ। यसको अर्थ केन्द्रमा रहेका ४ सय कर्मचारीलाई ५०–६० जनामा घटाउनुपर्ने होइन तर ४ सय जना कर्मचारीले सोहीअनुसार कार्य सम्पादन गरेमा केन्द्रले पुस्तक छपाइमात्र होइन  सरकारलाई आवश्यक सम्पूर्ण छपाइ समयमा गर्नसक्छ। अहिले देखिएको कमजोरी प्रमुख त शिक्षा मन्त्रालय नै हो।
ललितपुरकै गाविसमा सचिव बस्दैनन्
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको ललितपुर जिल्लाका गाविस सचिवहरू नै भौगोलिक विकटता पनि सदरमुकाममै छाप र लेटरप्याड लिएर बस्छन्। नेपालको दुर्गम पहाड र हिमाली जिल्लाका गाविसहरूको अवस्था कस्तो होला? स्थानीय निकायको प्रत्येक वडामा ५–५ जना जनताका प्रतिनिधि बसेर हुने काम अहिले चुनाव नहुँदा पूरै गाविस एक्लो सचिवको मातहतमा छ। यसकारण पनि जनताले दुःख पाइरहेका छन्। स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाको निहुँमा १० वटा गाविस एउटै बनाइएपछि हालत के होला?
स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाको निहुँमा नेपालकै कम जनसङ्ख्या भएको बझाङको काज गाविसलाई अर्कोसँग गाभ्न खोजिएपछि विवाद बढ्यो। पुनःसंरचनाबारे जिविसमा बैठक बसेका स्थानीय राजनीतिक दल र संसद सदस्यसमेतलाई स्थानीय जनताले तालाबन्दी गरी थुनामा राखे। स्थानीय निकायको पुनः संरचनाको कारण देशभरि उत्पन्न विवाद सेलाउन नपाउँदै सरकारले देशघाती संविधान संशोधन दर्ता गर्दा थप अशान्ति भइरहेको छ।