निष्पक्ष चुनाव भए निर्वाचन नतिजा फरक हुने

काठमाडौं, १३ पुस । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचन कानुन र आचारसंहिताविपरीत नोटको बिट्टा बाड्ने, भोजभतेर खुवाउने, सामान वितरण गर्ने, सत्ताको दुरूपयोग गर्ने उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदाता सड्ढलन विधेयकबारे गठित उपसमितिमा निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूसगको छलफलमा बुधबार विचार राख्दै सांसद सुवालले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने र विदेशी सहयोग सरकारमार्फत लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्ध बहुदलको लागि ३० वर्ष आन्दोलन भएको र कैयौं सहिदहरूको बलिदानपछि बहुदलीय प्रजातन्त्त पुनःस्थापना भएको उल्लेख गर्दै निश्चित प्रतिशत मत नपाएका राजनीतिक दललाई मान्यता नदिने थ्रेसहोल्डको प्रावधान निर्दलीय व्यवस्था नै फर्काउने बहुदलीय विचारविपरीतको भएको बताउनुभयो ।
उहाले मतको आधारमा दललाई राज्यकोषबाट दिने व्यवस्था कानुनी डकैती नै हुने र मतदातालाई पूजीवादी दलले पैसाबाटै खरिद गर्ने भएको हुदा त्यस्तो व्यवस्था गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालमा ३–४ दल भए पुग्ने हचुवा तर्क राखेर थ्रेसहोल्डको पक्ष लिनेहरू निरङ्कुशतावादी नै हुने चर्चा गर्दै सांसद सुवालले निष्पक्ष निर्वाचन भएमा हाल संसदमा धेरै सङ्ख्या भएका दलहरूको स्थान घट्ने बताउनुभयो ।
नेपालको सिमाना नेपालीको पुर्खाको रगतले कोरेको उल्लेख गर्दै उहा“ले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा चोट पुग्ने कुनै पनि कानुन बनाउन नहुने विचार राख्नुभयो ।
छलफलमा पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले एउटै संस्था र व्यक्तिले एउटा दललाई कति सहयोग गर्न पाउने सोको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने विचार राख्दै मतदाता नामावली सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई नै बनाउन दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले विदेशमा बसेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन नहुने तर दल धेरै भएको हुदा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेर ६–७ दल कायम गर्नुपर्ने हचुवा तर्क पेश गर्नुभयो ।
अर्का पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आयोगले वैदेशिक सहयोग नगदमा नभए पनि वस्तुमा लिन पाउनुपर्ने विचार राख्दै पार्टी विभाजन रोक्न ३ प्रतिशतले थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने हचुवा प्रस्ताव राख्नुभयो ।
पूर्वप्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरूङले प्रत्यक्षमा एक स्थानसम्म जितेको दललाई राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्ने विचार राख्दै निर्वाचनको एक महिना अघिसम्म आयोगले मतदाता नामावली सड्ढलन गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान आवश्यक भएको विचार राख्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त तीनै जनाले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसदको आवधिक निर्वाचनको मिति संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभएको थियो ।
उपसमितिका संयोजक सांसद आनन्द ढुड्डानाको सभापतित्वमा भएको छलफलमा निर्वाचन आयोगका सचिव र सहसचिवले पनि विचार राख्नुभएको थियो ।