जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकलाई वंशजको नागरिकसरह अधिकार दिनु गलत

सृजना सैंजू
हामी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन उपलब्धिमूलक होस् भन्ने चाहनाका साथ बैठकहरूमा भाग लिइरहेका छौँ तर प्रदेश सरकार कता कता अझै अलमलमा परिरहेको र बाटो पहिल्याउन नसकिरहेको आभास भइरहेको छ ।
हामी आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर छौँ । कमसेकम यो प्रदेशले असारे विकासको गलत संस्कृति मिल्काउने जनताले अपेक्षा गरेका थिए । के प्रदेश सरकार निर्माण कार्यको निम्ति असार नै कुर्दैछ ? असारे विकास गरेर भ्रष्टाचार गर्ने, खल्ती भर्ने पर्खाइमा प्रदेश सरकार बसिरहेको जनताको आरोपको खण्डन या जवाफ सरकारसँग छ ? के नयाँ नयाँ सुविधा–सम्पन्न गाडी खरीद र भागवण्डालाई नै सरकार विकास ठानिरहेको छ ? भूकम्प, पहिरो, बाढीपीडित जनताले राहत त पाएनन् नै, सडकका खाल्डा–खुल्डी भर्नसमेत दुईतिहाइको सरकारलाई केले रोक्यो ? सुविधा बाँडफाँडको निमित्त र आफ्ना आसेपासेलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम वितरण गर्न केही बाधा नहुने तर जनताका सामान्त्न्दा सामान्य समस्या समाधान गर्न यो सरकार पटक्कै किन अघि सर्दैन ? सरकार स्वयम् आफैले बनाएको आफ्नो बजेटलाई किन असफल बनाउँदै छ ? यी प्रश्नको जवाफ जनताले मागिरहेका छन् । जनताले असक्षम सरकार घोषणा गर्नु अगावै प्रदेश सरकार होशमा आओस्, हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ ।
विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन अब हप्ता दिनमात्र बाँकी छ । विगतका हरेक वर्ष विद्यार्थीको हातमा पाठ्युपस्तकको अभावको कृत्रिम स्थिति तयार पारेर शैक्षिक गतिविधि प्रभावित तुल्याइएको हामीले देखेकै हौँ । निजीकरणको कारण पाठ्यपुस्तक छपाइमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, महँगी बढ्ने र भारतीय एकाधिकार पुँजीले फाइदा लुट्ने यथार्थ हामीबाट लुकेको छैन । हाम्रा हरेक बालबालिकाले समयमै पाठ्यपुस्तक पाऊन्, पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणमा भइरहेको ढिलासुस्ती, अनियमितता र कमिसनखोरीको तुरुन्त अन्त्य गरियोस् । यतातर्फ यो गरिमामय प्रदेश सभामार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । प्रदेश सरकारबाट पनि आवश्यक पहल गरियोस् भन्ने माग गर्दछौँ ।
शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको अन्योल र अनिश्चयको स्थिति अन्त्य गर्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमाथि सरकारबाटै भइरहेको अन्याय तथा भेदभाव रोक्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ । अस्थायी शिक्षक तत्काल विस्थापित हुने र स्थायी हुने शिक्षकलाई तत्काल नियुक्ति नदिने सरकारको अहिलेको चालाबाट प्रारम्भमै विद्यालयको नयाँ शैक्षिक सत्र गञ्जागोल हुनेमा शङ्का छैन र त्यसबाट निजी क्षेत्रलाई फाइदा पु¥याउन खोजिएको स्पष्ट छ । शिक्षामा राम्रो स्तर प्रदर्शन गरेका विद्यालयकै शिक्षकहरूलाई असफल बनाइनु स्वयम् निजी विद्यालय पोस्ने र जातीय दमनको उदाहरण मान्न सकिन्छ । सरकारको यो नियोजित षडयन्त्रको विरोध तथा भत्र्सना हुन आवश्यक छ । शिक्षक नतिजा प्रकाशित गरेको भोलिपल्टबाट अस्थायीलाई अवकास दिने सरकारले परीक्षामा उत्तीर्ण स्थायीलाई भोलिपल्टै नियुक्ति दिने बुद्धि किन निकालेन ? सरकार स्वयम् किन दोधारे नीति अपनाउँदै छ ? शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय तहको अधिकारमाथि केन्द्रीय सरकार किन हस्तक्षेप गरेर शैक्षिक क्षेत्र थप अस्तव्यस्त बनाउँदै छ ? ऐनबमोजिम अस्थायी शिक्षकलाई अवकास दिन खोज्ने सरकार संविधानमा बन्दोबस्त गरिएअनुसार कक्षा १२ सम्म निःशुल्क गर्न किन हिम्मत देखाउँदैन ? देशको शैक्षिक वृत्तमा उठिरहेका यी गम्भीर प्रश्नको उचित जवाफ दिन यही सदनमार्फत सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ । यस्तो अत्यन्त संवेदनशील तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयवस्तुमा प्रदेश सरकार स्वयम् पनि जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुनुुपर्नेतर्फ बेलैमा ध्यान पु¥याउन प्रदेश सरकारलाई सचेत पार्न चाहन्छौँ ।
नेपाली नागरिकता आज फेरि वहसको विषय बनेको छ । २०६२÷०६३ सालपछि ४० लाख भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता लिइसकेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै जन्मसिद्ध नागरिकताधारीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन हालै गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लिखित–पत्रमार्फत निर्देशन जारी ग¥यो । सङ्घीय संसद नबसेको र नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा संवेदनशील तथा राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा निरङ्कुश शैलीको कदम चाल्नु गलत हो र यो भारतीय विस्तारवादको निर्देशनबमोजिम भइरहेको प्रस्ट छ । संसदलाई छल्ने काम सरकारको प्रजातन्त्रविरोधी कार्यशैली हो, देश र जनताप्रतिको ठूलो विश्वासघात हो । यस्तो गैर–संसदीय तथा अप्रजातान्त्रिक गतिविधिको विरोध गर्नु हामी आफ्नो कर्तव्य ठान्दछौँ र यसै सदनमार्फत गृह मन्त्रालयको त्यो ठाडो आदेश बन्द गर्न माग गर्दछौँ ।
नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना कायम रहेको परिस्थितिमा नागरिकतासम्बन्धी उदारनीति लिने, नागरिकता वितरणलाई अत्यन्त खुकुलो बनाउने या नागरिकतालाई दुई–चारजनाको सिफारिसमा सहजै प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान तयार गर्दा देशले भोलि सिक्किम या फिजीको दुर्भाग्य भोग्न नपर्ला भन्न सकिन्न । दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारको हातबाट देशको सिक्किमीकरणको बाटो फराकिलो पारिनु जस्तो दुर्भाग्य अरु के होला ? भारत र अन्य देशका हाम्रा भाञ्जा–भाञ्जी र ज्वाइँहरूलाई कुनै छेकबारबिना नेपाली नागरिकता प्रदान गर्दा के नेपालको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुताको सुनिश्चितता कायम रहला ? नेपाली जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकलाई वंशजको नागरिकसरह अधिकार दिनु भनेको देशलाई अर्को फिजी बनाउने षड्यन्त्रबाहेक केही हुनैसक्दैन । नेपाली जनताको स्वाभिमान र देशको अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकतासँग सम्बन्धित यस विषयमा प्रदेशसभा स्वयम् पनि मौन बस्नु आत्मघाती हुनेछ । नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा यस प्रदेशसभाबाट केन्द्र सरकारसमक्ष देश हितविपरीतको नागरिकतासम्बन्धी निर्णय खारेज गराउन यथोचित पहल आवश्यक छ । नेपाल–भारत सीमा तत्काल नियमित गर्नु नै नागरिकता समस्या समाधानको निम्ति महत्वपूर्ण उपाय हुनेछ । त्यसको निम्ति प्रदेश सरकारको हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । हामी खबरदारी गर्दछौँ, दुईतिहाइको सरकारको गठन नागरिकता ऐन संशोधन गरी भारतीय हस्तक्षेप भित्याउने एउटा प्रपञ्च साबित नहोस् ।
(चैत २६ गते सम्पन्न प्रदेश नं. ३ को प्रदेशसभाको बैठकमा व्यक्त विचारको सारसङ्क्षेप)