भक्तपुर नगरपालिकासमक्ष आधारभूत विद्यालय समितिको ध्यानाकर्षण

भक्तपुर, १८ वैशाख । आधारभूत विद्यालय समिति भक्तपुरले भक्तपुर नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको सामुदायिक विद्यालयमा स्वयम्सेवक शिक्षक बन्दोबस्त गर्ने नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग लिएर मङ्गलबार भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्यालय शिक्षाको जगको रूपमा रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विभिन्न तहमा विभाजन गरी शिक्षण सिकाइ गर्न तथा अभिभावकहरूलाई आकर्षित गर्न सहयोगी हुने सो नीतिको यथासक्दो चाँडो कार्यान्वयन गर्न भक्तपुर नगरपालिकासमक्ष माग गरिएको उल्लेख छ । आधारभूत विद्यालयमा करारमा नियुक्त शिक्षकहरूको विस्थापन र विद्यालयहरूको आन्तरिक स्रोतमा समेत कमी आएको कारणले विद्यालयको आन्तरिक स्रोतमा नियुक्त शिक्षकहरूलाई सेवामा निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आएको हुँदा नगरपालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने व्यहोरा पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
पञ्चायतकालमा समेत सरकारले कक्षा ५ सम्म निःशुल्क शिक्षाको बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा तत्कालीन भक्तपुर नगर पञ्चायतले कक्षा ७ सम्म निःशुल्क गरी शिक्षकको बन्दोबस्त गर्ने गरेको कार्यले भक्तपुर नगरलाई विशिष्ट बनाएकोे इतिहास रहेको उल्लेख गरिएको ज्ञापनपत्रमा अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षकलाई तालिम दिने र तालिमको अनुगमन गर्ने, शैक्षिक तथा भौतिक सुधारका लागि अनुदान दिने, स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गर्ने, विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने, विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय तथा निर्वाचित सदस्यहरूको सहभागिता बढाउने, प्रारम्भिक बाल विकास कार्यकर्ता र कार्यालय सहयोगीको तलब वृद्धि गर्ने, अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोग समिति गठन गर्ने कार्य सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख छ ।
सो अवसरमा प्रमुख सुनिल प्रजापतिले शिक्षा नगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको र सामुदायिक विद्यालयको विकासमा भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको उल्लेख गर्दै स्वयम्सेवक शिक्षक राख्ने विषय छलफलमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकाको हितमा नभएको र पूरा गर्न नसकिने सर्त रहेको विदेशी ठुलो बजेट नगरपालिकाले अस्वीकार गरेको स्पष्ट पार्दै जनताको सहयोगमा भक्तपुर नगरपालिकाले उदाहरणीय कार्यहरू गर्दै आएको बताउनुभयो ।
शैक्षिक वर्ष २०८१ को शैक्षिक पात्रो तथा शिक्षकले पाउने बिदा कटौतीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।