“भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ”

काठमाडाँै, २८ जेठ । मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पञ्चायती र २०४६ पछिका सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटकै निरन्तरता भएको बताउनुभएको छ ।
“कुनै नयाँ कुरा छैन । पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म कर चुहावट रोकिएन । यस्ता समस्या समाधानको लागि ठूला उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
समाजवादी देश प्रजग कोरियातर्फ सड्ढेत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संसारमा करमुक्त र प्रदूषणमुक्त देश पनि छन् । नेपाल सरकारले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।”
दुई चार लाख रुपैयाँको योजना पनि सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राख्नु सङ्घीयताको भावनाविपरीत भएको चर्चा गर्दै सांसद सुवालले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न राखिएको एक अर्बको बजेट स्थानीय तहकै जिम्मामा सम्पादन गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले समाजवादी देश क्युवाका नेता र जनता अहिले पनि ‘समाजवाद वा मृत्यु’ को प्रतिबद्धताका साथ अघि बढिरहेको र भेनेजुयलामा संरा अमेरिका पराजीत भएको बताउनुभयो ।
चीनसँगको व्यापार युद्धमा संरा अमेरिकालाई ठूलो घाटा हुने भन्दै सांसद सुवालले रुसमा अहिले पनि व्यापक जनता सोभियत समाजवादी व्यवस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।
देशको अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख बनाउने हो भने निजीकरण ऐन २०५० अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ५ अर्बको घाटा बजेटले नेपाली जनतालाई वैदेशिक ऋणको जालोमा पार्ने विचार राख्दै उहाँले कर्मचारीको तलब बढाउनुभन्दा महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो ।
८० वटा कम्पनीले तीन अर्बभन्दा बढी कर छली गरेको सन्दर्भमा छानबिनको माग गर्दै सांसद सुवालले पुँजीगत खर्च साउन–भदौमा ६ अर्ब हुने र असारमा दैनिक दुई तीन अर्ब हुने विकृति रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले देश भित्रिएको वैदेशिक लगानीभन्दा लाभांश विदेशिएको अवस्थामा वैदेशिक लाभांश देश र जनताको हितमा नभएको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले गुठी जग्गामा मोहीको हक स्थापित गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
सहरी विकास मन्त्रालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद सुवालले देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने र काठमाडाँै उपत्यकाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा एक लाख ३० हजार रोपनीमा योजनाबद्ध सहरी विकासको नाममा कृषि भूमि सिध्याउने कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले उक्त योजनाको बजेट देशका सबै जिल्ला र पालिकाका सदरमुकाम स्वच्छ, सफा र प्रदूषणमुक्त बनाउन प्रयोग गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सम्पर्क कार्यालय काठमाडाँै उपत्यकाबाहिर स्थापना गर्नुपर्छ ।”
सुवालले मेगासिटी बनाउने योजना नेपालको बजेटले धान्न नसक्ने बरु चीनजस्तो विशाल अर्थतन्त्र भएको देशले समेत २०–२० लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदूषणरहित सहर निर्माण गर्ने योजनाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
उहाँले ३ हजार र ५ हजार क्षमताका सम्मेलन केन्द्रहरू तराईका जिल्लामा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनबारे नेपालले स्वीडेनबाट सिक्नुपर्ने सांसद सुवालको भनाइ थियो । काठमाडाँै उपत्यकाका सबै खोला र नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाई नापी नक्साबमोजिम संरक्षण गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावबारे उहाँले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्ने र धूमपान, मद्यपान, लागूऔषध दुव्र्यसनीजस्ता विकृतिबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले खेलकुदको उपाधिलाई शैक्षिक उपाधिसरह मान्यता दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । सुवालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद मैदान र क्रिकेट मैदान प्रदेश नं ३ को राजधानी वा तराईको कुनै जिल्लामा बनाउन उपयुक्त हुने विचार राख्नुभयो ।
उहाँले स्वरोजगार र सीपको बजेट सिंहदरबारबाट नभई स्थानीय तहमार्फत खर्च गरिनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
मङ्गलबारको बैठकमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, मिनेन्द्र रिजाल, देवप्रसाद तिमिल्सिनालगायतले बोल्नुभएको थियो ।
बैठकको प्रारम्भमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबार माइतीघर मण्डलामा गुठी विधेयकको विरोधमा आयोजित प्रदर्शनीमाथि भएको प्रहरी दमनबारे सदनलाई स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो ।