देखावटी कारबाहीले भ्रष्टाचार अन्त्य असम्भव

– सुरजसिंह
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण जनताले सुशासन र न्यायको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । जुनसुकै सरकारी कार्यालय, अदालत, प्रहरी प्रशासनमा न्याय अन्यायको हिसाबले होइन चिनजान, भनसुन र सबैभन्दा बढी सम्बन्धित अधिकारीसित एक्लाएक्लै भेटघाटका आधारमा सही वा गलत र दोषी वा निर्दोषको फैसला हुने गर्दछन् । निर्णयको अधिकारप्राप्त अधिकारीसितको अधिकांश एक्लाएक्लै भेटघाट घूस लेनदेन वा कुनै आपसी सम्झौताको लागि हुने गर्दछन् । वकिलको खर्च र अदालतमा हुने आवश्यक÷अनावश्यक खर्च गर्न नसक्नेहरूले आफ्नो नैसर्गिक हक समेत गुमाइरहेका छन् । मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयमा अतिरिक्त खर्च दिन नसक्ने र नचाहनेहरूले एक–दुई घण्टामा हुने काम हप्तौँ र महिनौँसम्म पनि गराउन नसकेका उदाहरण अनेक छन् । भ्रष्टाचार र घूसखोरीका कारण महिनामा ३०–३५ हजार तलब थाप्ने कर्मचारीहरू पैत्रिक सम्पति नलिइकनै करोडौँ पर्ने बङ्गला र घरजग्गाका मालिक बनेका छन् । विभागको महानिर्देशक र मन्त्रालयको सचिवबाट सेवा निवृत भएका अधिकांश पूर्वअधिकारीहरू आफ्नो हैसियतभन्दा निकै उच्च स्तरको जीवनयापन गरिरहेका छन् ।
भ्रष्ट र घूसखोरहरूमाथि कारबाही गर्ने कुरा नचल्ने होइन । केही अधिकारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रङ्गेहात पक्राउमा परेका र विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको समाचार पनि बन्छन् । त्यसैबीचमा के–के चक्र चल्छन्, लेनदेन हुन्छन् भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका कर्मचारी वा अधिकारीको तीन चौथात्र्न्दा बढी सम्पति वैध ठहर गरिन्छन् र केही करोड र लाख रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै मुद्दा चलाइन्छ । त्यस्ता मुद्दाहरूमा पनि अदालतमा वकिलहरूले पक्ष र विपक्षमा अनेक वहस गर्छन् र भ्रष्टाचार गरी कमाएको रकम अझै कम गरिन्छ । कतिपय मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर गरिन्छ र एक–दुई वर्ष कैद तथा सानो रकम विगो जरिवाना तोकिन्छ । कराडौँ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका अभियुक्त केही लाख विगो र जरिवाना तिरेर र एक दुई वर्ष कैदमा बसी निस्केर फेरि रवाफपूर्ण जिन्दगी बिताउँछ । यस्तो देखावटी कारबाहीले मात्र भ्रष्टाचार अन्त्य सम्भव छैन । ठूला भ्रष्टाचारीहरूमाथि मृत्युदण्डलगायत कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।