मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता कहिले ?

– गोपाल नगरकोटी
काठमाडौँ, ५ फागुन । आम नेपाली जनताको चाहना अतिक्रमित नेपाली भूमि सबै फिर्ता लिनु हो, लिनुपर्छ भन्ने नै हो । नेपाली भूमि एक इन्च पनि मिच्न नदिने र मिचेको भूमि फिर्ता लिने कुरा यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेकै हुन् । पछिल्लो समयमा उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि सो वाचा गरे । नेपाली भूमि सुरक्षा गर्ने काम सरकारको दायित्व पनि हो, सत्तासीन दलका नेता तथा मन्त्रीहरू मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता लिन लाग्नुपर्छ ।
नेपाली भूमि मित्र देश भारतीय पक्षले कति मिच्यो, मिचिरहेको छ भन्ने कुरा नेपाल–भारत सीमामा बसेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई थाहा छ । कति सीमा क्षेत्रका नेपाली जनताले नेपाली भूमि नेपालकै हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ भनी आन्दोलन गरे । त्यसबारे सरकारको कुनै सुनुवाइ नभएको भनी राजधानीमा समेत उनीहरूले आन्दोलन गरे तर सरकारको ध्यान गएन । भारतले नेपाली भूमि मिचेको जग्गा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मात्र होइन सुस्तालगायत अन्य धेरै स्थानमा हजारौँ हेक्टर जग्गा मिचिरहेको छ या भारतीय पक्षको कब्जामा रहेको छ ।
भारतले मिचेको सबै जग्गा नेपालको फिर्ता लिन सके, फिर्ता लिए त्यो सरकारको राम्रो काम हुनेछ । मिचेको भूमि एक इन्च नछोड्ने वाचा गरेको सरकारले मिचिसकेको जग्गा अब फिर्ता दिँदैन र अबदेखि यो जग्गा मिच्न नदिने भनी सरकार पन्छिन पाउँदैन । आइन्दा नेपाली भूमि जोगाउन या मिच्न नदिन सरकारले नेपाल–भारत सिमाना छुट्याउनुपर्छ । यसको लागि पर्खाल बनाउनुपर्छ या त्यस्तै अन्य सीमा विवाद नहुने गरी उपाय अपनाउनुपर्छ । नेपाली भूमिमाथि अनधिकृत ढङ्गले निकालेको नक्सा नस्वीकार्ने प्रस्तावमात्र पारित गरेर हुँदैन, त्यो खारेज नै गराउनुपर्छ । त्यसो गरिएन भने प्रस्ताव हामीसँग रहिरहन्छ नक्सा भारतसँग रहिरहने छ । खारेज गरिएन भने चार पाँच दशकपछि भारत सरकारले त्यहीँ नक्सा देखाएर नेपाली भूमि भारतको भइसकेको छ भनी दाबी गर्दैन भन्न सकिँदैन । समयभित्र कुनै उजुरी या मुद्दा परेको छैन भनी भारत नेपालको भूमि आफ्नै भूमि हो भन्न पछि पर्ने छैन । जसरी अहिले भारतीय पक्षले एक इन्च नेपाली भूमि मिचेको छैन, मिचिएको भनिएको भूमि भारतकै हो भनी दाबी गरेको छ ।