नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर सङ्घको अपिल

१३५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस

• मे १ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिकहरूको विजय दिवस
  आजभन्दा करिब डेढसय वर्षअघि उद्योग तथा कलकारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूले दैनिक १८ घण्टासम्म काम गर्नुपथ्र्याे । मजदुरले नाममात्रको ज्याला पाउँथे । मजदुरले सुख्खा रोटीसँग एक टुक्रा प्याज खाना पाउँथे, तिनको आधा पेट पनि भरिन्नथ्यो । तिनको बास छाप्रोमा हुन्थ्यो । नाबालकहरूलाई समेत दिनको १२–१३ घण्टा काम गराइन्थ्यो ।
  यस्तो परिवेशमा दिनको ८ घण्टा काम र ज्याला बढाउने माग राखी संरा अमेरिकाका मजदुरहरूले आन्दोलन सुरु गरे । १ मे १८८६ का दिन देशव्यापी हडतालको आह्वान भयो । शिकागो सहर सङ्घर्षको केन्द्र थियो । मे १ र २ को हडताल शान्तिपूर्ण थियो । मे ३ को दिन प्रतिक्रियावादी सरकारले हडतालमा सहभागी निःशस्त्र मजदुरहरूमाथि गोली चलायो । सरकारको गोलीबाट ५ मजदुर मारिए र ५० जना गम्भीर घाइते भए । मे ४ को दिनको गोलीकाण्डको विरोधमा मजदुरहरूले विशाल प्रदर्शन र सभा आयोजना गरे । सरकारकै एक गुप्ती पुलिसले उत्तेजना फैलाउन पुलिसमाथि बम हान्यो । यसरी, सरकारले मजदुर आन्दोलन दबाउने जालसाजी ग¥यो ।
  सरकारले मजदुरको सभामाथि दनादन गोली बर्साउन थाल्यो । गोलीकाण्डमा धेरै मजदुर मारिए र अनगिन्ती घाइते भए । पुँजीवादी सरकारको न्यायालयले बम काण्डको झुटो आरोप लगाई मजदुर नेताहरूलाई फाँसी दियो । मजदुर नेताहरूलाई फाँसी दिएको समाचारसँगै संरा अमेरिकाका सारा मजदुरहरू सरकारको विरोधमा ज्वालामुखीको आगोझैँ उठे । यसरी, मजदुर आन्दोलन अगाडि बढ्यो ।
  मजदुरको रगत पसिनाले मोटाएका पुँजीपतिवर्ग मजदुर आन्दोलनको अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य भयो । मजदुरको आठ घण्टा कामको दिन र ज्याला बढाउने माग पूरा भयो । मजदुरको आन्दोलन र बलिदान खेर गएन । १८८९ मे १ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा विश्वका मजदुरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेला भयो । भेलाले मजदुरहरूको विजय भएको दिन मे १ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने निधो ग¥यो ।
• अशान्ति, हिंसा, युद्धको कारक पुँजीवाद एवम् साम्राज्यवाद
  मजदुरवर्गका महान् गुरु कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले आदिम साम्यवादी समाजबाहेक मानव समाजको आजसम्मको इतिहास वर्गसङ्घर्षको इतिहास भएको बताउनुभयो । दास मालिकविरुद्ध दासहरूको विद्रोह, सामन्त र जमिनदारहरूविरुद्ध भूदास र जोताहा किसानको विद्रोह, पुँजीपतिवर्गविरुद्ध मजदुर र सर्वहारावर्गको विद्रोह वर्गसङ्घर्षकै सिलसिला हो । पुँजीवाद एवम् साम्राज्यवादको विरुद्ध विश्वका न्यायप्रेमी जनता र मजदुरवर्गको सङ्घर्ष बढ्दो छ ।
  चार–पाँच सय वर्ष पुरानो पुँजीवादमा मानव जीवन झन् कष्टकर बन्दै छ । सन् १८३१ मा फ्रान्सको लियोन सहरका मजदुरहरूले ‘काम गरेर जिऔँ वा लड्दा लड्दै मरौँ’ लेखिएको झण्डा बोकी सहर कब्जा गरे । सन् १८४८ मा बेलायतका ५० लाख मजदुरहरूले हस्ताक्षरसहितको मागपत्र (चार्टर) संसद्मा पेस गरे । संसद्ले मागपत्र स्वीकार गर्ने हो या राज्यशक्ति कब्जा गर्न कामदारवर्गलाई विद्रोह गराउने भन्ने प्रश्न त्यसमा उल्लेख थियो ।
  विश्वमा अशान्ति र युद्धको कारक पुँजीवाद एवम् साम्राज्यवाद हो । संरा अमेरिकालगायत साम्राज्यवादी देशहरूले विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैङ्कमार्फत गरिब देशहरूको प्राकृतिक स्रोत, जनशक्ति र बजारलाई कब्जा गरी लुट मच्चाउँदै छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादले सिरियामा पैसाको लागि लड्ने विद्रोहीहरूलाई हतियार र डलर सहयोग गर्दै छ । युद्धको कारणले सिरियाको ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । इराक र लिवियाजस्ता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशमाथि आक्रमण गरी तेलखानी कब्जा गरेका साम्राज्यवादीहरूले प्रजग कोरिया क्युवाजस्ता समाजवादी देशविरुद्ध ७ दशक अघिदेखि नाकाबन्दी लगाउँदै युद्धको धम्की दिँदै छन् । अहिले संसारको ८० प्रतिशत स्रोतसाधनमाथि ०.००४ प्रतिशत मात्र रहेका शोषकवर्गले कब्जा गरेको छ । धनी र गरिबबिचको दुरी बढ्दै छ । पुँजीवादी आर्थिक सङ्कटको कारणले उठ्ने मजदुर आन्दोलनको धक्काले नै पुँजीवाद एवम् साम्राज्यवाद बालुवाको घरझैँ भत्किनेछ । मजदुर आन्दोलनले समाजवाद स्थापना गरी छाड्नेछ ।
  युक्रेनमा रुसविरुद्धको अमेरिकी साम्राज्यवादको छद्मयुद्ध सुरु भएको दुई वर्ष भयो । अमेरिकी साम्राज्यवादको हतियार सहयोग पाएको इजरायली फासीवादले प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा र जातीय नरसंहार गरेको पनि ६ महिना बित्यो । अमेरिकी रक्षामन्त्रीले युक्रेन युद्धमा अमेरिकी हतियार व्यापारीहरूले धेरै नाफा कुम्ल्याएको बताए । यसै क्रममा इजरायलले सिरियास्थित इरानको वाणिज्य दूतावासमा ड्रोन आक्रमण गरी ८ इरानीको हत्या ग¥यो । इरानले पनि इजरायललाई ड्रोनमार्फत जवाफ दियो । तर, अमेरिकी साम्राज्यवादले इरानको ड्रोनलाई विफल पारी इजरायललाई सुरक्षा प्रदान ग¥यो । संसारमा अशान्ति, हिंसा, युद्ध अन्त्यको लागि पुँजीवाद र साम्राज्यवादको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
• मजदुरवर्गसँग हार्नको लागि बाँधिएको सिक्रीबाहेक अरू केही छैन
  सन् १८४८ मा माक्र्स–एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेखेर सर्वहारावर्ग र मजदुरवर्गसँग हार्नका लागि बाँधिएको सिक्रीबाहेक केही नभएको तर जित्नको लागि सारा संसार भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँहरूले पुँजीवादको उत्थान, विकास र पतनको नियम (माक्र्सवादी दर्शन) प्रतिपादन गर्नुभयो । सन् १८७१ मा मजदुरवर्गको पहिलो राज्य पेरिस कम्युन स्थापना भयो । १९१७ को अक्टोबरमा समाजवादी क्रान्तिले सोभियत सङ्घको स्थापना ग¥यो । त्यसको प्रकाश युरोप, एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकासम्म फैलियो । सोभियत सङ्घका नेता लेनिन र स्तालिनको निधनपछि त्यहाँका नेताहरूमा देखापरेको विश्वासघात (संशोधनवाद) र पिपलपाते (अवसरवाद) प्रवृत्तिको कारण सन् १९९१ मा सोभियत सत्ता विघटन भयो ।
  वर्ग रहेसम्म वर्गसङ्घर्ष चालु हुन्छ । सन् २०१६–२०१७ मा संरा अमेरिकाको जनताले तिरेको करबाट पुँजीपतिवर्ग वा बैङ्कहरूलाई अनुदान दिइएपछि ‘वालस्ट्रिट कब्जा गर’ आन्दोलन सुरु भयो । अहिले रुसी जनता सोभियत सङ्घ पुनःस्थापनाको लागि सङ्घर्ष गर्दै छन् । एक्काइसौँ शताब्दी मजदुर आन्दोलन र समाजवादको युग हुनेछ ।
• देशको परिस्थिति
  नेपालको राजनीतिमा शासक दलहरूबिच सिद्धान्तहीन निर्वाचन गठबन्धन र सत्ता गठबन्धन भइरहेको लामो समय भयो । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेका र माओवादीको निर्वाचन गठबन्धन भयो भने ६ महिनापछिको संसदीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन भयो । एमाले र माओवादीबिचको सिद्धान्तहीन पार्टी एकताअनुसारको सरकार साढे दुई वर्ष पनि टिकेन । लगत्तै माओवादी र नेकाको सत्ता गठबन्धन बन्यो ।
  २०७९ को स्थानीय तह र संसद्को निर्वाचनमा नेका, माओवादी, एस (माधवकुमार नेपाल), जसपा (उपेन्द्र यादव), राजमो (चित्रबहादुर केसी) बिच गठबन्धन भयो तर सरकार भने एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, लोसपा, जनमत, नाउपाको गठबन्धनबाट बन्यो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै नेका, माओवादी, एस, जसपा, लोसपा, जनमत, नाउपाको सत्ता गठबन्धन बन्यो । यो गठबन्धन पनि एक वर्षमै भत्कियो । २०८० फागुनदेखि एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा, एस, नाउपाको सत्ता गठबन्धन छ । कहिले एमाले सत्ता बाहिर कहिले नेका सत्ता बाहिरको खेलजस्तै भइरहेको छ किनभने यो सत्ता गठबन्धन ‘तिहुनचखुवाहरू’ को हो ।
  पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा कुनै पनि बेला प्रतिगामीहरूको ‘कू’ (प्रतिक्रान्ति) हुन्छ । २०१७ पुस १ गते निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरियो । २०५९ असोज १८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरे । प्रतिक्रान्तिका यी केही उदाहरण हुन् । सिद्धान्तहीन निर्वाचन मोर्चा र सत्ता गठबन्धन पनि प्रतिक्रान्तिजस्तै हो । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही नहुने, संसद् जनताप्रति जवाफदेही नहुने, माफिया र अपराधीहरू नै राजनीतिक आवरणमा शासक दलको सांसद र मन्त्री हुने, संसद्लाई प्राज्ञिक थलो नबनाउने, देश र जनताविरोधी विधेयक र सम्झौता संसद्को बहुमतबाट पारित हुने, संसद्मा राजनीतिक दलका सांसदहरूलाई बोल्नसमेत नदिने अवस्था पनि ‘कू’ (प्रतिक्रान्ति) जस्तै हो ।
  स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर लगाई वैध बनाउने विधेयक संसद्को बहुमतबाट पारित हुनु चोरीको सामानमा सरकारले भागबन्डा लिनुजस्तै हो । स्वास्थ्यलाई हानि हुने पोका पारिएका तयारी खाद्यान्न चाउचाउ, चिसो पेयपदार्थ, फलफुलको रसलगायत विषादी भएको तरकारी र खाद्यान्न बिक्रीमा रोक लगाउन नसक्ने ‘खाद्य स्वच्छता विधेयक’ संसद्को बहुमतबाट पारित हुनु जनघात नै हो । चुरेको गिटी–ढुङ्गा–बालुवा दोहन गराउने र तराईलाई मरुभूमि बनाउने निर्माणमुखी सामग्री विधेयक संसद्को बहुमतबाट पारित हुनु देशघात हो ।
  दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका पाकिस्तान र चीनलाई बाहिर राखी भारतीय एकाधिकार पुँजीको पदचिह्नमा लागेर ‘बिम्स्टेक बडापत्र’ संसद्को बहुमतबाट पारित हुनु असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हो ।
  नेपाली काङ्ग्रेस विदेशी पुँजीको सेवा गर्ने पार्टी हो । २०४६ सालपछि सरकारमा गएको नेकाको सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी, हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि चुन उद्योगलगायत १२ ओटा सार्वजनिक संस्थान खारेज ग¥यो भने भृकुटी कागज कारखाना (बिक्री), हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना (बिक्री), बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना (बिक्री), बालाजु कपडा उद्योग (शेयर बिक्री), विराटनगर जुटमिलको (शेयर बिक्री), भक्तपुर इँटा टायल कारखाना (सम्पत्ति बिक्री र जग्गा भाडामा), लुम्बिनी चिनी कारखाना (सम्पत्ति बिक्री र जग्गा भाडामा) लगायत १८ ओटा सार्वजनिक संस्थान बेचबिखन ग¥यो । निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानको प्लटिङमा जग्गा बिक्री भइरहेको छ । सरकारको नजिकका अपराधीहरूले राजनीतिक आवरणमा सार्वजनिक जग्गा कमलपोखरी, वनजङ्गल, पर्ती, गुठीको मठसमेत दर्ता गरी कब्जा गर्दै छन् । केही अपराधीहरूले स्काउटको जग्गा, बालमन्दिरको जग्गा, ललिता निवास र थँवहीको सरकारी जग्गा र कमलपोखरी कब्जा गर्दै छन् । शासक दलका नेताहरू कोही सुन तस्कर, कोही नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने, कोही सहकारी ठग, कोही मिटरब्याज उठाउने, कोही लघुवित्तमा ठगी गर्ने लाजशरम नभएको पुष्टि भयो । गम्भीर आर्थिक अपराध र मानवताविरोधी काम गर्नेहरूलाई कानुन संशोधन गरी ज्यान सजायसमेतको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
• नेपालका शासक कम्युनिस्टहरू के हुनुपर्ने, के भए ?
  कम्युनिस्टहरू कामदारवर्गको सरकार, उत्पादनका मुख्यमुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्याला, शोषणको समाप्ति, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारीको पक्षमा हुन्छन् । तर, कम्युनिस्ट दाबी गरेका एमाले, माओवादी, एस, राजमोसमेतले पुँजीवादी सरकारमा गएर सार्वजनिक संस्थान कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्ने नेकाको सरकारको निर्णयलार्ई समर्थन गरे ।
  नेका र माओवादी तथा एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकारले व्यवस्थापन करारको नाममा नेपाल वायुसेवा निगम बिक्री गर्ने र शेयर बिक्रीको नाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि बिक्री गर्ने तयारी गर्दै छन् । यसअघि नेका, एमाले, माओवादीको संयुक्त सरकारले नेपाल टेलिकमको शेयर बिक्री गरेर यसको निजीकरणको बाटो प्रशस्त गरेका थिए । एमाले, माओवादी, एसलगायत शासक दलहरूको नाम फरक भए पनि आर्थिक नीति नेकाको भन्दा फरक भएन ।
  एसियाली विकास बैङ्कबाट ६३ अर्ब रुपियाँको ऋण ल्याएर बनाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना २५ वर्षसम्म अधुरै छ । २०४६ सालमा नेकाको कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँको सडक धुने दाबी गरेका थिए । अहिले मेलम्ची खानेपानीको मुख (हेडवर्क) पहिरोमा पुरिएको हुँदा एसियाली विकास बैङ्कबाट थप ५ अर्ब रुपियाँको ऋण ल्याएर बाँध निर्माणको बेला बनाइएको डात्र्सनबाट पानी ल्याउने सरकारी तयारी सार्वजनिक भयो । काठमाडौँको सेवा सुविधा जिल्ला–जिल्लामा पु¥याई देशको सन्तुलित विकास गरिएको तथा यहाँको स्थानीय खानेपानीका स्रोतहरू संरक्षण गरिएको भए ६८ अर्ब रुपियाँ ऋण लाग्ने मेलम्ची आयोजना आवश्यक पर्ने थिएन । देशको सन्तुलित विकास नहुँदा काठमाडौँ विश्वको पहिलो प्रदूषित सहर भयो भने यहाँका बसोबासीमध्ये धेरैजना फोक्सो, मुटु, किड्नीको रोगबाट मर्ने अवस्था छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्चीमा ६ अर्ब ४१ करोड रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरी मुद्दा पनि दर्ता ग¥यो । केही वर्षअगाडि मेलम्चीको जिम्मेवारी सम्हालेका एक सचिवले आत्महत्यासमेत गरेको समाचार सार्वजनिक भयो ।
  प्रधानमन्त्री भएकाहरूसँग देश विकासको खाका नभएको हुँदा बहुदल र गणतन्त्रका ३५ वर्षयता कुनै एउटा गतिलो काम भएन । अहिले सरकारको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुग्यो, वार्षिक व्यापारघाटा २० खर्ब रुपियाँ पुग्यो, राजस्वभन्दा प्रशासनिक खर्च ३ खर्ब बढ्यो । ८० लाख युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका नेपाली चेलीबेटीहरूमाथि दुव्र्यवहार भोगिरहेका छन् । नयाँ शासक पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि गठबन्धन सरकारमा गएर साक्षी बस्दै छ ।
• पुँजीवादी सरकारले देशको भलो नगर्ने
  दशौँ शताब्दीमा बेलायत र फ्रान्समा भूदास प्रथा सुरु भयो । भूदासको अर्थ भूमिसँग बाँधिएका दास हुन् । नेपालका जोताहा किसानहरू सामन्तवर्गलाई कर बुझाउनुपर्ने भूदासजस्तै हो । दास भन्नाले मालिकको सम्पत्तिजस्तै हो । औद्योगिक विकाससँगै सन् १६४९ मा बेलायतमा राजतन्त्र र भूदास प्रथाको विरुद्ध आन्दोलन भयो । बेलायती राजा चाल्र्स प्रथमलाई ज्यान सजाय दिइयो । सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्तिले राजा लुई चौधौँ गिलोटिनमा काटिए ।
  भूमि जोत्नेहरूको प्लेगलगायत महामारीबाट मृत्यु भएपछि सन् १६४९ मा रुसका राजाहरूले जोताहालाई भूदासमा परिणत गरे । रुसका खानदानीवर्गका छोराछोरी बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीमा अध्ययन गरी फर्केपछि रुसको निरङ्कुश राजतन्त्र र भूदास प्रथाको विरोध गरे । सन् १८२५ डिसेम्बरमा भएको यो विद्रोहमा ‘रुसी राजा जारलाई ठुलो डाँकु’, ‘बिन्तीपत्र होइन सैनिक विद्रोह’ आदि नारा लाग्यो । सन् १८६१ मा रुसमा भूदास प्रथा समाप्त भयो । सन् १९१७ को फेब्रुअरी क्रान्तिले रुसमा पुँजीवादी सरकार गठन भयो । लेनिन नेतृत्वको बोल्सेभिक पार्टी पुँजीवादी सरकारमा गएन । पुँजीवादी सरकारमा गएका मेन्सेविकहरू राज्यको ढुकुटी लुटपाटमै समाप्त भए । बोल्सेभिक पार्टीले सन् १९१७ अक्टोबरमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न ग¥यो । युरोप र अमेरिकामा भएको २–३ सय वर्षको विकास रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा २०–३० वर्षमा भयो ।
  माक्र्सवादी र लेनिनवादीहरू पुँजीवादी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्नेतर्फ लाग्दैन । नेपालमा कम्युनिस्ट दाबी गरेकाहरू निर्वाचनमा पैसा र सामान बाँड्ने र भोज खुवाउने पुँजीवादी सरकारको भागबन्डा गर्नेमा तल्लीन छन् । राज्य संयन्त्र दुरूपयोग गरेका र त्यसैकारण धेरै स्थान जितेका शासक पार्टीहरूले देश र जनताको हितमा काम गरेनन्, उल्टो शासन र शोषण गरे । टे«ड युनियनमा बहुमत जितेर पदाधिकारीहरूको अल्पकालीन स्वार्थमात्र हेर्ने र व्यक्तिगतरूपमा आर्थिक एवम् अन्य सुविधा लिने ट्रेड युनियनवादको यो सङ्घले विरोध गर्दै आएको छ ।
  नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती, नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि, वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता, अमेरिकी सेना आएर नेपालको सैनिक व्यारेक कब्जा गर्ने एसपीपी साझेदारी, जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने नागरिकता ऐन खारेज गराउन सङ्घर्ष नगर्ने राजनीतिक पार्टीहरू देशभक्त पार्टी हुने छैनन् ।
  वि.सं २०२४ सालमा स्थापना भएको नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर सङ्घले देशभरि यही वैशाख १९ गते १३५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस छलफल, गोष्ठी, प्रवचन, प्रदर्शन, सभा गरी मनाउँदै छ । यो सङ्घको कार्यक्रममा सम्पूर्ण क्रान्तिकारी मजदुर र अन्य साथीहरूको सहभागिताको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।
• नाराहरू : –
  माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारा – जिन्दावाद !
  संसारका मजदुर – एक होऔँ !
  अमेरिकी साम्राज्यवाद – मुर्दावाद !
  बाँच्न पाउने ज्यालाको – बन्दोबस्त गर !
  भ्रष्टाचारीहरूलाई – मृत्युदण्ड दे !
  कालाबजारियालाई – कारबाही गर !
  बढ्दो महँगी – नियन्त्रण गर !
  भारतीय विस्तारवाद – मुर्दावाद !
  लगानी बोर्ड – खारेज गर !
  एमसीसी सम्झौता – खारेज गर !
  गोर्खा भर्ती – खारेज गर !
  सन् १९५० को सन्धि – खारेज गर !
  रासायनिक मल – व्यवस्था गर !
  देशघाती नागरिकता ऐन – खारेज गर !
  नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर सङ्घ – जिन्दावाद !
  नेपाल मजदुर किसान पार्टी – जिन्दावाद !
  सहकारी ठगहरूलाई – पक्राउ गर !
  सुन तस्करहरूलाई – पक्राउ गर !
  सरकारी जग्गा र कमलपोखरी कब्जा गर्नेलाई – थुनामा पठाऊ !
  नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउनेहरूलाई – जेल पठाऊ !
• २०८१ वैशाख १२
  नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर सङ्घ