खुला सिमाना र लकडाउनको सकस

संसारभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट विश्वका जनता त्राहिमाम छन् । नेपाल पनि कोरोनाको जोखिममा रहेको हुँदा हरेक नागरिकले उच्च सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ । यदि कसैले खेलाँची ग¥यो भने नराम्रोसँग यहाँका जनताले क्षति भोग्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।
नेपाल सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणको लागि गएको चैत ११ गतेदेखि देशव्यापीरूपमा लकडाउन घोषणा गरेको छ । सरकारले लकडाउन जेठ ५ गतेसम्मको लागि बढाएको छ । कोरोना भाइरसको विरुद्ध अहिलेसम्म कुनै प्रकारको खोप वा औषधि पत्ता लागेको छैन । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन तत्कालको लागि औषधि भनेको लकडाउन र सामाजिक दुरी कायम गर्नु नै हो । यस विषयमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विज्ञहरूले स्पष्ट पारिसकेका छन् । त्यसकारण यो सुझाव पालना गर्नु हरेक नागरिकको दायित्व हो । नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै छ ।
नेपालको सिमाना तीनतिरबाट भारतसँग जोडिएको छ । भारतमा पनि सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । नेपाल–भारतबीचको सिमाना खुला भएकोले सिमाना नजिकै बसिरहेका नेपाली दाजुभाइहरू सचेत र संवेदनशील हुन आवश्यक छ । नेपाली युवाहरू रोजगारीको शिलशिलामा भारतका विभिन्न सहरहरूमा छन् । उनीहरू विभिन्न वैकल्पिक बाटाहरू प्रयोग गरी रातारात घर फर्कने गरेका छन् । नेपालका विभिन्न स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टिनको स्थापना गरेका छन् । कुनै व्यक्तिमा शङ्का लागेको खण्डमा र बाहिरबाट आएको खण्डमा उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्थापन गरेका छन् । यदि कुनै नेपाली दाजुभाइहरू सिमाना छलेर घर आउने गरेका छन् भने त्यसलाई व्यक्तिगत सम्पर्कमा नराखी नजिकैको प्रशासनलाई जानकारी गराउनु वा क्वारेन्टिनमा बस्न सुझाव दिनुपर्छ । नत्र एउटा सानो गल्तीले हामी सबै सजायको भागिदार बन्नुपर्ने हुन्छ ।
सिमानापारिका नजिकका भारतका गाउँलेहरूको सहयोगमा भारतीय व्यापारीहरू खाद्यान्न सामग्री, हरियो साग, तरकारीलगायतका सामानहरू रातारात आएको नेपालको सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्ने गर्छन् । यसतर्फ नेपाली जनता सचेत हुनु आवश्यक छ । लकडाउन भए पनि नेपाल सरकारले केही सीमित नाकाहरूबाट खाद्यान्नलगायतका आवश्यक सामानहरू आयात÷निर्यात गर्ने गरेको छ ।
राहत वितरण कि चुनावी प्रचार !
नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै नेपाली जनताको दैनिकी जीवन अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । यसमा सबभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने तथा विपन्न वर्ग बढी प्रभावित हुन पुगेको छ । गरीब जनतालाई स्थानीय तहमार्फत राहत उपलब्ध गराउने नीति सरकारले बनाएको छ । सरकारले बनाएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू राहत वितरण गरेको सुनिन्छ । गरीब तथा समस्यामा परेकालाई राहत उपलब्ध गराउनु नराम्रो कुरा होइन । तर, कुनै स्थानीय पदाधिकारीहरूले पूर्वाग्रही राखी राहत वितरण गर्नु भनेको अमानवीय क्रियाकलाप हो । यस्तो सङ्कटको समयमा कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी लगानीमा समस्यामा परेकाहरूलाई आफ्नो गच्छे (क्षमता) अनुसार सहयोग गरिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार हो । स्थानीयलाई कुनै किसिमको समस्या आउँदा स्थानीय निर्वाचित पदाधिकारीहरू रातदिन नभनिकन जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने र कसैलाई काखापाखा नगरिकन जनताको समस्याको उचित निकास निकाल्नसक्नु निर्वाचितहरूको कर्तव्य हो । तर, कतिपय निर्वाचितहरू आफ्नो व्यक्तिगत दुनो सोझ्याउनमा व्यस्त देखिन्छन् । कतिपय निर्वाभितहरू रातदिन नभिनिकन जनताको सेवामा समर्पण भएको देखिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा कतिपय निर्वाचितहरू मौकामा चौका हान्न खोजिरहेका छन् ।
लकडाउनले गर्दा समस्यामा परेका गरीब तथा विपन्न वर्गका मान्छेलाई एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर राहत वितरण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू आफ्ना नजिकका र पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई वितरण गरेको जनगुनासो सुनिन्छ । राहत वितरणमा पक्षपात भयो भनी कतिपय स्थानीय तहमा झै–झगडा पनि भएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पार्टीभन्दा जनताको सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ बाँच्नुपर्छ । राहत वितरण भनेको कुनै पार्टी वा उम्मेदवारको चुनावी प्रचार होइन । चुनावमा मत आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि नगद र जिन्सी सामानहरू दिएर मतदाता खरिद गर्छन् । राहत भनेको गरिखाने जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । राहत वितरणको नाममा हुनेखानेहरू र आफ्ना भरौते कार्यकर्ताहरूलाई दिनु भनेको सस्तो लोकप्रियताबाहेक अरू केही होइन । यसै सन्दर्भमा रौतहटको स्थानीय तहका वडाहरूमा कुनै मापदण्ड नै नबनाई गरीब, विपन्न र सम्पन्न सबैलाई राहत उपलब्ध गराए । बाँकी वडाकाहरूले ती वडामा सबैलाई राहत उपलब्ध गराउने तर, अन्य वडाहरूमा किन छानी–छानी वितरण गरिएको भन्ने सर्वत्र प्रश्न उठिरहेका छन् । नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार नचल्ने वडाका वडा अध्यक्षहरूमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? विपन्न जनताको नाममा सम्पन्न परिवारलाई राहत दिनुको पछाडिको कारण के हो ? सचेत नागरिकले विश्लेषण गर्दै छन् कि राहतको नाममा भोलि हुने निर्वाचनको लागि सहानुभूति बटुलिरहेका छन् ।
खुला सिमाना र किसान पीडा
नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना भएकोले भारतले सधैँ नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको छ । खुला सिमानाको भारतले फाइदा उठाइरहेको छ । भारतले नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरिसकेको छ । सरकारवादी दलहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन् । नेपाल–भारतको सिमाना नियमन गर्नुपर्ने कुरामा नेमकिपा पटक–पटक आफ्नो आवाज सदन र सडकमा बुलन्द गर्ने गरे पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूको अझै चेत खुलेको छैन ।
लकडाउनको समयसम्म नेपालमा रहेका भारतीय नागरिक र भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सम्बन्धित देशका सरकारले व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएका छन् । तर, भारतीयहरूले ट्रकमा नेपालीहरूलाई राखेर सिमानामा छाड्ने गरेका छन् । अस्ति बिहीबार बाराको सिमानाबाट भारतीयहरू जबरजस्ती नेपाल छिर्न खोज्दा गोलीसमेत चल्यो । भारतीय क्वारेन्टिनमा बस्ने नेपालीहरूको उचित खानपानको व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरू विभिन्न बाटो प्रयोग गरी नेपाल छिर्ने गरेका छन् । अहिले भारतमा दिनप्रतिदिन सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्या बढिरहेकोले अनियमित ढङ्गले नेपालीहरू सिमाना छलेर आफ्ना घर फर्किरहेका छन् । नेपालमा सङ्क्रमण फैलने सम्भावना भएकोले त्यस्ता अनियमित ढङ्गले नेपाल प्रवेश गरेकाहरूलाई सुरक्षा निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने सबै नागरिकले आफ्नो कर्तव्य ठान्नुपर्छ ।
खुला सिमानाको कारण नेपाली किसानहरूले खेतमा फलाएका तरकारी उचित बजार नपाएर खेतमै कुहिरहेको छ भने भारतीय तस्करहरूले रातको मौका छोपी चेकजाँच नै नगराइकन तरकारी, फलफूललगायतका सामानहरू नेपालमा पठाउने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य संस्था
मान्छेहरू बिरामी पर्दा उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने गर्छन् । गाउँ घरका स्वास्थ्य चौकीहरू व्यवस्थित नभए तापनि बिरामीहरू प्रेसर जाँच्न, ज्वरो नाप्न र आवश्यक सल्लाह, सुझाव लिन स्वास्थ्य कार्यालयमा जाने गरेका छन् । तर, लकडाउन सुरु भएदेखि गाउँ घरका स्वास्थ्य चौकीहरूमा सामान्य सुविधा जस्तैः प्रेसर नाप्न र ज्वरो नाप्न जाँदा स्वास्थ्यकर्मीहरूले लकडाउनको समयावधिसम्म नाप्न नमिल्ने भनेर बिरामीहरूलाई त्यतिकै फर्काउने गरेको सुनिन्छ ।
घरमा कोही बिरामी पर्दा बाहिर गएर उपचार गराउने सामथ्र्य सर्वसाधारणसँग छैन । नजिकमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा उपचार गर्न मान्दैन । पैसावालालाई खासै समस्या छैन तर, पैसा नभएकाहरू बिरामी प¥यो भने उपचार नै नपाइकन मर्नुबाहेकको विकल्प देखिँदैन । किनभने बाहिर उपचार गराउन जानको लागि साधन र पैसाको आवश्यकता पर्दोरहेछ । गाउँघरका विपन्न वर्गकाहरू यस्तो विषम परिस्थितिमा माथि उल्लेखित स्रोत र साधन जुटाउनसक्ने अवस्थामा छैन ।