भारतद्वारा लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण

शुक्रबार, २६ वैशाखमा भारतले नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाको नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रको ३७२ वर्ग किमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राको लागि पक्की घार्चुला – लिपुलेक ८० किमि लिङ्क रोडको उद्घाटन भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत गरे ।
नेमकिपाले सुरुदेखि नै श्रीलङ्का, पाकिस्तान, नेपाल, बङ्गलादेश आदि छिमेकी मुलुकहरूमाथि भारतको बल मिचाइ र थिचोमिचोविरुद्ध विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छ । जङ्गेपिलर नै गायब गरी वा नेपालततर्फ सारेर ७१ जिल्लामा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जग्गा भारतले अतिक्रमण गरिसकेको छ ।

२०७२ सालमा नेपाल सरकारले भारतको सहमतिविना संविधान घोषणा ग¥यो । भारतले नेपालमा ६ महिनासम्म अघोषित नाकाबन्दी ग¥यो । विभिन्न देशमा बसिरहेका नेपालीहरूले भारतीय दूतावासमा गएर भारतको हस्तक्षेपविरुद्ध प्रदर्शन गरे र विरोध पत्र दिए । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतको बदनाम भयो । भारत आफैँ नेपालसामु झुकेर नाकाबन्दी फिर्ता लिनुपरेको थियो । यसलाई उदाहरणको रूपमा लिनु सान्दर्भिक हुनेछ ।

२०७६ कार्तिक महिनामा भारतले एकतर्फी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतमा पा¥यो । नेमकिपाले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध विशाल ¥याली प्रदर्शन ग¥यो र भारतीय दूतावासमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाउँमा विरोध पत्र बुझायो ।
त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने नेमकिपाको सुझावअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल सरकारले आप्mनो भूमि दाबी गरेको भए आज भारतले त्यो सडक बनाई उद्घाटन गर्ने थिएन । नेमकिपाले भारतीय राजदूतसँग नयाँ नक्साको विषयमा स्पष्टीकरण लिनुपर्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए राजदूतलाई फिर्ता पठाउने, विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा सम्पर्क गरी ती देशहरूलाई सहयोगको लागि आग्रह गर्ने, विभिन्न देशमा कामको खोजीमा गएका नेपालीहरूलाई भारतीय दूतावासमा विरोध पत्र दिन लगाउने, ३५ दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने र नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी सीमा क्षेत्रमा खटाउनुपर्ने नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । यसले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पथ्र्यो र भारत पनि हट्न बाध्य हुने थियो तर त्यो भएन ।
२०७२ सालमा नेपाल सरकारले भारतको सहमतिविना संविधान घोषणा ग¥यो । भारतले नेपालमा ६ महिनासम्म अघोषित नाकाबन्दी ग¥यो । विभिन्न देशमा बसिरहेका नेपालीहरूले भारतीय दूतावासमा गएर भारतको हस्तक्षेपविरुद्ध प्रदर्शन गरे र विरोध पत्र दिए । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतको बदनाम भयो । भारत आफैँ नेपालसामु झुकेर नाकाबन्दी फिर्ता लिनुपरेको थियो । यसलाई उदाहरणको रूपमा लिनु सान्दर्भिक हुनेछ ।
२०१८ सालमा दार्चुलाको जनगणनागर्ने भैरव रिसाल जिउँदै हुनुहुन्छ । सुगौली सन्धि, तिरो तिरेका रसिद, स्थानीय जनताको नागरिकता, मतदाता सूची र जग्गाको लालपुर्जा यी सबै नेपाली भूमिका प्रमाणहरू हुन् । मुख्य कुरा, प्रमाणको आधारमा नेपाली भूमिको दाबी गर्नुप¥यो ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारकै तर्फबाट अन्य दलहरूसँग मिलेर भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सङ्घर्ष गर्ने नेपाल सरकारले आँट गर्नुपर्छ । भारतलाई नेपालसामु झुकाउने यो एक महत्वपूर्ण पाइला हुनेछ । नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउन नलागे भविष्यमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्नेछ ।
वैशाख २८ गतेको मिक्स सूत्र टीभीको बहसको एउटा कार्यक्रमको अन्तर्वार्तामा स्वागत नेपालले अतिक्रमणविरुद्ध नलडी नहुने विचार व्यक्त गरे ।
एउटा प्रश्नको जवाफमा उनले सन्धियारलाई दुःख दिने र हिस्सा अतिक्रमण गर्ने इन्डिया सन्धियार शत्रु हो भनी नेपालको संसद्ले घोषणा गर्नुपर्छ भने ।
परराष्ट्रमन्त्रीलाई यो कुरा थाहा नै भएन भन्ने प्रश्नमा स्वागत नेपालले थाहा नभएको होइन, इन्डियाको स्वार्थमा साथ दिने र इन्डियाको विरोधमा उत्रनेहरूलाई दबाउने सर्तमा २०४५ देखि सरकारहरू आलोपालो गरी सत्तामा गएका हुन् र यसमा राजा पनि दोषी थिए भनी बताए ।
उनले अन्तर्वार्ताको सिलसिलामा विदेशीले सरकार ढाल्न नमिल्ने र नेपाली जनताले नै सरकार ढाल्न सक्ने गरी संविधान निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
वैशाख २८ गतेको प्राइम टाइम्स टीभीको एउटा अन्तर्वार्तामा हिरण्यलाल श्रेष्ठले योभन्दा नालायक सरकार नै छैन, कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट यो समस्या सुल्झिँदैन भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भने ।
वैशाख २८ गते भादगाउँ टीभीको एउटा कार्यक्रमको अन्तर्वार्तामा नेकपाका सांसद् साध्यबहाडुर भण्डारीले भारतका छिमेकी राष्ट्रहरू श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, पाकिस्तानसँग सम्बन्ध राम्रो नहुनु र नेपाललाई चिढ्याएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्मा जान नेपालकै सिफारिस चाहिने भन्दै लिपुलेक क्षेत्रबाट सेना हटाएर नेपालको भूमि नेपाललाई नै फिर्ता दिनुपर्ने भएको कुरा भने ।
वैशाख २७ गतेको एउटा टीभी कार्यक्रमको अन्तर्वार्तामा हेमराज थापाले केपी ओलीको सरकारले यो मुद्दाको समाधान गर्दैन भने नेपाली युवाहरूले आन्दोलन गरी सिंहदरबार र बालुवाटार घेनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।