गणतन्त्रमा ‘राजाहरू’ !

           नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिमा देशमा दुई जना राष्ट्रपति भए । ती दुवै जना नेपालको संविधानले नै विभेद र पछाडि पारिएका मानेका मधेसी र महिला (समुदाय र लिङ्ग) बाट निर्वाचित भएका हुन् । तर, गणतन्त्रका प्रतीक मानिएका राष्ट्रपतिहरूले देखाएको व्यवहारका कारण छोटो अवधिमै जनताले गणतन्त्र ‘देखावटीमात्र’ र ‘राजतन्त्रकै अर्को रूप’ भएको धारणा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । जनस्तरबाटै गणतन्त्रबारे यस किसिमको टिप्पणी हुने स्थिति सिर्जना हुनु दुःखद कुरो हो । जनस्तरबाट व्यक्त यस्ता टिप्पणी आधारहीन छैन । यसका लागि राष्ट्रपति (वर्तमान एवं पूर्व दुवै) को व्यवहार र कार्यशैली हेर्नु पर्याप्त हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ६१ अनुसार राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले संविधान र कानुनबमोजिम कार्य सम्पादन गर्नेछन् । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछन् । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । जनताले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्नुका कारणमध्ये राजतन्त्र सामन्ती व्यवस्थाको प्रतीक मानिने र त्यसमा परम्परागत राष्ट्रप्रमुख रहने भएकाले राजाले जनइच्छाअनुरूप कार्य गर्दैनन् भन्ने थियो । राजतन्त्र बढी खर्चिलो भएकोले देशको आर्थिक अवस्थाले त्यसलाई थेग्न सक्दैन । त्यसैले गणतन्त्रको स्थापना भएमा राजाको ठाउँमा जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख हुने र तिनले जनभावनाअनुरूप शासन गर्नेछन् । यो कुरा जनताको लागि गौरवको विषय हुनेछ भन्ने सोचाइ थियो । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना नेपाली जनताको आकाङ्क्षाअनुसार भएको थियो । तथापि, त्यो नेपाली जनताको बलमा भन्दा विदेशीको योजनाअनुरूप सम्भव भएको थियो । यसो भन्नुको तात्पर्य गणतन्त्र उपयुक्त व्यवस्था होइन भनिएको होइन । देशमा गणतन्त्र स्थापना जे जसरी भएको भए तापनि यदि गणतन्त्रवादी (अझ खासगरी केन्द्रमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख भनाउनेहरूलगायत शासन सञ्चालनमा सहभागी भएका) हरूले गणतान्त्रिक मान्यताअनुसार व्यवहार गरिदिएको भए निश्चय पनि जनतालाई गणतन्त्रप्रति गौरवको अनुभूति हुने थियो । तर, उनीहरूले जनताको चाहनाविपरीत विगतका राजा, राजपरिवार र भारदारहरूले भन्दा भिन्न व्यवहार नगरेका कारण जनता गणतन्त्र र गणतान्त्रिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट छन् ।   
            नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई अन्य संसदीय मुलुकमा जस्तो व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अ· मानेको छैन । तापनि, राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक भएको नाताले देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने निकायहरूले आफ्नो कार्य इमानदारीपूर्वक सम्पादन गरेका छन्–छैनन् भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार उनलाई छ । त्यस्ता कुराको जानकारी सम्बन्धित निकाय प्रमुखमार्फत, सम्बन्धित निकायले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत प्राप्त गर्नसक्ने, संसद्को अधिवेशनको आह्वान, सम्बोधन र बैठक अन्तसँगै संसद्द्वारा पारित विधेयकको प्रमाणीकरणजस्ता कार्य राष्ट्रपतिबाट हुने भएकोले संविधानले आलङ्कारिक बनाए पनि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । उक्त पदको महत्व संवैधानिक व्यवस्थामा खोज्नुभन्दा राष्ट्रपति पदमा आसीन व्यक्तिको राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धक भूमिकाले निर्धारण गर्दछ । राष्ट्रपति एकजना विवेकशील, जनभावनाको कदर गर्ने, पदीय मर्यादा कायम राख्ने र क्षमतायुक्त व्यक्ति हुनुपर्दछ । तर, हामीकहाँ राजतन्त्रलाई विस्थापन गरेर राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुख बनाइए तापनि उनको व्यवहार राजाको भन्दा भड्किलो, खर्चालु, जनभावनाविरोधी र दम्भयुक्त देखिन्छ । उदाहरणको लागि हेरौँ, राष्ट्रपतिद्वारा गत वर्ष (२०७६-०७७) संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा उनले ‘मेरो सरकार’ भनेर सम्बोधन गरेकी थिइन् । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले त्यसरी सम्बोधन गर्न मिल्दैनथ्यो । कारण, संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षको रूपमा मात्र व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई बेलायत र भारतमा जस्तो कार्यपालिका (व्यवस्थापिकसमेत) अ·को अंशको रूपमा स्वीकार गरेको छैन । यद्यपि उक्त कुरालाई सच्याउँदै यसपटक (२०७७-०७८) को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘नेपाल सरकार’ र ‘सरकार’ शब्द मात्र प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी केही समयअघि राष्ट्रपतिद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरियो । एक त, उक्त अध्यादेश तत्काल आवश्यक थिएन । दोस्रो, अध्यादेश नितान्त गलत उद्देश्यका साथ ल्याइएको थियो । तेस्रो, सरकारले सिफारिश गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपतिद्वारा सो अध्यादेश जारी गरियो । चौथो, छोटो समयमै उक्त अध्यादेश खारेज गरियो । यी सबै घटनाक्रमले राष्ट्रपतिको असंयमता, विवेकहीनता र अक्षमता प्रस्ट्याउने कार्य गर्‍यो । यससँगै राष्ट्रपतिको लागि महँगो कार खरिद, अनुपयुक्त समयमा आवासमा महँगो कार्पेटको प्रयोग, देश भ्रमणको क्रममा रातो कार्पेटमा हिँड्ने र घण्टौँ सडक जाम गरेर जनतालाई दुःख दिने कुरासँगै विलासिताका लागि राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोगका विषयमा निकै बदनाम भएकी छन् । संवैधानिक निकाय, प्रशासन, सुरक्षा, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा गरिने नियुक्ति र बढुवामा राष्ट्रपतिका नातेदारहरूको अनिवार्य हिस्सेदारी रहनुपर्ने कुरा प्रकट हुने गरेको छ । यो सबै हेर्दा राष्ट्रपतिको व्यवहार गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति नभएर पञ्चायतकालीन राजा र बडामहारानीको भन्दा विवादास्पद देखिन आउँछ । यो कुराले नेपालका महिला अधिकारवादीहरूलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको होला ? भन्ने जिज्ञासा पैदा गर्दछ ।
            राष्ट्रपतिको विवादास्पद भूमिकाको कुरा गर्दा पूर्वराष्ट्रपतिको भूमिकाको बारेमा चर्चा नगर्नु एकपक्षीय मानिन्छ । पूर्वराष्ट्रपतिले एकातिर संविधान जारी गर्ने कार्यलाई रोक्न भारतले दिएको दबाबका बीच पनि संविधान जारी गरेर राम्रो प्रतिष्ठा आर्जन गरेका थिए । तर, उनले पदमुक्तिपश्चात् आफ्नो धारणा संविधानको विरोध गर्ने मधेसवादी दलहरूको कुरालाई समावेश गरेरमात्र संविधान जारी गर्ने पक्षमा रहेको थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिए । उनले सरकारसँग गाडी र घर भाडा सुविधा थप गर्नुपर्ने पटक–पटक माग राख्ने गरेका समाचार प्रकाशनमा आएका छन् । यसले गणतान्त्रिक मान्यतामा चोट पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । कारण, गणतन्त्र पद र वैभवका भोकाहरूलाई अवसर उपलब्ध गराउन चाहिएको होइन । एवंरीतले गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको भूमिकाको कुरा गर्दा प्रदेश प्रमुखको प्रस· पनि स्वाभाविकरूपमा आउँछ । प्रदेश प्रमुखहरू पनि गणतान्त्रिक निकायमै गणनामा हुन्छन् । तिनीहरूको मूल सरोकारको विषय सङ्घीय व्यवस्थामा प्रदेशलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दै स्वशासनको प्रत्याभूति र प्रदेशको विकास सम्भव तुल्याउने कुरामा भूमिका खेल्ने हुनुपर्दथ्यो । तर, उनीहरूलाई आफूले के–कति सुविधा र अवसर प्राप्त गर्ने भन्ने कुराबाहेक अन्य विषयमा खासै चासो हुने गरेको पाइँदैन । यस कुराको प्रमाण–केही समय (लकडाउनअगावै) अघि पाँच प्रदेशका प्रमुखहरूले सामूहिकरूपमा सरकारका प्रतिनिधिलाई भेटी आफूले पाउने सुविधा (पारिवारिक भत्ता) वृद्धि गर्न माग गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । कुरो यत्तिमात्रै नभएर केन्द्र एवम् प्रदेशका मन्त्रीहरू, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य एवम् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा समेत आफूलाई जनताको सेवक होइन मालिक सम्झने प्रवृत्ति छ । यो कुनै अर्थमा गणतान्त्रिक प्रवृत्ति होइन । राजतन्त्र र गणतन्त्रबीचको प्रमुख भिन्नता भनेकै राजतन्त्रमा शासकले आफूलाई जनताको मालिक र गणतन्त्रमा शासक (जनताको प्रतिनिधिसमेत) ले आफूलाई जनताको सेवक सम्झनु हो । तर, जब आफूलाई गणतान्त्रिक आन्दोलनको योद्धा बताउनेहरू नै जनताको अगाडि झूटा आश्वासन बाँडेर निर्वाचन र मनोनयनद्वारा पदमा पुगेपछि जनताप्रति हिजोका राजा (संवैधानिक) ले जति पनि कुशल व्यवहार देखाउँदैनन्, त्यतिबेला जनताको आक्रोश ती पात्रहरूविरूद्ध पोखिन्छ । अझ दुःखद कुरा जनता गणतन्त्रकै विरूद्ध आन्दोलित हुनसक्छन् । अहिले नेपालमा ठीक त्यही भइरहेछ । गणतान्त्रिक व्यवस्थाका कथित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति (प्रदेश प्रमुख) एवम् जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहारलाई लक्षित गर्दै जनता एकजना राजा र सीमित भारदारहरूको ठाउँमा सयौँ राजा र हजारौँको सङ्ख्याका भारदारहरूले देशलाई लुटिरहेका छन् । जनता आफू ठगिएको र हेपिएको अनुभव गरिरहेका छन् । उनीहरू लोकतन्त्रको नाउँमा लुटतन्त्र र सङ्घीय गणतन्त्रको नाउँमा बाइसे चौबिसे रजौटाहरूको पुनस्र्थापना भएको देखिरहेका छन् । यो गणतन्त्रको भविष्यको लागि खतरनाक सङ्केत हो ।                                                                         
      देशमा जनताको लामो त्याग र बलिदानको आड र बलमा स्थापित ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को नाउँमा खुलारूपमा भइरहेको राष्ट्रिय ब्रह्मलुट,जनभावनाको उपेक्षा र राष्ट्रघातले जनतामा फेरि एकपल्ट अर्को जनआन्दोलन र विद्रोहको खाँचो बोध भइरहेको छ । तर, जनतासामु केही सीमा छन् । एक, उनीहरूसामु भरपर्दो विकल्प तयार भइसकेको छैन । दुई, यहाँ परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्नु भनेको विदेशीको स्वार्थसिद्ध गर्न लागिपर्नु हुने गरेको छ । जनताले पटक–पटक आन्दोलन गरेका छन् । देखावटीरूपमा परिवर्तन पनि भएको छ । तर, परिवर्तनका उपलब्धिहरू देश र जनताको पक्षमा नभएर देशी–विदेशी लुटेराहरूको स्वार्थसिद्ध गर्ने माध्यममात्र भइरहेका छन् । यो स्थिति सिर्जना हुन नदिने प्रमुख दायित्व राजनीतिक अगुवाहरूसँगै शासकीय जिम्मेवारी बोक्नेहरूको हो । तर शासकहरू जोसुकै आए पनि अघिल्लो शासकको उत्तराधिकारीभन्दा फरक हुने गरेका छैनन् । त्यसैले अब जनता र परिवर्तनका वाहकहरूले आफूलाई भिन्न र उत्कृष्टरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसका लागि जनसचेतनाको आवश्यक छ । एउटा नेपाली उखान छ, ‘एक ठक्कर खाए सय बुद्धि आउँछ’ । तर, नेपाली जनताले सय ठक्कर खाँदा पनि एउटासम्म शिक्षा (गलत व्यक्तिलाई नेतृत्व नसुम्पने) लिइरहेका छैनन् । ख्याल राखौँ, आफू नसुध्रिनेले केही पनि सुधार (परिवर्तन) गर्नसक्दैन । ऊ सदैव हिनताबोध र अपमानित भएरै बाँच्न बाध्य हुनुपर्छ । के नेपाली जनताको नियति नै यही हो त ?