तराईमा बाढीको कहर

            बिहीबार र शुक्रबार भएको भारी वर्षाले देशका अधिकांश नदीमा पानीको सतह बढेको छ । नारायणी, कोसी, कालीगण्डकीलगायतका प्रमुख नदीमा पानीको सतह बढ्दा खतराको घण्टी बजेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सोमबारसम्म वर्षा चालु रहने पूर्वानुमान गरेको छ । त्यसको अर्थ कम्तीमा सोमबारसम्म देशभर बाढीपहिरोको जोखिम उच्च छ ।
            नदीमा पानीको सतह बढ्दा विशेषतः तराईका बस्तीहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका एकतर्फी बाँध, तटबन्ध र सडकको कारण नदीको पानी स्वाभाविक बहावमा नबग्दा नेपालीका बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन् । तराईका किसानका पसिना बगेका धानखेत डुबानमा पर्ने गरेका छन् । तराईका जनताको यो समस्या आजको होइन । दसकौँदेखि तराईवासी नेपालीहरू वर्षायाममा यस्ता समस्या भोग्न बाध्य छन् । तथापि, आजसम्मका सरकारहरूले जनताका यी समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले दुई देशको सीमामा भारतले एकतर्फी बनाएका भौतिक निर्माण भत्काउने विषयमा भारतसँग उपयुक्त माध्यममार्फत कुरा गर्न सकेका छैनन् । आफूलाई तराईका जनताका प्रतिनिधि भनेर नथाक्ने मधेसवादी दलहरूले समेत यो मुद्दा उठाउने गर्दैनन् । तराईका जनताको ‘मुक्तिको लागि राजनीति गरेका’ ती दलहरू ‘मधेसमाथि उत्पीडन भएको’ कुरा गर्छन् । तर, तराईका किसानहरूले भोग्दै आएको यो समस्या समाधानको निम्ति आवाज उठाउन सक्दैनन् । सीमा क्षेत्रमा बनेका बाँध र तटबन्ध भत्काउन माग गर्नु उनीहरूको निम्ति भारतको विरोध गर्नु हो । आफ्नो राजनीतिक वृत्ति विकास र भविष्यको लागि उनीहरू भारतको विरोध गर्न र भारतीय पक्षलाई नेपाली जनताको समस्या बनेका ती भौतिक पूर्वाधार भत्काउन माग गर्नसक्दैनन् ।
            तराई र चुरे क्षेत्रमा नदीबाट नदीजन्य स्रोत ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको अत्याधिक दोहनको कारण बाढीको समस्याले हरेक वर्ष विकराल रूप लिएको छ । यसरी दोहन गरिएका नदीजन्य स्रोत भारतमै निकासी हुने गरेको छ । नेपालबाट निकासी भएका ढुङ्गा, बालुवा र गिटीले भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा भौतिक र विकास निर्माणका काम हुने गरेको छ । ती स्रोतको अवैध दोहनमा शासक दलका नेता–कार्यकर्ता, प्रहरी, ठेकेदार आदि सबैको मिलेमत्तो हुनेगर्छ । प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहनले निम्त्याउने विपत्ति भने गरिब जनता भोग्न बाध्य हुन्छन् । चुरे संरक्षणको नाममा सरकारी कोषको दुरूपयोग हुन्छ । तर, मूल समस्या भने जस्ताको तस्तै रहन्छ । झोपडीमा बस्ने तराईका जनता नदीमा भेल बगेपछि आफूसँग भएका केही सम्पत्तिको जगेर्नातिर लाग्नुपर्ने हुन्छ । 
            नेपालको संविधानले जनताको सम्पत्तिको रक्षा राज्यले गर्ने उल्लेख छ । आफ्नो खेतमा रोपेको धान, घर, वस्तुभाउ नागरिकको सम्पत्ति हो । ती सम्पत्ति यस्ता विपत्तिबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व हो । बाढीको कारण घर र सम्पत्ति डुबेका जनतालाई केही थान ओढ्ने र केही किलो दाल–चामल दिएर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । जनताले बर्सेनि भोग्ने समस्याको स्थायी निकास के हो भन्ने विषयमा शासक दलले सोच्नुपर्छ ।
            तराईका अधिकांश सहर पनि बाढी र अव्यवस्थित ढलनिकासको कारण डुबानमा पर्छन् । त्यसले त्यहाँका बासिन्दाको आर्थिक गतिविधिमा प्रभावित बनाउनुका साथै विभिन्न सरूवा रोग पनि फैलिने गरेको छ । त्यस्ता जनताका समस्याप्रति सरकारी निकायले पूर्वतयारी र आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्छ । समस्या आइसकेपछि गोहीको आँसु बगाउँदै औपचारिकतामा राहतका केही पोका दान गर्ने सरकार कसरी जनताको सरकार हुनसक्छ र ?