शिक्षाविना देश विकास असम्भव

यो विज्ञान र प्रविधिको युगमा देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न हरेक विषयको शिक्षाको अध्ययन तथा अनुसन्धानको आवश्यकता छ । हामीले जुनसुकै विषय अध्ययन गरे पनि विदेशीको सेवा गर्ने, विदेशी दलाल बनेर आयआर्जन गर्ने होइन । विदेशीको दलाल बनेर, ज्यामी बनेर देश विकास हुँदैन । आफ्नै देश र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गर्नुपर्छ । विदेशमा पढेर, अध्ययन गरेर, सिकेर आफ्नो श्रम, समय, सीप र अनुभव या ज्ञान आफ्नै देश र जनताको निम्ति खन्याउनुपर्छ । हरेक व्यक्ति कम्तीमा एउटा विषयमा विज्ञ या दक्ष भएमा त्यो परिवार, समाज र देशकै निम्ति फाइदा हुन्छ । हामीले स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयबाट आर्जन गरिएको शिक्षा आफ्नो देशको निम्ति उपयोग गर्नुपर्छ । तर, सत्तासीन दलका नेताहरूले देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गरेर देश बनाउनुभन्दा देशका विद्यार्थी र युवाहरू विदेश पठाउने, विदेशमै जीवन बिताउने बाध्यता सिर्जना गरिरहे ।
शिक्षाबिना देश विकास सम्भव छैन । शिक्षाको ज्योति गाउँ–गाउँ र बस्ती बस्तीमा पु¥याउनुपर्छ । देशलाई बुद्धिजीवीकरण गर्न जिल्ला र नगरहरूमा कलेज र विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ । देशमा वैज्ञानिकहरू तयार गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ । सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गर्नुपर्छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका/नगरेका देशका कृषक, मजदुर, कर्मचारी तथा मानिसहरूलाई पनि पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ; उच्च शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशको शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ; शिक्षा अध्ययनपछि जीवन सुनिश्चित हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । देशमा गुणस्तरीय शिक्षा नहुँदा र उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि काम सुनिश्चित नहुँदा कति विद्यार्थीहरू बिदेसिए । कक्षा १२ पास गरेका कति विद्यार्थीको रोजाइ नै विदेश पढ्न जाने या विदेशमै पढेर विदेशमै रोजगारी पाउनेतिर भयो । यसकारण, स्वदेशमै सीपमूलक शिक्षा तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नु जरूरी छ । सरकारले सस्तो लोकप्रियता होइन, विश्वसनीय वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
वर्तमान शिक्षा नीतिले देश र जनताको आवश्यकतालाई ग्रहण गर्न सकेको छैन । शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग मिलाउने राष्ट्रिय शिक्षा नीति आवश्यक हुन्छ । त्यसअनुसार कृषि विशेषज्ञहरू, कृषि प्राविधिक श्रम शक्ति, जलस्रोतविद्हरू र विविध क्षेत्रका प्राविधिकहरूको उत्पादन भए कृषि र अन्य क्षेत्रको अनुसन्धान कार्य र उत्पादनमा ठुलो टेवा हुन्छ । नेपालभाषा, कला, संस्कृति तथा प्राचीन सभ्यताको यो भूमिमा नाचगान, पुरातत्व र विविध भाषा तथा साहित्यको क्षेत्रमा पनि विकास हुने खालको शिक्षा आवश्यक हुन्छ । के यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ ? सरकारले सांस्कृतिक नगर, सांस्कृतिक गाउँ र वडा घोषणा गर्दै कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्न, प्राचीन सम्पदा जोगाउन विभिन्न नीति, नियमहरू बनाउनुपर्ने हो; नीति नियम बनाउँदै, सम्पदा संरक्षण गर्दै सांस्कृतिक नगर, गाउँ र वडाहरू घोषणा गरेर स्वदेशी तथा विदेशीहरूको आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्ने हो; पर्यटकहरूको आगमन केन्द्र बनाएर आयस्रोत बढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ।
तर, विडम्बना ! देशको शैक्षिक स्थिति नाजुक छ । सरकारले संविधानसभामा व्यवस्था भएअनुसार माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिन सकेको छैन । देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्थिति चिन्ताजनक छ । दर्जनौँ नर्सिङ कक्षा बन्द भए । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी शून्य हुन थाले । सर्वसाधारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्नसक्ने स्थितिमा छैन । विदेशीले चलाएको विश्वविद्यालय चल्ने तर नेपालको विश्वविद्यालय नचल्ने स्थिति कसरी आयो ? नेपालजस्तै सानो अरू देश बुद्धिजीवीकरणको अभियानमा छ तर नेपाल साक्षर देश पनि बनेको छैन । प्रजग कोरिया बुद्धिजीवीकरण अभियानमा छ । साक्षर नभएको नेपाल बुद्धिजीवीहरूको देश कहिले हुने होला ? सस्तोमा डाक्टर पढाउन मेडिकल कलेजसहितको विश्वविद्यालय खोल्न माग गर्दा सरकार स्वीकृति दिँदैन । सरकार कलेज खोल्न स्वीकृति पनि दिँदैन । सरकारले मेडिकल कलेज खोलेर सस्तो सुलभमा शिक्षा प्रदान गरेर डाक्टर उत्पादन गर्नुपर्ने हो । सस्तोमा शिक्षा दिन बाधा पु¥याउने के सरकार शिक्षाविरोधी होइन ? आफू पनि नखोल्ने अरूलाई पनि खोल्न नदिने सरकारले कसरी शिक्षाको विकास गर्ला ? यो तरिकाले देशमा आवश्यक जनशक्ति कसरी तयार हुन्छ ? देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार भएन भने देश विकास कसरी हुन्छ ? गाउँ–गाउँमा शिक्षाको किरण कसरी पुग्छ ?