उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावको किन भारतमा यति ठूलो महत्व ?

उत्तर प्रदेशको मधुरा सहरमा आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारको प्रचार ¥याली सपा नेता अखिलेश यादव (बायाँ)
काठमाडौँ, २५ माघ । नेपालसँग सबैभन्दा लामोे सीमा जोडिएको भारतको राज्य उत्तर प्रदेशमा यसै साताको अन्त्यतिरबाट नयाँ सरकार निर्माणका लागि विधानसभा चुनाव हुँदै छ । सात चरणमा हुन लागेको चुनावमा पश्चिमी उत्तर प्रदेशका ५८ सीटका लागि फेब्रुअरी १० का दिन मतदान हुँदै छ ।
त्यसो त फेब्रुअरी महिनामा नै पन्जाब, उत्तराखण्डलगायत भारतका पाँच राज्यमा निर्वाचन हुँदै छ तर धेरैको ध्यान उत्तर प्रदेश अर्थात् यूपीको निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा छ ।
उत्तर प्रदेश भारतको सबैभन्दा धेरै जनङ्ख्या भएको राज्य हो र यहाँ २६ करोड भारतीयहरू बसोबास गर्छन् । यदि उत्तर प्रदेश अलग्गै देश हुन्थ्यो भने त्यो जनसङ्ख्याको हिसाबले विश्वमै चीन, भारत, अमेरिका र इन्डोनेशियापछि आउँथ्यो ।
उत्तर प्रदेश राज्यले सबैभन्दा धेरै अर्थात् ८४ जना सांसद् भारतको सङ्घीय लोकसभामा पठाउने भएकोले भारतको केन्द्रीय सत्ता उत्तर प्रदेश भएर पुगिन्छ भन्ने मान्यता त्यहाँ रहेको छ । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसहित कैयौँ प्रधानमन्त्री यसै राज्यबाट निर्वाचित भएर गएका थिए । पश्चिमी राज्य गुजरातका बासिन्दा नरेन्द्र मोदीसमेतले सन् २०१४ को आमनिर्वाचनमा आफ्नो सङ्घीय संसद्को यात्राको सुरुआत यसै प्रदेशबाट गरेका थिए । बनारसबाट उनी सन् २०१४ मा चुनिएका थिए भने २०१९ मा पनि पुनः निर्वाचित भएका थिए । त्यहाँ सन् २०१४ को चुनावमा मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले लोकसभाको ७१ स्थान र सन् २०१९ मा ६२ स्थानमा जीत हासिल गर्दै अधिकांश स्थान कब्जा गरेको थियो । त्यस्तै २०१७ को विधानसभा निर्वाचनमा त्यहाँ सरकारमा रहेको समाजवादी पार्टीलाई हराएर भाजपाले योगी आदित्यनाथको मुख्यमन्त्रीत्वमा सरकार बनाएको थियो ।
सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिरबाट उत्तर प्रदेशकोे राजनीतिमा क्षेत्रीय पार्टीहरू समाजवादी पार्टी (सपा) र बहुजन समाज पार्टी (बसपा)को दबदबा रहँंदै आएको थियो । ती दुई दलका नेताहरू मुलायमसिंह यादव र मायावतीबीच आलोपालो भइरहँदा भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस र भाजपा किनारा लाग्ने गरेका थिए । तर, सन् २०१७ मा भाजपाले विधानसभाको चुनावमा ४०३ सीटमध्ये ३१२ मा जितेर स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले हिन्दूत्ववादी सङ्गठनहरूको साथ र सहयोगमा चुनावमा खसेको मतको झन्डै ४० प्रतिशत पाएको थियो । परिणामस्वरूप उक्त पार्टीले निकै विभाजनकारी अभिव्यक्तिका लागि चिनिएका धार्मिक सन्न्यासीबाट राजनीतिज्ञ बनेका गोरखपुरस्थित गोरखनाथ मठका मठाधीश गेरुवस्त्रधारी योगी आदित्यनाथलाई मुख्यमन्त्रीमा चयन ग¥यो । आगामी १० मार्चमा मतगणना हुँदा उनले मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिने आशा गरेका छन् ।
यस पटकको निर्वाचनमा भाजपालाई जीत दिलाउने उद्देश्यले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पछिल्ला महिनामा उक्त राज्यमा झन्डै एक दर्जनपटक भ्रमणहरू गरेका छन् । अयोध्यामा बाबरी मस्जिद भत्काएको स्थानमा सुरु गरेको राम मन्दिर निर्माण पूरा गर्ने प्रचार गरेका छन् ।
उनले आमसभाहरूलाई सम्बोधन गर्दै मतदातालाई भाजपालाई अर्को अवसर दिन आग्रह गरेका थिए । तर, पछिल्ला वर्षमा उक्त दलले विवादित कृषिसम्बन्धी कानुनदेखि कोभिड महामारीको कुप्रबन्धलगायतका कारणले जनाधार गुमाउँदै गएको देखिन्छ । विवादास्पद कृषिसम्बन्धी तीन नयाँ कानुनहरू किसानहरूको दुई वर्षदिनभन्दा लामो आन्दोलन र दिल्लीका सीमानाकाहरूमा एक वर्षभन्दा लामो किसान धर्नापछि मोदी सरकारले ती कानुन फिर्ता लिएको थियो । कोभिड महामारीमा ज्यान गुमाएको ठानिएका सयौँको शव गङ्गा नदीमा बगाइएको देखा परेको थियो । कोभिडको महामारीको अवधिमा केन्द्र सरकार र राज्य सरकार जनताको माझबाट गायब भएको आरोप भारतीय जनता र सञ्चारमाध्यमहरूले लगाएका थिए । राज्य सरकारले महामारीमा निःशुल्क रासन उपलब्ध गराए तापनि उकालो लागेको मूल्यवृद्धि र युवाहरूको रोजगारीको समस्याका विषयलाई लिएर मानिसहरू भाजपा सरकारप्रति निकै असन्तुष्ट छन् । मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले आफ्ना ¥यालीहरूमा रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र राज्यमा कानुनी व्यवस्थाको सुधार गरेको दाबी गरेका छन् । तर, उनले र भाजपाले हिन्दू मतदाताको मत तान्न मुस्लिमविरोधी धारणाहरूको समेत प्रयोग गरिराखेका छन् । सन् १९८९ यता उत्तर प्रदेशमा कुनै पनि दलले लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव जितेको छैन । त्यसैले यो चुनाव भाजपा, आदित्यनाथ र उनको हिन्दू राष्ट्रवादको राजनीतिको जनमतसङ्ग्रहजस्तो भइरहेको छ ।
भाजपाको मुख्य प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय लोक दलको गठबन्धन रहेको छ । समाजवादी पार्टीका ‘नयाँ नेताजी’ अखिलेश यादवले यसपटक समाजवादी पार्टीबाट अलग्गिएका र असन्तुष्ट नेताहरूलाई मिलाएर अगाडि बढेका छन् र पुनः सरकार बनाउने दाबा गरिरहेका छन् । उनी २०१२ देखि २०१७ सम्म राज्यका मुख्यमन्त्री रहिसकेका छन् । उनी समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूपीका पूर्वमुख्यमन्त्री मुलायनसिंह यादवका छोरा हुन् । यादवले भाजपाबाट शक्ति फुत्काउन सबै घरमा निःशुल्क विद्युत्, गरिब महिलालाई पेन्सन र किसानहरूलाई ब्याजरहित ऋण दिने वाचा गरेका छन् । केही साना क्षेत्रीय दलसँग गठबन्धन गरेपछि उनको सम्भावना बढेको देखिएको छ ।
दलित नेता कांशीरामका उत्तराधिकारीको रूपमा दलित समुदायबाटै उदाएकी बहुजन समाज पार्टीकी नेतृ मायावती पुनः शक्तिमा फर्कने प्रयासमा छिन् तर उनको पार्टीको जनाधार विगतमा जस्तो बलियो देखिएको छैन । चारपटक राज्यको मुख्यमन्त्री रहेकी उनले विशेषगरी दलित र पिछडा वर्गको हितमा शासन गरेको मानिन्छ र सन् २०१२ मा उनले शक्ति गुमाएकी थिइन् । दलित समुदायमाझ चर्चित उनी आफ्नो कार्यकालमा आफ्नै र अन्य कैयौँ दलित आदर्श व्यक्तिहरूको सालिक बनाउन दसौं करोड रुपियाँ खर्चिएको भन्दै आलोचित छन् । झन्डै एक दशक सरकारबाट बाहिर रहेको बसपाको यस पटकको चुनावी माहोलमा धेरै चमकधमक देखिंदैन ।
भारतको मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको तर्फबाट महासचिव प्रियंका गान्धीवाद्राले नेतृत्व गरेको उत्साही चुनावी प्रचार अभियानले धेरैको ध्यान खिचेको छ । बलात्कार पीडित र प्रहरी अत्याचारमा परेका परिवारहरूमा पुगेर उनी समाचारमा छाएकी छन् । अत्यधिक महिलाहरूलाई उम्मेदवार बनाएर महिला मतदातातर्फ लक्षित उनको जोडले धेरैको ध्यान खिचेको छ । उनको व्यक्तिगत प्रभाव उच्च देखिए तापनि उनको चुनावी अभियानमा कङ्ग्रेसको प्रभाव खासै नदेखिएको बताइन्छ ।
उत्तर प्रदेशका कतिपय क्षेत्रमा भाकपा माक्र्सवादी र वाममोर्चाको पनि राम्रो प्रभाव देखिन्छ तर पछिल्ला धेरै चुनावमा वाम उम्मेदवारहरू जीतबाट टाढा हुँदै गएका देखिन्छन् । कुल मतदाताको ४० प्रतिशत मुस्लिम मतदाता रहेको उत्तरप्रदेशमा यसपटक हैदरावादबाट लोकसभा सदस्य रहेका असदुद्दिन ओवैसीको दल – अल इन्डिया मजलिस–ए– इत्तेहाद मुस्लिमिन (एआईएमआईएम) र केजरीवालको आम आदमी पार्टीको राम्रो उपस्थितिले निर्वाचन परिणाम के कस्तो हुने हो सजिलै अनुमान गर्न कठिन रहेको छ ।