सुशासनको लागि गर्नुपर्ने कामहरू

फौजदारी अभियोगको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हुन् । ललिा निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेहरूविरुद्ध नेपाल प्रहरीले अभियोग तयार ग¥यो । पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाका महान्यायाधिवक्ताले सहमति नदिएपछि ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनेविरुद्धको मुद्दा दर्ता भएन ।
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लाने जालो बुनेकाहरूविरुद्ध नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै छ । मानवताविरोधी यो सङ्गठित अपराधमा संलग्न पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ भइसके भने अर्का पूर्वउपप्रम टोपबहादुर रायमाझी फरार छन् । अहिले लहरो तान्दा पहिरो भत्किने चर्चा छ । खाणले पूर्व प्रम देउवा र देउवा पत्नी आरजुको नाम पोल्ने समाचार छ भने रायमाझी पक्राउ परेपछि पूर्वप्रम ओलीको नाम पोल्ने समाचार छ ।
बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना यता सरकारमा गएका नेका, एमाले माओवादी सरकारका भ्रष्टाचारका काण्डहरू एक एक गरी सार्वजनिक भएकै हो । माओवादी लडाकु, अर्थमन्त्रालयमा बिचौलिया, वाइडबडी जहाज खरिद, ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद, यति समूहलाई सरकारी जग्गा बहाल, राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण विदेशी कम्पनीलाई दिने ठेक्का आदिमा अर्बौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार जोडिएको समाचार छ । यी कुनै पनि मुद्दा अगाडि बढेनन् किनभने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका कानुन सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई हरियो बत्ती गएन ।
राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको सांस्कृतिक स्तर माथि उठे मात्र सुशासन कायम हुन्छ । नेपालमा राणा शासन कालदेखि नै भ्रष्टाचार थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलगत्तै नेपाली युवालाई बेलायती सेनामा भर्ती सुरु भयो । नेपालका तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीहरूले सुरु गरेको गोर्खा भर्तीबापत बेलायती सरकारबाट करोडौँ पाउन्ड हात पारे । राणा प्रधानमन्त्रीहरूले यो रकमबाट भारतको सिमला, बम्बई, गोवा, राजस्थानलगायतमा घर–जग्गा जोडे । पञ्चायतको ३० वर्षमा तत्कालीन राजा र प्रधानमन्त्रीहरूले यसरी नै सम्पत्ति कुम्ल्याए । यसकारण, सुशासनको लागि पञ्चायतकालदेखिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्दछ । राणा शासकहरूले भारत र अन्य देशमा जोडेको सम्पत्ति सरकारले जफत गरी फिर्ता ल्याउनुपर्दछ ।
नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन पनि जरुरी छ । ठूलठूला भ्रष्टाचारी र मानवताविरोधी जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डसमेतको सजाय हुनुपर्दछ । देशको गोप्य विषय विदेशीलाई बताउनेहरूलाई पनि राजद्रोहको मुद्दा लगाउनु आवश्यक छ ।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय गराई संस्थागत भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई पनि हदैसम्मको कारबाही हुने कानुन जरुरी छ । ठूलठूला उद्योगी र व्यापारीको कारोबारलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । १६५ औटै निर्वाचन क्षेत्रमा सहरको विकास गरी प्रम, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूलाई आ–आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गराउने र देशको सन्तुलित विकास गर्ने कानुन आवश्यक छ ।