नेपालमा भूमि आन्दोलनहरूको सारसङ्क्षेप – २

‘जी कहो’ सङ्घर्ष
किसानहरूलाई आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्न ‘रे नहि जी कहो’ नाममा रौतहटमा सामन्ती जमिनदारहरूविरुद्ध सङ्घर्षको सूत्रपात भएको थियो । तिनका कुकर्मले किसानहरूको सङ्घर्षमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । त्यो सङ्घर्ष प्रतिष्ठा, सामाजिक अस्तित्व र आत्म सम्मानको खातिर गरिएको थियो । ‘मद्दत भकारी खदा करो’ भन्ने नारासाथ उत्रिएका उत्तेजित किसानहरूले सङ्घर्षलाई दिगो राख्न अन्न भण्डारण एवं बचतको लागि एकअर्कालाई सहयोग गरे । यस्तो सङ्घर्षले जमिनदारविरुद्ध कडा चुनौती थुपा¥यो र नेपालको समग्र भूमि अधिकार आन्दोलनमा सार्थक योगदान पु¥यायो (इन्सेक, १९९५) ।
प्युठानमा भूमि सङ्घर्ष अभियान
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालले २०१० फागुनमा जमिनदार तथा स्थानीय सामन्तविरुद्ध किसानहरू परिचालित गरी प्युठानबाट सुनियोजित आन्दोलनको थालनी गर्यो । किसानलाई राजनीति, सामाजिक–आर्थिक शोषण र देशमा तिनको अवस्थाबारे प्रशिक्षणहरू तथा जानकारी दिइयो । त्यही समयमा अन्य राजनीतिक दलले पनि किसानको मद्दत लिएर आन्दोलन सुरु गरे (इन्सेक, १९९५) ।
तराईमा भूमि सङ्घर्ष विस्तार
युवा किसानहरूको नियन्त्रण तथा नेतृत्वमा वि.सं. २००९ देखि २०११ सम्म तराईका सबैजसो जिल्लाहरूमा ‘खमार रोक’ भनिएको एउटा अर्को स्वरूपको आन्दोलनले गति पायो । युवाहरूले चलिरहेको आन्दोलनमा आफ्नै ढङ्गले भाग लिने निर्णय गरे (थापा, २००१) । किसान आन्दोलनलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सुधारवादी सानो आयोग पनि बनायो तर त्यसले मोही तथा भूमिहीन किसानलाई भने समावेश गरेन ।
दाङमा भूमि अधिकार सङ्घर्ष
दाङ जिल्लामा २०१६ सालमा किसानहरूको ऐतिहासिक आन्दोलन भयो जसको बीज २०१४ सालको चुनावमा रोपिएको थियो (इन्सेक, १९९५) । उक्त चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको ‘जग्गा कसको जोत्नेको’ र ‘घर कसको पोत्नेको’ भन्ने नाराले आन्दोलनमा अझै ऊर्जा दिएको थियो । प्रत्युत्तरमा जमिनदारले किसानलाई आफ्नो जग्गाबाट निष्कासन गरे । गुम्रा थारू नामका एकजना स्थानीय किसानले आफ्नो ज्यान गुमाएपछि आन्दोलन अझै चर्कियो (थापा, २००१) ।
वि.सं. २०१६ देखि २०४६ सालसम्मको किसान क्रान्ति
यो खण्डमा २०१६ देखि २०४६ सालसम्मका किसान आन्दोलनबारे सङ्क्षेपमा चर्चा गरिएको छ । पाठकहरूलाई जानकारी दिन विभिन्न जिल्लामा भएका किसान आन्दोलनहरूलाई छोटकरीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
‘कोडा’ भूमि अधिकार सङ्घर्ष
नेपालका किसान आन्दोलनहरूको चर्चा गर्दा मोरङमा २०२६–२८ सालतिर भएको घटनाबारे उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो आन्दोलन पहाडबाट बसाइँ सरेर तराई तथा चुरेको ‘झोडा’ क्षेत्रवीच उर्वर जमिनमा बसोवास गरेकाहरूविरुद्ध लक्षित थियो । सो सङ्घर्षमा विभिन्न मानिसहरू मारिएको समेत जानकारीमा आएको थियो (एएनपिए, २००४) ।
झापा विद्रोह
वि.सं. २०२७–३० सम्मको झापा विद्रोह अराजकतावादी गतिविधि मानिए पनि किसानहरूको कम्युनिस्ट विद्रोहको एउटा उदाहरण हो । झापा विद्रोहले सङ्घर्षको नयाँ स्वरूप दिएको थियो । यस विद्रोहको क्रममा धेरै जमिनदार तथा किसानहरू मारिएका थिए (एएनपिए, २००४) ।
भकारी फोड’ सङ्घर्ष धनुषा
‘भकारी फोड’ सङ्घर्ष २०३५–३६ सालतिर निकै चर्चित थियो । किसानहरूले उक्त सङ्घर्षमा आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य माग गरेका थिए । तर, सेनाले किसानकै विरुद्ध कदम चाल्यो । यो सङ्घर्ष धनुषाबाट सुरु भएर देशको विभिन्न भागसम्म फैलिएको थियो (थापा, २००१) ।
छिन्ताङ आन्दोलन, धनकुटा
वि.सं. २०३५ तिर धनकुटाको छिन्ताङ आन्दोलन स्थानीय मझिया (जमिनदार) हरू विरुद्धको आन्दोलन थियो । तिनमाथि स्थानीय जनजातीय समूह र गरीब किसानलाई शोषण गरेको आरोप थियो । मझियाको लागि वर्षको न्यूनतम दुई हप्ता विनाज्याला मजदुरी दिन गरीब किसानलाई बाध्य पारिन्थ्यो । त्यसैले, यो सङ्घर्ष खासगरी शोषणकारी अभ्यासविरुद्ध लक्षित थियो । यस आन्दोलनका क्रममा सरकारी समर्थनमा जमिनदारहरूद्वारा १७ जना किसान मारिए (एएनपिए, २००४) ।
पिस्कर आन्दोलन, सिन्धुपाल्चोक
वि.सं. २०३९ तिर सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर गाउँका खासगरी पाण्डे सामन्तहरूविरुद्ध यो आन्दोलन लक्षित थियो । किसानहरू विनाज्याला श्रम गर्न, लिइएको ऋणको धामिनसक्नु व्याज तिर्न र आफ्ना लगभग सबै उत्पादन जमिनदारलाई दिन बाध्य पारिन्थे । यस्ता शोषण र अत्याचारविरुद्ध तिनीहरू सङ्गठित भए र कडारूपमा ‘जसको जोत, उसको पोत’ को माग गरे (एएनपिए, २००४) । यद्यपि, दमनकारी शासन व्यवस्थाले सो आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दवायो र केही भूमिहीन जनता तथा गरीब किसानहरू मारिए ।
२०४६ पछि भूमि अधिकार आन्दोलन
भूमि वञ्चित जनता २००७ सालभन्दा अघिदेखि भूमि अधिकारको लागि लडिरहेका थिए । उनीहरू राणाकालको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि भूमि अधिकारका निम्ति सङ्घर्षरत थिए । नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले बिर्ता प्रथा उन्मूलनको लागि कदम चालेका थिए तर आफ्नो कार्यकालको बिचतिरै उनलाई अपदस्थ गरियो । यसको प्रमुख कारण प्रगतिशील भूमि सुधारको डर नै थियो । भूमिहीन जनताहरू पञ्चायत कालमा समेत प्रजातन्त्र र भूमि अधिकारको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका थिए । तिनले पछि २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको क्रममा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेले । प्रजातन्त्रको पुनरागमनपश्चात् उनीहरूले कम्तीमा बाँच्ने अधिकार र जग्गामा खेती गरेर खान पाउने आश राखेका थिए । तर, ती आशाहरू अधुरै रहे । बदलामा राजनीतिक दलहरूबिच मात्रै शक्ति बाँडफाँड भयो । यसरी फेरि पनि जमिनदारहरू नै शक्तिमा आए र भूमि सम्बन्ध अथवा प्रशासनिक संरचनामा कुनै परिवर्तन आएन । किसानका अधिकारलाई फेरि एकपटक लत्याइयो । वि.सं. २०४६ पछि किसान सङ्गठनहरू मध्यम वर्गीय मानिसहरूको नियन्त्रणमा पुगे । यसपछि भूमिहीन जनता आफैँले विभिन्न समयमा देशका धेरै ठाउँमा भूमि अधिकार आन्दोलन थाले जसमध्ये केही यसप्रकार छन् :
वि.सं. २०४९ – बर्दियामा कनारा आन्दोलन : थारू समुदायले भूमि अधिकार र जीविकाको लागि यो आन्दोलन चलाएका थिए तर सरकारद्वारा यसमाथि दमन गरियो ।
वि.सं. २०५१ – रसुवामा अन्न नतिर्ने आन्दोलन : बिर्ता भूमिको उन्मूलन भए तापनि बिर्ताका मोहीहरू भने जग्गाको नक्कली धनीहरूलाई अन्न दिन बाध्य थिए । यसकारण, मोहीहरू एकजुट भई शासकलाई पहिले बिर्ताको रूपमा रहेको गुठी जग्गाको अन्न भुक्तानी गर्न बन्द गरे ।
वि.सं. २०५२ – सिएसआरसी र एनएलआरएफले नेतृत्व गरेको आन्दोलन : सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयमा बयालीस ओटा मुद्दा दर्ता गरी सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सिएसआरसी) राष्ट्रिय भूमि अधिकार र मञ्च (एनएलआरएफ) जस्ता गैरसरकारी संस्थाको मोहियानी हक आन्दोलनको प्रादुर्भाव भएको थियो । यसले वर्तमान भूमि अधिकार आन्दोलनको बिजारोपण गरेको थियो । राष्ट्रिय स्तरमा अहिले झन् धेरै पहिचान पाएको यस आन्दोलनलाई हाल राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले नेतृत्व गरिरहेको छ ।
वि.सं. २०५३ – ‘बागदारी’ र ‘पितमरी’ आन्दोलन : बाँके र बर्दियाका भूमि वञ्चित जनताहरूले बर्दियामा बागदारी आन्दोलन छेडे भने बाँकेमा भूमि अधिकारको लागि पितमरी आन्दोलनको थालनी गरे । सरकारले यी आन्दोलनहरूलाई पनि दमन गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
वि.सं. २०५३ – कमैया सरोकार समूहको गठन : कमैया सरोकार समूहको गठन भएपछि आन्दोलनको लागि यसले कमैयाहरूलाई सङ्गठित बनाउने शिक्षाको थालनी गरेको थियो ।
वि.सं. २०५४ – भूमि कब्जा : भूमिहीनद्वारा बाँकेको गिजरा फारम कम्पनीको भूमि कब्जा गरियो ।
वि.सं. २०५६ – कमैया मुक्ति : कमैया मुक्ति कार्यक्रम विभिन्न पाँच जिल्लामा विस्तारित गरियो र उनीहरू मुक्त घोषित भए ।
वि.सं. २०५६ – सिन्धुपाल्चोकमा किसानहरूको घेराउ कार्यक्रम : भूमि वञ्चित किसानहरूले भुटेको मकै र गहुँ लिएरै सिन्धुपाल्चोकको भूमिसम्बन्धी सबै कार्यालयहरू घेराबन्दी गरी भूमि समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । सिन्धुपाल्चोकका गुठी जग्गाको समस्या समाधानको लागि यो घेराबन्दीले एउटा सानो समिति बनाउन सरकारलाई बाध्य बनायो । भूमिहीन जनताहरूले भूमि अधिकारको लागि सिन्धुपाल्चोकमा गरेको यो सङ्घर्ष इतिहासमै सबैभन्दा महत्वपूर्ण थालनी हो ।
वि.सं. २०६० – मुद्दा दर्ता : जिल्ला मालपोत कार्यालयहरूमा ७३,००० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता गरियो । भूमिहीन जनताले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयहरूमा दर्ता गरिएका मुद्दामा ध्यानाकर्षण गर्न घेराबन्दी गरे (सिएसआरसी, २००४) ।
वि.सं. २०६० – राजविराजमा भोक हड्ताल : भूमिहीनहरूले भूमि अधिकार र नागरिकता प्रमाणपत्रको माग गर्दै सप्तरी जिल्लाको राजविराजमा अट्चालीस घण्टे भोक हड्ताल गरे ।
(सिएसआरसी, २००४) ।
वि.सं. २०६० – मुद्दा दर्ता : विभिन्न जिल्लाका भूमि सुधार कार्यालयहरूमा जग्गाको पचास प्रतिशत हिस्सा माग गर्दै २१,००० भन्दा बढीले मुद्दा दर्ता गरे । दबावका विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै मोहीहरू अझ पनि सङ्घर्षरत छन् (सिएसआरसी, २००६) ।
वि.सं. २०६२ – सुनसरीमा रिले भोक हड्ताल : सुनसरीमा भूमि अधिकारको माग गर्दै भूमि सुधार कार्यालयअघि रिले भोक हड्ताल आयोजना गरियो (सिएसआरसी, २००६) ।
वि.सं. २०६२ – जिल्ला मालपोत कार्यालयहरूमा तालाबन्दी : दाङ, बाँके, बर्दिया, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरीलगायत जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गरियो (सिएसआरसी, २००६) ।
वि.सं. २०६३ – धर्ना कार्यक्रम : भूमिबाट वञ्चित भएका जनताले भूमि अधिकार माग गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलका जिल्ला तथा केन्द्र दुवै ठाउँका कार्यालयहरूमा धर्ना दिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवासको गेटमा पनि धर्ना आयोजना गरे (सिएसआरसी, २००७) ।
वि.सं. २०६४ – वादी महिलाहरूको विरोध : वादी महिलाहरूले भूमि अधिकार तथा जीविकाको सुरक्षा माग गर्न थाले । उनीहरूले काठमाडौँको सिंहदरबार र माइतीघर मण्डलामा लगभग दुई महिनासम्म प्रदर्शन गरे । अन्ततः सरकारले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरी उनीहरूलाई भूमि प्रदान गर्न सहमत त भयो तर सो सहमति पालना हुन अझै बाँकी नै छ ।
नागरिक समाजको सहजतामा भूमि अधिकार आन्दोलनहरू
यस खण्डले भूमि अधिकार र यसको सब्जालमा काम गरिरहेको खासगरी एउटा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाको उदाहरण दिँदै नागरिक समाजले गरेको भूमि अधिकार पहललाई सङ्क्षिप्त चर्चा गरेको छ । विभिन्न खालका नागरिक समाजले यस आन्दोलनमा योगदान पु¥याएका छन् । यद्यपि, ती सबैलाई यहाँ समेटिएको भने छैन ।
नागरिक समाजको पहलकदमी
वि.सं. २०५१ तिर सिन्धुपाल्चोकका दुई गाविसहरू किउल र हेलम्बुबाट सुरु भएको भूमि अधिकार आन्दोलनपछि राष्ट्रिय भूमि अधिकार आन्दोलनको रूपमा विस्तारित भयो । हालसालैका वर्षहरूमा आफ्नो क्षेत्रलाई धेरैथोरै बढाउँदै जागरण कार्यक्रम र अभियानहरू मार्फत भूमि अधिकार आन्दोलन देशका ३९ जिल्लाका करिब २ लाख २३ हजार घरपरिवारसम्म पुगेको छ (सिएसआरसी, २००७) । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सिएसआरसी) र राष्ट्रिय भूमि अधिकार सरोकार समूह (एनएलआरसिजी) जस्ता गैरसरकारी संस्थाले यस्ता अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । यससङ्गै ६५ संस्थागत सङ्गठन तथा १३० व्यक्तिगत सदस्यहरूले हलिया, कमैया, हरूवा र चरुवालगायतका भूमिहीन र मोही किसानहरूलाई परिचालन गरिरहेका छन् ।
समाप्त