प्रदेशसभा गफ गर्ने थलो होइन ! मुख्यमन्त्रीहरू बुँख्याचा होइनन् !!

प्रधानमन्त्री ओली र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूका अधिकारको लेनदेनको लुकामारी सजिलैसित टुङ्गिने सपना कसैले नदेखे हुन्छ । विषय सङ्घ राज्यको आवश्यकता ‘स्थानीय निकायलाई विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता दिन’ नचाहने दलहरू नै राज्यसत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षमा छन् । तिनीहरूले विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीहरूको मर्म तथा उद्देश्यलाई एउटै डालामा राखेर समाधान गर्न खोजेको हुँदा समस्या जटिल देखिएका हुन् । त्यसो होइन भने ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू एमाले वा नेकपाकै हुन् भने यो असमझदारी किन ? किन र कसरी क्षेत्र नं. २ को प्रदेशको भावनासँग मेल खायो ? के ६ प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीहरू आफ्नो फरक उद्देश्यको निम्ति एमाले वा नेकपामा ढुकेका हुन् ? अथवा सत्तामा पुगेपछि केन्द्रले स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिएको हो ? अथवा शेक्सिपियरको ‘म्याकवेथ’ का मूलपात्रले जहाँतहीँ आफैले हत्या गरेका राजा डङ्कन नै देख्या जस्तो भएको हो ?
यसको अर्थ हो – पहिले एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी तीनै दलहरूले स्थानीय निकायलाई ‘विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको अधिकार’ दिन चाहेका थिएनन् । तिनीहरूले सोचेका थिए – ‘निर्वाचित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशजस्ता प्रधानमन्त्री र भविष्यका प्रधानमन्त्रीका दावेदारहरूकै तावेदारहरू आउनेछन् ।
बारम्बार प्रधानमन्त्री हुने तीनै शासक दलका नेताहरू न त सङ्घ राज्यबारे छलफल हुँदा गम्भीर थिए, न त सङ्घीयता भालुको कम्पट व्यवहारमै देखिने छ भनी गम्भीर थिए । आ–आफ्ना दलका सिद्धान्तच्युत नेताहरूले लोभी–पापी र पदलोलुप र धनलोभी, मौका नपाएर मात्रै इमानदार व्यक्तिहरूलाई पार्टीका मुख्य मुख्य पदमा राख्दा अब घरमा मुसाले दुःख दियो भनी मुसालाई मट्टीतेलमा डुबाएर आगो लगाई छोडेजस्तो ‘अब बल्ल घर जल्ने’ अनुमान गर्न थालेका छन् ।
हिजो जात–जाती र भाषाभाषीहरूको अलग्ग प्रदेश नबनोस् भनी बारम्बार कहिले जनसङ्ख्याको मिलान त कहिले भूगोलको मिलान भन्दै शासक जाति र भाषाभाषीहरूले अरूलाई उठ्नै नदिने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा पनि पक्षपात गरे । मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रमा बस्ने नेता र शासकहरू कति जातिवादी, क्षेत्रवादी र प्रतिक्रियावादी भनी व्यवहारले जानेको हुँदा सातै प्रदेशका समस्याहरू फरक–फरक भए पनि निम्नतम विषयमा सबै एक भए ।
के सङ्घीय शासकहरूले प्रदेशको आ–आफ्नो भाषा र साहित्यको विकास गर्न नदिने ? के शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि प्रदेशमार्फत निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नदिने ? सिटामोल लिन र प्रसुतिलाई काठमाण्डौ नल्याई नहुने स्थितिमा किन राख्ने ? हरेक प्रदेशमा प्रदेशकै सरकारको मातहतमा विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज किन चल्न नदिने ? सङ्घीय सरकार र केन्द्रीय नेताहरू निजी विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजका पक्षपाती छन् । तत्काल हरेक प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशका भाषा र साहित्य, नाचगान एवं कला र संस्कृतिको विकास एवम् संरक्षण गर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठान किन बन्न नदिने ? सम्भव र सक्षम नगरपालिकाहरूले पनि किन विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज र प्रारम्भिक एवं मध्यमस्तरको उद्योगधन्दा स्थापना गर्न नपाउने ? संविधान बनाउनेहरूले आज प्रजातन्त्रको जग बलियो बनाउन प्रदेश र स्थानीय निकायहरूलाई आवश्यक अधिकार किन नदिने ? यसबारे रचनात्मक गम्भीर छलफल आवश्यक छ ।