सुनिल दुवाल
पुँजीवाद र विश्वव्यापी दीगो विकासको अवधारणा एक अर्कामा बेमेलका विषयहरू हुन् । फिनल्याण्डका विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूले तयार गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी दीगो विकाससम्बन्धी रिपोर्ट २०१९ को ड्राफ्टमा यो कुराहरू उल्लेख भएका छन् । अहिलेसम्मको अर्थतन्त्रहरूले वस्तुहरूको प्रयोग र ऊर्जा उत्पादनबाट निस्केको प्रदूषणलाई सफा गर्न सक्ने पृथ्वीको पूर्ण क्षमता प्रयोग गरिसकेको छ । धेरैजसो आर्थिक सिद्धान्तहरू विशेष गरेर पुँजीवादी सिद्धान्त र नितीहरूको जग भनेकै ऊर्जा र वस्तुहरूको उत्पादकत्व कम्तिमा अहिलेको जति नै रहन्छ भन्ने हो । अर्थतन्त्र अहिलेकोभन्दा बढ्नेछ भन्ने अनुमानका आधारमा नै अहिलेको अर्थतन्त्र र नीति नियमहरू अगाडि बढाइएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हालको र भविष्यका उथलपुथलहरूलाई सही समाधान दिन सक्छ भन्ने हामीले सोच्न सक्दैनौं ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार पृथ्वीको जीवनचक्र र जैविक विविधतामा जलवायु परिवर्तनको कठोर प्रभाव परिरहेको छ र बेलगाम अघि बढेको पुँजीवादको कारण बढेको असमानता, बेरोजगारी र ऋणका कारण कम्तिमा समाजमा अस्थिरता बढेको छ । मानव समाजले हालको र भविष्यका पिंढीहरूको गुणस्तरीय जीवन र मानवताको सही विकासका लागि हालको अर्थ व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नैपर्नेछ । ती वैज्ञानिकहरूले पुँजीवादभन्दा उत्तम व्यवस्था चाहिन्छ भनेका त छन् तर कुन भनेर इङ्गित गर्न भने सकेका छैनन् । ऊर्जा क्षेत्र, यातायात, खाद्यान्न र वस्तीविकासको मामिलामा यदि हामीले उत्पादन र उपभोगमा पृथ्वीको सबैको लागि समान अवसर सृजना गर्नु र प्राकृतिक जीवनचक्रमा परेको प्रभावलाई नाटकीयरुपमा घटाउनुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यसका लागि वैज्ञानिकहरूले सं.रा. अमेरिका र युरोपलाई सन् २०४० सम्म र अरु देशहरूलाई सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्नु पर्ने म्याद दिएको छ । यो लक्ष्यप्राप्तिका लागि चाहिने जति नविकरणीय ऊर्जा सो समयसम्ममा उत्पादन हुने कुरामा भने वैज्ञानिकहरू शङ्का व्यक्त गर्दछ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार हालको पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका सिद्धान्तहरूको विकास प्राकृतिक स्रोतहरू प्रचुरमात्रामा भएको समयमा विकास भएको र पुँजीको वृद्धि र सञ्चय गर्नैपर्छ भन्ने गलत र महत्वाकाङ्क्षी सिद्धान्तका कारण यो व्यवस्थाले अहिलेको प्राकृतिक स्रोतहरू कम भएको समयका समस्या कुनै पनि हालतमा समाधान गर्न सक्दैन ।
ऊर्जा क्षेत्रको तथ्याड्ढ हेर्ने हो भने अहिले संसारमा प्रयोग भइराखेकोको ऊर्जाको ८० प्रतिशत श्रोत जीवाष्म इन्धन अर्थात पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास र कोइला लगायतका हुन् । यसलाई नविकरणीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापन गर्नैपर्ने आवश्यकता हो तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने यो असम्भव नभएपनि सा¥है कष्टसाध्यछ । त्यसैगरी यातायातका लागि पनि कुनै एउटा सहरभित्र हो भने पैदल वा साइकलबाट आवतजावत गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र बढीभन्दा बढी विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने छ । ऊर्जाको सकेसम्म कम खपत हुने र छोटो समयमा बढीभन्दा बढी मानिसहरू आवतजावत गराउनको लागि अहिलेकोभन्दा पृथक ढङ्गको सहरहरूको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ र ठुल्ठुला विद्युतीय गाडीहरू र विद्युतीय रेलहरू चलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्र नभई कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने प्रविधिहरू विकास गर्न अध्ययन अनुसन्धानहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । हालको अवस्थामा अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरूका लागि केही कच्चा पदार्थ र केही सानातिना उत्पादनहरू निर्यात गरेर सस्तो खाद्यान्न आयात गरेर स्थानीय जनताको खाद्यान्नको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिलेसम्मका धेरै अनुसन्धानले यस्ता मुलुकहरूमा विविध पौष्टिक तत्वलाई पूर्ति गर्ने खालका खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता हो भनेर देखाएको छ । यसका लागि कृषि उत्पादनको मात्र विकास गरेर जानको लागि पर्यावरणीय हिसाब र अहिलेको अर्थ व्यवस्थाले पनि दिंदैन । हालको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय खाद्यान्न व्यापार खाद्यान्न संरक्षणमा केन्द्रित गरिनुपर्ने हो । जसको लागि खाद्यान्नको व्यापारलाई अहिलेको वस्तुहरूको नाफामुखी व्यापारवाट अलग्याइनुपर्दछ । त्यसैगरी मासु र दूधभन्दा वनस्पति केन्द्रित खाद्यान्नमा जोड दिइनुपर्दछ किनभने मासू, दूध उत्पादनमा वनस्पतिको उत्पादनको लागिभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन हुन्छन् । त्यसैगरी वस्तीविकास वा घरहरू निर्माण गर्न सबैभन्दा बढी कंक्रिट र स्टिलको प्रयोग भइरहेको छ । त्यो सँगै घरभित्रको तापक्रमलाई मिलाउन पनि छुट्टै ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ । यसको सत्ता पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आएको काठ तथा माटोका घरहरूको निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो गर्न सकिएमा वन पैदावारको उत्पादनमा ध्यान दिन सकिन्छ र कार्वनको पनि धेरै समयसम्म नष्ट नभइकन भण्डारण हुन्छ साथै घरलाई तातो चिसो बनाउन चाहिने ऊर्जाको खपत कम हुन्छ र सिमेन्ट र स्टिल उत्पादनमा पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । माथि दिइएका उदाहरणहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्ने हो भने उर्जा, यातायात, खाद्यान्न र वस्तीविकासलाई अहिलेकोभन्दा फरक ढङ्गले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि सरकारहरूले त्यहीअनुसार नीति नियम बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर बजार नियन्त्रित अर्थतन्त्र अर्थात पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा यो सबै असम्भव नै छ । ऊर्जा क्षेत्रमा कम लगानी गरेर सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने इन्धन जीवाष्म इन्धन नै हो । भलै जीवाष्म इन्धनको प्रयोगमा लगानी र प्रतिफलको अनुपात घट्दै गइरहेको छ । यसको तुलनामा नविकरणीय ऊर्जामा गरेको लगानीको प्रतिफल ढिलो मात्र आउने तथा कम मात्र छ । त्यसैगरी यातायात, खाद्यान्न र निर्माणमा पनि बजार नियन्त्रित अर्थतन्त्रले अहिलेकोभन्दा सुधार गर्न सक्ने कुनै पनि बाटो देखाउन सक्दैन ।
यो सँगै जैविक विविधता र प्राकृतिक जीवनचक्रको संरक्षणका निम्ति पनि एकदमै बलियो सरकारी प्रशासनको आवश्यकता पर्दछ, बजारमुखी अर्थब्यवस्थामा यो पूरै असम्भव छ । व्यापक दृष्टिकोणसहितको सुक्ष्मरुपले समन्वयात्मक योजनाहरूले मात्र मानव समाजले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नेछ । यस्तो नाफा नभई मानवसमाज र संसारको दिगो विकासको अवधारणासहितको योजनाबद्ध विकास केवल समाजकेन्द्रित शोषण व्यवस्था अर्थात् समाजवादी व्यवस्थामा मात्र सम्भव छ ।
यस्तो कार्य पुँजीवादी देशले गर्न सक्दैन र सकेपनि गर्दैनन् भन्ने सबैभन्दा बलियो उदाहरण सं.रा. अमेरिका, क्यानाडा र जापानले आफ्नो देशको व्यापारमा घाटा पर्छ भनेर क्योटो प्रोटोकलबाट हात झिक्यो जबकि संसारभरको कार्बन उत्सर्जनको एक चौथाइ सं.रा. अमेरिकाले मात्र गर्दछ । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि पुँजीवादी देशहरूले नाफाबाहेक समाज र संसारको बारेमा सोच्न सक्दैनन् । त्यसैगरी संसारको बचाउको लागि अति आवश्यक कार्वन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने कामको लागि आवश्यक नीतिहरूमा सरकारको बलियो उपस्थिति आवश्यकता हुन्छ जुन पुँजीवादी अर्थतन्त्र, त्यसमाथि अहिलेको आक्रामक नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा बजारलाई सरकारले अलिकति पनि रोकटोक लगाउन नसक्ने हुँदा असम्भव नै छ ।
पुँजीवादले संसारको वन्यजन्तुको विनाश गर्दैछ, मानवताले होइन । भर्खरै विश्व वन्यजन्तु आरक्षण कोष (WW) ले लिविङ्ग प्लानेट रिपोर्ट (Living Planet Report, 2018) मार्फत १९७० देखि अहिलेसम्ममा संसारको वन्यजन्तुको सङ्ख्या ६० प्रतिशतले घटेको कारण पृथ्वीको जीवनचक्रलाई नै खतरामा पारेको र यसले मानव समाजलाई पनि विनाश हुने अवस्थामा पु¥याउन सक्ने डरलाग्दो तथ्याङ्क प्रस्तुत ग¥यो । योसँगै यो रिपोर्टमा जैविक विविधताको सामूहिक विलुप्तता (Mass Extinction) को प्रमुख कारण मानव समाजलको अनियन्त्रित उपभोग हो भनेर धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई अहिलेका पत्रपत्रिकाहरूले अझ बढी जोड दियो । द गार्जियनले लेख्यो मानवताले ६० प्रतिशत जैविक विविधतालाई निल्यो । सो १४८ पृष्ठको रिपोर्टमा ‘मानवता’ शब्द १४ पटक र ‘उपभोग’ शब्द ५४ पटक उल्लेख गरियो तर उल्लेख गर्नैपर्ने एउटा शब्दलाई भने छुटायो, त्यो हो ‘पुँजीवाद’ । हुन त त्यही रिपोर्टमा ८३ प्रतिशत ताजा पानीका जीवनचक्र विनाशको सङ्घारमा छ भन्ने अर्को डरलाग्दो तथ्याड्ढ प्रस्तुत गरिरहँदा शब्द चयनको बारेमा चर्चा गरिरहनु त्यति सान्दर्भिक नदेखिन सक्छ । तर हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने गलत शब्द चयन भनेकै समस्याको गलत व्याख्या र गलत हेराइ हुन्छ । हुनतः सो रिपोर्टमा संस्कृति, अर्थव्यवस्था र उत्पादनको गलत तरिकाजस्ता पुँजीवादको अर्थ आउने खालका शब्दहरू प्रयोग गरिएका त छन् तर पुँजीवाद शब्द प्रयोग नै नहुनाले समस्याको कारणलाई नै गलत दिशातिर मोड्ने खतरा हुन्छ ।
पुँजीवाद नै विनाशको कारण किन हो त ?
विश्व वन्यजन्तु कोषको रिपोर्टमा यो विनाशको कारण मानव समाजको विष्फोटक उपभोग हो भनेर लेखिएको छ तर जनसङ्ख्या वृद्धिलाई भने केहीँ पनि उल्लेख गरिएन । यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जनसङ्ख्या वृद्धि कारण नभई उपभोगमा वृद्धि भनेको अनियन्त्रित उपभोगको कारण यस्तो भयो भनिएको हो र यो पुँजीवादको उपज हो, मानवताको होइन । नवउदारवादको रुपमा उदाएको आक्रामक पुँजीवादको सिद्धान्त नै
उपभोगकै कारण असीमित आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने हो । जुन सामान्य अर्थमा असम्भव छ किनभने सबै स्रोतहरू सीमित हुन्छ । कृषिमा भएको औद्योगीकरण अहिले जैविक विविधता विनाशको प्रमुख कारण हो भनिरहँदा हामीले यो कुरा भुल्नु हुन्नकि कृषिको औद्योगीकरण पुँजीवादको उपज हो जुन व्यवस्थामा नाफाको वृद्धिका लागि प्रदूषण र जैविक विविधताको विनाशको कुनै पर्वाह नै गरिदैन । यस अर्थमा एउटै मात्र शब्द उपभोगलाई मात्र प्रयोग गरेर पुँजीवादका अरु शक्तिशाली अङ्ग र संस्थाहरूलाई चोख्याएर समाजको जीवनयापनलाई मात्र दोष दिनु पूर्ण गलत हुन जान्छ । त्यसैगरी यही रिपोर्टमा मानवतालाई एकाइकोरुपमा प्रस्तुत गरेर सम्पूर्ण ध्यान यसैमा केन्द्रित गर्न खोजिएको छ । त्यसैको आधारमा द गार्जियन लेख्छ संसारको जनसङ्ख्याले प्राकृतिक जीवनचक्रलाई नै नाश गर्दैछ । यो पूरै दिग्भ्रमित पार्ने वाक्य हो । विश्व वन्यजन्तु कोषकै रिपोर्टले नै यो कुरालाई गलत साबित गर्दछ । यो सम्पूर्ण मानवसमाज होइन, सानो अल्पसङ्ख्यक जनसङ्ख्याको कारण यो विनाश निम्त्याईंदैछ । कार्बन उत्सर्जनदेखि लिएर पारिस्थितिकीय पदचिन्ह (Ecological Foot Print

सुनिल दुवाल

) लाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर पारिरहेको छ जबकि यसको असर भने सबैभन्दा बढी संसारका सबैभन्दा गरिब जनतालाई परिरहेको छ जसले यो समस्या निम्त्याउन लगभग शून्य भूमिका खेलेको छ । यो कुराले के स्पष्ट पार्दछ भने यो सबै असमानता देख्दादेख्दै मानवताको कारण विनाश भयो भन्नु पूर्ण गलत हुन्छ र हामीले बुझेका छौं कि असमानता पुँजीवादको सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो र यो सँगै जातिवाद र साम्राज्यवादजस्ता यसका उपजहरूलाई पनि नकार्न सकिन्न । यदि मानवतालाई सबै कुरा दोष दिएर पुँजीवादका दोषहरूलाई पन्छाउने हो भने यसले हामी मानव, मानव समाज नै खराब भन्ने छाप छोड्नेछ तर क्युवा र चीनले लिएको कदमहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्ने हो भन्ने मानव समाज खराब छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसरी पुँजीवादको दोषहरूलाई पञ्छाएर मानवता दोष दिनु भनेको संसारको ध्यानलाई अर्कैतिर मोड्ने प्रयास हो भनेर बुझ्न सक्छौ । अतः पुँजीवादको कारण हामीले भोगेका समस्याको कारण मानवता होइन भनेर बुझ्न बुझाउन सक्यौं भने मानवसमाजले मिलेर यो समस्या समाधान गर्न सक्छौं भने कुरालाई समेत उजागर गर्दछ र समस्याको जडलाई बुझेर निराकरण गर्न बाटो समेत पहिल्याउँछ ।
अतः शब्दको गलत चयनले समस्याको कारक एउटाबाट कसरी अर्कोलाई बनाउँछ भन्ने हामीले यो लेखबाट बुझ्न सक्छौं । शब्द नै गहिरो कथाहरूको निर्माता हुन सक्छ भने शब्दले नै कथालाई व्यथा बनाउन सक्छ । अतः मानवता र उपभोगलाई सम्पूर्ण दोष पर्यावरणीय विनाशको प्रमुख कारक भन्नु नमिल्ने मात्र होईन अत्यन्त गलत हो । यसले संसारलाई नै दिग्भ्रमित गर्दै मुख्य दोषीलाई नै निर्दोष बनाउने प्रयास गर्दछ । पुँजीवादी व्यवस्था जुन स्वयम् नै अस्थिर व्यवस्था हो र यो मानवतासँग कुनै हिसाबले सम्बन्धित छैन, त्यसको असरलाई सम्पुर्ण मानव सभ्यतालाई दोष दिनु शब्द चयनमा गल्ती मात्र नभई एक हिसाबले अपराध नै हो । विश्व वन्यजन्तु कोषको यही रिपोर्टमा जैविक विविधतामा आएको ¥हासको समस्या समाधानको लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो छ भनिएको छ र हामीले स्पष्टसँग बुझेका छौं कि पुँजीवादी व्यवस्थामा यो सम्भव नै छैन । यस अर्थमा विश्व वन्यजन्तु कोषजस्ता जिम्मेवार संस्थाले गलत शब्द चयन गरेर समस्याको कारकलाई नै अर्को दिशामा मोड्ने प्रयासलाई आफ्नो जिम्मेवारीलाई राम्ररी नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको हो भन्ने स्पष्ट बुझ्न सक्छौं ।
अहिलेको संसारमा जैविक विविधतामा आएको विनाश, वन्यजन्तुको विनाश, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक जीवनमा आएका खललहरू जस्ता समस्याहरूले मानव समाज मात्र नभई पृथ्वीकै विनाशलाई निम्त्याइरहेको छ । यसको कारण केही दशक अघिदेखि आक्रामकरुपमा आएको पुँजीवादी व्यवस्था हो । समाज, पर्यावरण र मानवता भन्दा नाफालाई प्राथमिकता दिने यो व्यवस्था यसरी नै अघि बढ्ने हो भने विनाश धेरै टाढा छैन । अतः यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने अहिले आवश्यकता हो । यसका लागि पुँजीवादी देशहरूले स्थापना गरेका तर उनीहरूकै पैसाबाट चल्ने संस्थाहरूले प्रकाशन गर्ने विभिन्न रिपोर्टहरूमा प्रस्तुत गरिएका तथ्याङ्गहरू मात्र नभई शब्द शब्दलाई आलोचनात्मक रुपमा केलाई सही गलत छुट्याउन सक्नुपर्दछ । यो सँगै हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ कि नाफाकेन्द्रित पुँजीवादी व्यवस्थाले नाफाको लागि जस्तोसुकै कार्यहरू गर्न सक्छ । अतः मानवता र पृथ्वीको रक्षा यो पुँजीवादी व्यवस्था होइन समाजकेन्द्रित, दिगो विकासका लागि योजनाबद्ध विकासको सिद्धान्तमा आधारित समाजवादी व्यवस्थामा मात्र सम्भव छ । यसको लागि हामी सबैले आफ्नो अथक प्रयासलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू
Capitalism is killing the worldÚs wildlife populations, not …humanity, Anna Piggot, The Conversation, November 2, 2018
UN Scientific Paper Suggests Capitalism Has to Die in Order for the Planet to Be Savedby Scott Alden, Gritpost, August, 28, 2018
GlobalSustainable Development Report 2019 drafted by the Group of independent scientists by Paavo Järvensivu, Tero Toivanen, Tere Vadén, Ville Lähde, Antti Majava and Jussi T. Eronen
Humanity has wiped out 60% of animal populations since 1970, report finds, The Guardian
Living Planet Report 2018: Aiming higher, WWF, 2018
(लेखक ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राचार्य हुनुहुन्छ ।)