जन्मको आधारमा नागरिकता वितरणको छानबिन गर्नुपर्ने

प्रेम सुवाल
नेपाल नागकिता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । २०७५ मंसिर २ गतेको समिति बैठकमा यो विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियाबारे छलफल भयो ।
साविक नागरिकता ऐनमा ‘कम्तीमा तीन जना नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले सर्जमिनस्थलमै गरेको सनाखतअनुसार जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्ने’ प्रावधान छ । प्रस्तुत विधेयकमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान हटाइए पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको हकमा पति देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण नभएमा कम्तीमा दुई जना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्ति र सम्बन्धित स्थानीय तहको कम्तीमा एक पदाधिकारी वा सदस्यले सर्जमिनस्थलमै गरेको सनाखतको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने प्रावधान राखिएको छ । यो नेपालीका विदेशी भाञ्जा भाञ्जीहरूलाई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र दिने प्रावधान हो । नेपाल–भारत खुला सीमा भएकोले नेपालको दक्षिण भूभागमा बस्ने नेपालीहरूको सामाजिक सम्बन्ध भारतसँग पनि छ । भारतको दरभङ्गाको जिवाजी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल इन चाइनाज् पोलिसी’ मा ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सफल भएको उल्लेख गरे । यसकारण कुन–कुन विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे सरकारले यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ र यसका अपराधीलाई कारबाही गनुपर्दछ ।
विधेयकमा ‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने’ उल्लेख छ । यो प्रावधानले संविधानसभाबाट नेपालको संविधान दुई वर्षमा बन्नुपर्ने ६ वर्ष लागेको जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिने भारतीयहरूलाई मौका नै सावित भयो । नेपाल–भारत खुला सीमा भएको हुँदा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान नेपालको हितमा नहुने मत नेपाल मजदुर किसान पार्टीको हो । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधानसहितको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तत्कालीन संसद्ले पारित गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक्लैले विपक्षमा मत दियो । यसकारण चालीस लाख भारतीयले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिन सफल भएकोमा दोषी तत्कालीन सरकारमा गएका र शान्ति प्रक्रियाको नाममा सरकारलाई प्रभाव पार्ने पार्टी नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसवादी दलहरू नै हुन् । प्रतिगमन अन्त्यसँगै प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ मा नेपाल राज्यभित्रको नागरिकतासम्बन्धी समस्याको समाधान यथासीघ्र गर्न सङ्कल्प भएअनुरूप २०६३ साल कार्तिक २२ गते सरकारमा भएका नेका, एमाले र मधेसवादी एवम् सरकारबाहिर भएका माओवादीबीचको राजनीतिक सहमतिको आधारमा नागरिकता ऐन, २०६३ बहुमतबाट पारित गरिएको थियो ।
जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु भनेको उनीहरूलाई सरकारको तीन अङ्गका मुख्य पदहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक आदिमा निर्वाचित, नियुक्ति, मनोनीत हुने बाटो खुला गर्नु हो । नागरिकता ऐन, २०६३ र संशोधन विधेयक, २०७५ का प्रावधानहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्तिमा अप्ठेरो परिहेको सप्ठेरो पार्ने नाममा देश सिक्किम बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको देखिन्छ । यसकारण जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई कृत्रिम
(अङ्गीकृत) नेपाली नागरिकतामा सिमित राख्नु नै देशको हितमा हुनेछ ।
विधेयकमा ‘राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी सार्कबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने’ उल्लेख छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिक सबैले नेपालको हित चाहन्छन् र्न भन्नेमा सङ्का गर्नैपर्छ । कतिपय गैरआवासीय नेपाली विस्तारवाद र साम्राज्यवादका दलालको रूपमा पनि हुनसक्छन् । यसकारण नागरिकतासम्बन्धी यस्तो प्रावधान हलुका होइन र हुँदैन पनि ।
विधेयकमा ‘लैङ्गिक पहिचान महिला वा पुरूष वा अन्य उल्लेख गरी नेपाली नागरिकता दिने’ उल्लेख छ । लैङ्गिक पहिचानमा ‘अन्य’ उल्लेख गर्ने विधेयकको प्रावधान विज्ञानसम्मत छैन । लैङ्गिक पहिचान चिकित्साशास्त्रले प्रमाणित गरेअनुसारमात्र गर्न मिल्छ ।
पुर्खादेखि बस्दै आएको थातथलो ठेगाना राखी नेपाली नागरिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ । यसले देशको सन्तुलित विकास गर्न मद्दत गर्छ । तर विधेयकमा ‘बसाइ सराइँ गरी नेपालकै अर्कै ठाउँमा बसोबास गरेको स्थानको ठेगानाबाट नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा पहिलेको नागरिकता प्रमाणपत्र खिची नयाँ ठेगानामा अर्को नागरिकता प्रमाणपत्र दिने’ उल्लेख छ । यो प्रावधानले केही सहरमा मात्र जनसङ्ख्या केन्द्रित गर्ने छ भने देशको सन्तुलित विकासमा बाधा पार्नेछ ।
नेपालको नागरिकता विदेशीले नपाउने बनाउन नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित गर्नुपर्दछ । आमा र बुबा दुवै (प्राकृतिक) वंशज भएकाका सन्तानले मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान राख्नु आवश्यक छ । प्रदेश र सङ्घको गरी दुई किसिमको नेपाली नागरिकता बन्दोबस्त गरी (प्राकृतिक) वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकले मात्र सङ्घको नागरिकता पाउने विधेयकको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विदेशी भाञ्जा भाञ्जीले नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान हटाउनुपर्दछ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान पनि तत्काललाई हटाउनुपर्दछ । नागरिकताको लिङ्गीय पहिचान चिकित्साशास्त्रबाट प्रमाणित भएअनुसार हुने राख्नुपर्दछ । हालसम्म जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता वितरण भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरी आवश्यक छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्दछ ।
यसो गरे द्रुतमार्गको आवश्यकता नहुने
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७५ कार्तिक १५ गते द्रुतमार्ग निर्माणबाट पीडित ललितपुरको खोना र बोङ्गाको स्थलगत अध्ययन ग¥यो । खोनाको सिखाली चौरमा भएको अन्तरक्रियामा पीडित जनताले सो क्षेत्र सांस्कृतिक धरोहर भएकोले द्रुतमार्गको नाममा सम्पदा विनाश गर्न नहुनेतर्फ जोड दिए । बोङ्गाको फर्सीडोलको अन्तरक्रियामा भेला भएका पीडित जनताले द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ, बागमती कोरिडोरको नाममा स्थानीय जनताको उठीबास रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा जनसङ्ख्या केन्द्रित गरिएकैले सवा खर्ब रूपैयाँको द्रुतमार्ग निर्माण गर्नुपरेको हो । जिल्लाका सदरमुकामहरूमा केही लाख जनसङ्ख्याको सहर विकास गरिएको भए देशको सन्तुलित विकास हुने थियो र द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ, मेलम्ची खानेपानी, बागमती करिडोरलगायत खर्बौँ रूपैयाँ खर्च लाग्ने योजना काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यक हुने थिएन । यो खर्चले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्न पुग्ने थियो र सम्पदा विनाश हुने पनि थिएन ।
२०७५ /०८/०३