उच्चपदस्थलाई विलासी गाडी सुविधा राज्यकोष रित्याउने खेल

– सुरज सिंह
देशमा संविधान निर्माण र कार्यान्वयनसँगै जनताका लागि शान्ति र समृद्धि आउने अपेक्षा पूरा हुने कुनै लक्षण नै छैन । तर, उच्चपदस्थहरूका लागि भने सुविधामाथि सुविधा धपिंदै राज्यकोषमा उच्च व्यतर लाद्ने खेल भइरहेका छन् । केही महिना अगाडिमात्र राष्ट्रपतिका लागि १८ करोड रुपैयाँ पर्ने विलासी गाडीको सेट किन्ने चर्चासँगै जनआक्रोश चुलिएको थियो । अहिले आएर सङ्घीय संसद् सचिवालयले मर्मत गरेर राम्रैगरी चलाउन सकिने २५ वटा गाडी थन्काएर २३ वटा नयाँ गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तव पठाएको छ । नागरिक दैनिकका पक्ष दुई वटा एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका र बाँकी २१ वटा स्कर्पियो जीप खरिदका लागि बजेट मात्र गरेको हो ।
सरकारी तथ्याङ्ककैअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा गाडी खरिद गर्नकै लागि मात्र राज्यकोषबाट ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । विभिन्न आयोजना र परियोजनाहरूले किनेका महँगा गाडीको त छुटै हिसाब बाँकी छ । त्यस्तै मित्र राष्ट्रहरूले निर्वाचन र विभिन्न बहानामा सहयोग दिएका गाडीहरू पनि उत्तिक्कै सञ्चालनमा छन् । ती सबै गाडीको सञ्चालन खर्च पनि अर्बौं पुगेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा गाडी खरिद मर्मत तथा इन्धन गरी ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
देशमा शासकहरू र उच्चपदस्थहरूलाई चढ्न गाडी नै नभएर गाडी खरिद गरिएको होइन बरु भएका गाडी थन्काएर र मर्मत गरी राम्ररी नै चलाउन सकिने गाडी नचलाई नयाँ विलासी गाडी खरिद गर्न लागिएको हो । यसरी सरकारका मन्त्री, उच्चपदस्थ नेता, दलका नेता र सांसदहरूले राज्यकोषबाट विलासी गाडी चढ्नु राज्यकोषकै ब्रम्हलुट हो । आफ्नै उत्पादन धेरै कम भएको दसौं गुणा बढी व्यापार घाटा भएको र विदेशी ऋण र सहायताले मात्र विकास निर्माण खर्च र सामाजिक खर्च पूर्ति हुने देशमा सत्तामा पुगेकाहरूले अनेक सुविधा लिनु र विलासी गाडी चढ्नु प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र जनभावनाको अवमूल्यन हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि अशोभनीय छ  ।