बाँदरको स्वर निको छैन

निर्मला पन्तलाई चार महिनाअघि बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै राजधानीका विभिन्न स्थानमा टाँसिएका पोस्टर सरकारले प्रहरी लगाएर च्यात्यो । पोस्टर टाँस्दै गरेका युवाहरूमाथि प्रहरीले दमन ग¥यो । महिनौं बितिसक्दासमेत निर्मलाका हत्यारा पक्राउ गर्न नसकेको सरकारले ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा’ को नाममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका तस्वीरसहितका पोस्टर राजधानीका भित्ता भित्तामा टाँसेको युवा मनले सहन सकेन । प्रतिकारमा युवाहरूले पोस्टर नै टाँस्ने उपाय चुने । ‘निर्मलालाई न्याय देऊ’ लेखिएका पोस्टर सहरभरि टाँसे । ती युवाहरू निहत्था थिए । अझ प्रत्यक्षतः उनीहरू कुनै राजनीतिक पार्टीको आह्वानमा त्यो कार्यक्रममा सामेल पनि भएका थिएनन् । एकजना अबोध बालिकाको हत्या गर्ने अपराधीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न र सत्ताको आडमा कसैलाई नलुकाउन उनीहरूले त्यो उपाय रोजेका हुन् । नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकले नागरिकलाई बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने र आफ्नो भनाइ राख्ने अधिकार दिएको छ । अभिव्यक्ति तथा वाक् स्वतन्त्रता नेपाली जनताको मौलिक अधिकार हो । त्यही अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो विचार अभिव्यक्त गरेका युवाहरूलाई दबाउन खोज्नु सरकारको अप्रजातान्त्रिक अभ्यासको पूर्वाभ्यास हुनसक्छ ।
वैचारिक असहमतिलाई स्वीकार गर्नसक्नु नै आधारभूत प्रजातान्त्रिक चरित्र हो । आफूप्रतिको असहमति वा विरोधलाई निषेध गर्ने चरित्र प्रजातान्त्रिक कदापि हुनसक्दैन । प्रजातान्त्रिक देशमा जनताले न्यायपूर्ण विषयमा शान्तिपूर्वक विरोध गर्न पाउँछन्, सरकारको आलोचना गर्नसक्छन् । यसलाई सरकारले दमनको भाषा बोल्छ भने यो सरकार मुखले प्रजातान्त्रिक तर व्यवहारमा तानाशाही सरकार हुनेछ ।
सरकारको अकर्मण्यतालाई लिएर पोस्टर टाँसेर विरोध गर्न पाउनु नेपाली नागरिकको अधिकार हो । पत्रपत्रिकामा विचार लेख्नु, कार्टुन बनाउनु, सडकमा शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गर्नु, धर्ना दिनु, जुलुस गर्नु सबै संवैधानिक अधिकार हुन् । सरकारले दमन र निषेध गरेर होइन, जनताले उठाएका मागको तर्कपूर्ण जवाफ दिएर वा पूरा गरेर तिनको विरोधको समाधान गर्नसक्नु पर्छ । निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै पोस्टर टाँस्ने युवालाई गिरफ्तार गरेर वा निषेध गरेर समस्या समाधान हुने होइन । समस्या समाधान पन्तका हत्यारालाई गिरफ्तार गरेरमात्र हुनसक्छ । सरकारले केही दिनका लागि विरोधका आवाजलाई दबाउन सक्छ, तर त्यो आवाज सदाको लागि नदब्ने कुरा लामो समय पञ्चायतविरुद्ध जेलनेल भोगेका प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरै भएन ।
सरकारलाई विदेश पाहुना आएको बेला यस्तो विषय नउठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्छ । विदेशी पाहुना आउँदा राजधानी फोहोर नदेखियोस् भनेर पोस्टर च्यातेको तर्क सरकारबाट आउन सक्छ । तर यदि यो नै सत्य भए प्रहरी होइन, महानगरका कर्मचारीबाट किन त्यो सरसफाइ गरिएन ? प्रहरीबाट किन यो काम गराइयो ? अनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका तस्वीर भएका पोस्टर किन निकाल्न लगाइएन ? प्रधानमन्त्रीका ठूलठूला तस्वीर भएका फ्लेक्स र पोस्टरले राजधानी सहर फोहोर नदेखिने तर निर्मलाको तस्वीरले सहर फोहोर हुने तर्क बेतुकको छ ।
सरकारमा तानाशाही चरित्र एकैबाजी आउने होइन । किस्ताकिस्तामा सरकार तानाशाही बन्दै जाने हो । ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि पनि दुईतिहाइको दम्भपूर्ण निर्णय गरेको छ । पोस्टर च्यात्ने सरकारी कदम जति सामान्य छ, त्यो त्यत्ति नै भयानक भविष्यको पूर्वसड्ढेत पनि हो । बाँदरको स्वर निको छैन भनेजस्तै आज ओली सरकारले गरेका यस्ता स–साना निर्णयबाट देश सही दिशामा अघि बढिरहेको छनक दिइरहेको छैन ।