भाषा संरक्षणको जिम्मेवारी

जुम्लाका रमानन्द आचार्य विगत दस वर्षदेखि एउटा आराधनामा लागेका छन् । खस भाषाको उद्गम मानिएको जुम्लालगायत कर्णालीका जिल्लाहरूमा बोलिने खस भाषाको शब्दकोशलाई पूर्णता दिन उनी लागेका छन् । उमेरले जीवनकै उत्तर्राद्र्धतिर हिँडिरहेका आचार्य मानव सभ्यताको पुरानो निधि संरक्षण गर्ने कृतिको लागि अथक लागिरहेका छन् ।
नेपालमा संरक्षण गर्नुपर्ने धेरै भाषा–भाषिका र संस्कृतिको संरक्षण हुन सकेको छैन । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, शिक्षा मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय, विभिन्न विश्वविद्यालयहरू भाषा–संस्कृतिको संरक्षणको लागि राज्यका जिम्मेवार निकाय हुन् । नागरिकको पहलमा थालेका अनुसन्धानमा पनि निकै गा¥हो गरी केही सहयोग रकम दिने बाहेक राज्य स्वयम्ले आवश्यकताबोध गरी संस्कृति, भाषा र भाषिकाबारे अध्ययन–अनुसन्धान र संरक्षण गर्न सकेको छैन । नेपालमा बोलिने झण्डै १२५ भाषामध्ये निकै थोरै भाषाको मात्र अध्ययन अनुसन्धान भएको छ । १२५ बाहेक पनि कतिपय भाषिकाको रूपमा अझ अरू बोलीचाली भाषा पनि हुनसक्ने बारे राज्यले कुनै चासो देखाएको देखिंदैन । तीमध्ये केही भाषाका जनताको शैक्षिक र साँस्कृतिकस्तर तथा राजनीतिक पहुँच निकै कम भएकोले आफ्नो भाषाको संरक्षणको निम्ति उनीहरू रमानन्द आचार्य जस्तै सचेततापूर्वक लाग्न सक्दैनन् । ‘बुढा मरे भाषा सरे’ भनेझैं नेपालका धेरै भाषाले आफ्नो मौलिकता गुमाइरहेका छन् । कतिपय भाषा लोप हुने अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
नेपालका विभिन्न भाषाबारे विभिन्न देशका अध्येताले गहन अध्ययन गरेका छन् । पुस्तक र जर्नल प्रकाशन गरेका छन् । नेपालका भाषाको अध्ययनमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । तर नेपाल सरकारले न तिनीहरूबाट सिक्ने र नेपालीलाई सिकाउने कुनै बन्दोबस्त गर्न सकेको छ न आफैंले भाषा अध्ययनको विषयमा केही योगदान गर्न सकेको छ ।
भाषा, संस्कृति र सभ्यता नै कुनै पनि देशको पहिचान हो । यो परिचयलाई जोगाउन कुनै पनि देशले निकै लगानी र मिहिनेत गरेको हुन्छ । धेरै धेरै अध्येतालाई राज्य स्वयम्ले सुविधा दिएर अध्ययनमा लगाउने गर्छ । विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई त्यसको निम्ति विशेष बजेट दिने गर्छ । तर नेपाल सरकारले समावेशीको नारा लगाए पनि सबै जातजाति र भाषाभाषीका निधि संरक्षण गर्न मिहिनेत गरेको देखिँदैन ।
शब्दकोश र साहित्यिक कृतिको प्रकाशनले भाषाको संरक्षण र विकास हुने गर्दछ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेका एकाध प्रयास सकारात्मक भए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन, न त परिर्माजन नै हुँदै गएको छ । एकाध अनुसन्धान त झारा टार्ने खालका पनि छन् । भएका केही अन्य प्रतिष्ठान र अनुुसन्धान केन्द्रभित्र पनि भाँडभैलो भएको खबरले यसमा निराशाबाहेक केही हात लाग्ने अवस्था देखिंदैन ।
जुम्लाको खस भाषाको शब्दकोश निर्माणमा रमानन्द आचार्यले गरेको प्रयासमा राज्य स्वयम्ले अग्रसरता देखाउनु जरूरी छ । शब्दकोश निर्माणका अझ पनि केही चरण बाँकी नै छन् । त्यसमा भाषा र संस्कृति संरक्षणको लागि जिम्मेवार राज्यका निकायले लगानी र अग्रसरता देखाउनु आवश्यक छ । साथै अन्य भाषाका पनि शब्दकोश निर्माण थालनी राज्यले गर्नुपर्दछ । भाषाप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार र सोचको अन्त्य हुन आवश्यक छ । सबै भाषाको अध्ययन अनुसन्धानको लागि विदेशी विज्ञहरूको सहयोगमा नेपाली अध्येता र विद्यार्थीलाई परिचालन गरिन आवश्यक छ । त्यसरी गरिएको अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी पुस्तकलाई सम्बन्धित भाषाका साथै नेपाली र विदेशी भाषाहरूमा पनि प्रकाशन गर्नु जरूरी छ । भाषा अध्ययनको लागि विश्वविद्यालय र अध्येताहरूलाई छात्रावृत्तिको बन्दोबस्त हुन आवश्यक छ । भाषाविज्ञ र पुराना पुस्ताका ज्येष्ठ नागरिकबाट भाषा संरक्षणको लागि सल्लाह र सहयोग लिने बन्दोबस्त राज्यबाटै हुनु जरुरी छ ।