सहरमुखी कर्मचारीतन्त्र

कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाअन्तर्गत अधिकांश कर्मचारीले काठमाडाँै उपत्यकामै बस्न रुचाएको समाचारले संविधानमा सङ्घीयता भए पनि कर्मचारीतन्त्रमा अझै पनि सङ्घीयताको भावना बिजारोपण भइनसकेको देखाएको छ । अधिकांश कर्मचारी काठमाडाँैमा, नभए काठमाडाँै वरपर र त्यसो पनि नभए काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका प्रमुख सहरमा जान चाहेका छन् । कर्मचारीहरूको यस्तो छनोटले एकातिर विकासको असन्तुलित अवस्था प्रतिबिम्बित गरेको छ भने अर्कोतिर देश विकासको जिम्मेवारी बोकेको स्थायी सरकार ९कर्मचारीतन्त्र० स्वयम् सहरमुखी बनेको देखाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा जान चाहने कर्मचारी सबभन्दा थोरै छन् । स्थानीय तहमा पनि सबभन्दा बढी काठमाडाँै महानगरपालिका छनोटमा परेको छ । यो मानसिकताले देशको सन्तुलित विकास अझै पनि टाढा रहेको देखाएको छ । कर्मचारीतन्त्र वास्तवमै देशको विकास र समाजमा आमूल परिवर्तनको भावनाबाट अभिप्रेरित हुँदो हो त कमर्चारीहरू सबभन्दा बढी कम विकसित क्षेत्रमा जान इच्छुक हुनुपर्ने थियो । ‘विकास र समृद्धि’ ले कममात्र छोएका क्षेत्रमा सरकारको मूलभावनाअनुसार ‘विकास र समृद्धि’ पु¥याउन कर्मचारी जान लालायित हुनुपर्ने हो ।
धेरै सङ्ख्यामा कर्मचारी काठमाडाँैमै बस्न चाहेको अवस्थामा यतै कतै समायोजित बन्न कर्मचारीतन्त्रभित्र आर्थिक चलखेल, भनसुन र शासक दलको सहारा लिन खोज्ने सम्भावना धेरै बढ्छ । शासक दलनजीकका कर्मचारीले राजधानीमै वा रोजेको ठाउँमा नियुक्ति हुने अनि विपक्षी विचारका कर्मचारीलाई ‘कालापानी’को सजाय दिने पक्षपातले कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिक विभाजनलाई अझ गहिरो बनाउनेछ । कर्मचारी समायोजनमा शासक दलसम्बद्ध कर्मचारी सङ्गठन र नेताको हालीमुहाली चल्ने र
तिनकै भनसुनको आधारमा कर्मचारी समायोजन हुनु विडम्बनापूर्ण हुनेछ ।
सरकारको कुनै कार्यक्रम सफल वा असफल बनाउने एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवार पक्ष भनेको कर्मचारीतन्त्र नै हो । कर्मचारीतन्त्रले मनैदेखि सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तदारुकता नदेखाए सरकारका कार्यक्रम औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने सम्भावना रहन्छ । तर, कर्मचारीतन्त्रमाथिको लिटमस पेपर परीक्षणले उनीहरू देश विकास र सरकारको कार्यक्रम सफल बनाउनभन्दा सहरमा बसेरै सुखभोग गर्नमा बढी केन्द्रित रहेको देखाएको छ । हिजो राणाकालीन समयको कर्मचारीतन्त्रमा जस्तो ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ प्रवृत्ति थियो, आज पनि त्यही अवस्था कर्मचारीमा व्याप्त रहेको देखिएको छ ।
सङ्घीयता संविधानमा मात्र सजाउने बन्दोबस्त पक्कै होइन । सङ्घीयताको भावना कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरू राजधानी वा प्रमुख सहरमा मात्र बसेर सम्भव छैन । सरकारले बिना कुनै मोलाहिजा र पक्षपात कर्मचारीहरूलाई देशको आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नुपर्छ ।
शासक दलले कर्मचारीतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउन सके आफ्नो सत्ताको आयु लम्बिने अपेक्षा गरेको हुनसक्छ । यदि यो अपेक्षा नै सही हुँदो हो त पञ्चायत कहिल्यै अवसान नहुनुपर्ने हो । कर्मचारीलाई रिझाएर सत्ता लम्बिने होइन । कर्मचारीको उचित परिचालनबाट देशको विकास हुने हो । सहरमा मात्र बस्न चाहने कर्मचारीतन्त्रले समाजवाद स्थापना गर्न सम्भव छैन । सरकारले कर्मचारीको परिचालनमार्फत देशको सन्तुलन विकास गर्नुपर्छ र विकासमा असन्तुलनकै कारण कर्मचारी परिचालन हुन तयार नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।