“भूकम्प पीडित जनतालाई अनुदान र कर्जा दिने अवधि थप्नुपर्छ”

प्रेम सुवाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य
भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण प्रविधिसहितको पूर्वाधार निर्माण विषयक दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु । सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने करिब ६०–६५ वटा स्वदेशी तथा विदेशी कार्यपत्र भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण प्रविधिसहित मानव आवास, विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, सडक निर्माण र अन्य पूर्वाधार बनाउन सहयोगी हुने अपेक्षा गर्दछु । ४ वर्षमा नेपालमा ४५ हजार भूकम्पको पराकम्पन गएको समाचार छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भएको ४० महिना भयो । यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीबाटै भइरहेको छ ।
२०७६ वैशाख ४ गतेसम्मको प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार ८,२४,६२१ भूकम्प पीडित परिवार छन् । प्रतिपरिवार ४ जना सदस्यले ३२,९८,४८४ भूकम्प पीडित नेपाली छन् । ७,५६,४०८ भूकम्प पीडित परिवारले पहिलो किस्ताको रू. ५० हजारको घर पुनःनिर्माण अनुदान लिएका छन् । दोस्रो किस्ता रू. १ लाख ५० हजार अनुदान लिने भूकम्प पीडित परिवार ५,६४,९४४ छन् । तेस्रो किस्ता रू. १ लाख अनुदान लिने ४,०३,७७६ परिवार छन् । निर्माण सम्पन्न घर सङ्ख्या ३,८२,००० मात्र छन् ।
आंशिक क्षति भएका ६४,३९७ भूकम्प पीडित परिवारले घर प्रवलीकरणको पहिलो किस्ता रू. ५० हजार अनुदान लिने १९,१९७ परिवार छन् । घर प्रवलीकरणको काम सम्पन्न भएपछि रू. ५० हजार दोस्रो किस्तामात्र पाउने प्रावधान छ । पहिलो किस्ता रू. ५० हजार लिएका सम्पूर्ण भूकम्प पीडितले आउने असार महिनाभित्र घर निर्माण गरिसक्नुपर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । ८,२४,६२१ भूकम्प पीडित परिवारमध्ये ४,०३,७७६ जनाले मात्र तेस्रो किस्तासम्म रू. ३ लाख अनुदान लिएका छन् । बाँकी ४,२०,६४५ भूकम्प पीडित परिवारले आगामी दुई महिना अर्थात् असारभित्र घमृत गैँडामध्ये १९ को हाडखोरमात्रै
र बनाउनसक्ने सम्भावना छैन । आर्थिक स्रोत नभएरै बाँकी भूकम्प पीडितहरूले घर बनाउन नसकेका हुन् । कतिपय भूकम्प पीडितले आफ्नो जग्गा बेचेर घर पुनःनिर्माण गरेका छन् । भूकम्पपछि उखानझँै चल्यो – जग्गा चलान घर ढलान ।
झण्डै ९ लाख भूकम्प पीडितमध्ये करिब १३ सय परिवारले मात्र सहुलियत ब्याज २ प्रतिशतको घर निर्माण पुनः कर्जा प्राप्त गर्नसके । भक्तपुर जिल्लाका २८ हजार भूकम्प पीडित परिवारमध्ये अझै एकतिहाइको घर निर्माण भएको छैन । करिब ३० जनाले मात्र सहुलियत व्याजको पुनः कर्जा पाउन सके । काठमाडौँ उपत्यकाका घनाबस्तीभित्रका भूकम्प पीडितको धराप घर पन्छाउन नै दशौं लाख खर्च लाग्छ । प्राधिकरणबाट दिइने रू. ५० हजारको पहिलो किस्ताबाट धराप घर पन्छाएर जगसम्म पुनःनिर्माण गर्नु सम्भव छैन । भूकम्पको चार वर्षपछि महँगी आकाशियो । यसकारण घर बनाउन बाँकी भूकम्प पीडितलाई सरकारले दिने अनुदान कम्तीमा रू. १० लाख पु¥याउनु आवश्यक छ । सहुलियत व्याजको पुनः कर्जा पनि रोक्नुहुँदैन, चालू राख्नुपर्दछ । अनुदान र पुनः कर्जाको अवधि अझ ५–७ वर्ष थप्नु आवश्यक छ ।
पुनःनिर्माणको लागि आवश्यक रू. ९ खर्ब ३८ अर्बमध्ये प्राधिकरणले रू. ५ खर्ब ५० अर्ब जुटाउनसक्ने र अझै रू. ४ खर्ब नपुग्ने बतायो । यसकारण प्राधिकरणको बाँकी अवधि आगामी २० महिनाभित्र सबै पुनःनिर्माणको बाँकी काम सम्पन्न हुने सम्भवना छैन । सरकारले भूकम्पलगत्तै पुनःर्निर्माण सुरू गर्नुपर्नेमा प्राधिकरण गठन गर्ने भनी झण्डै १ वर्ष अलमलमा बितायो । भएका तत्कालीन स्थानीय निकायबाटै पुनःनिर्माण अविलम्व सुरू गरिएको भए यति बिलम्ब हुने थिएन । अहिले पनि पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छैन । सिंहदरबारभित्रको प्राधिकरण कार्यालयमै बजेट र अधिकार राखिएको छ, यो गलत हो ।
भूकम्पबाट हुने क्षति घटाउन देशको सन्तुलित विकास गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र करोडौँ जनसङ्ख्या बसाल्ने सरकारी नीति गलत छ । यसले थप विपद ल्याउनेछ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रतिव्यक्ति ९ वर्गमिटर खुला क्षेत्र हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर, काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिव्यक्ति ०.२५ वर्गमिटरमात्र खुला ठाउँ छ । ३८ वर्ष अगाडि काठमाडौँ उपत्यकामा २.२९ प्रतिशत सार्वजनिक खुला क्षेत्र भएको र अहिले खुला क्षेत्र आधा पनि बाँकी नरहेको समाचार छ । ३८ वर्ष अगाडि काठमाडौँ उपत्यकामा जल क्षेत्र ३.३८ प्रतिशत थियो । अहिले १ प्रतिशत पनि बाँकी नरहेको समाचार छ ।
हाम्रा पुर्खाले पर्याप्त खुला क्षेत्र छोड्नुभएको काठमाडौँको खुलामञ्चदेखि ठमेलको कमल पोखरीसमेत अतिक्रमणमा परेको समाचार छ । बालुवाटारको १२४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई बेचबिखन गरिएको र यसमा सरकारी पार्टीका नेताहरू संलग्न रहेको समाचार छ । भक्तपुर दुवाकोटको १९ रोपनी पर्ती जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई बेचबिखन गरिएको छ । झौखेलको कमलपोखरीदेखि ठाउँ – ठाउँको सार्वजनिक जग्गा र पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई बेचबिखन भइरहेको छ । कतिपय सार्वजनिक विद्यालय कलेजले आफ्नो नाममा रहेका खुला क्षेत्र भाडामा लगाएर आर्थिक अनियमिततासमेत गरिरहेको समाचार छ । स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त प्रयासमा ती खुला क्षेत्रलाई यथावत कायम गर्नु आवश्यक छ ।
बागमती र हनुमन्ते करिडोर निर्माणको नाममा नदीको चौडाइ साँगुरो बनाइएकै कारण बर्सेनि दायाँबायाँको जग्गा डुबानमा परेको पीडित जनताको गुनासो छ । सरकारमा गएका पार्टी र नेता तथा मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकहरू नै लुटपातमा लागेका हुँदा गणतन्त्रको १४ वर्षमा भ्रष्टाचार झन् बढेको समाचार दैनिक रूपमा प्रकाशित छ । सुनकाण्ड, लडाकु भत्ता काण्ड, नक्कली भ्याट बिल काण्ड, लोकमान काण्ड, एनसेल काण्ड, कर फछ्र्यौट आयोग काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी खरिद काण्ड, बालुवाटार जग्गा लुट काण्ड, मेडिकल कलेज शुल्क ठगी काण्ड, एनटीसी फोरजी सेवा विस्तार काण्ड, तारागाउँ विकास समितिको शेयर बिक्री काण्ड आदि घोटालाका केही उदाहरणमात्र हुन् । पञ्चायत र गणतन्त्रमा फरक नभएको जनगुनासो छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक छानबिनले रू. १ खर्ब १८ अर्ब बराबरको ठेक्का सम्झौताको काम पूरा भएको छैन । ठेक्काको रू. २४ अर्ब बराबर परिचालन पेश्की लिएको ठेक्काको काम पनि अघि बढेको छैन । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएको काठमाडौँ विष्णुमतीको पुल प्राविधिकरूपले फेल भयो । सिक्टा सिंचाइ नहर परीक्षणमै बगाइएको थियो । केही दिनअगाडि गुल्मीमा पुल ढलान हुँदै भत्किएको थियो । केही वर्षअगाडि सुनकोशीको घुर्मीमा बनिसकेको पुल हावाले उडाएको थियो । अधिकांश सरकारी सेवामा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रवेश गरेको अख्तियारको दाबी छ । खुला सीमाको कारण भारतबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सजिलै प्रवेश भइरहेको हो । नागरिकतासम्बन्धी विश्लेषकहरूले नागरिकता समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
भूकम्पबाट क्षति भएका सम्पदा पुनःनिर्माणको लागि सामग्री र जनशक्ति सुलभ छैन । वैदेशिक रोजगारीको नाममा दासजस्तै युवा बेचबिखन गरिएको हुँदा जनशक्ति अभाव भएको हो । त्रिविअन्तर्गतको ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङमा सिभिल र इलेक्ट्रिकल विषय सञ्चालन भइरहेकोमा यो वर्षदेखि कम्प्युटर पनि सञ्चालन भएको सकारात्मक हो । कम्प्युटर विषय सञ्चालन सहमतिको लागि इन्जिनियरिङ परिषद्ले नेपाल सरकारलाई लेखी पठाएको महिनौ भयो तर सरकारले सहमति दिएको छैन । सर्वसाधारण जनताका सन्तानलाई शिक्षा दिने मामिलामा गणतन्त्रमा सरकार पनि राणाजस्तै निरङ्कुश र अनुदार छ । भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पनि तीन वर्षदेखि सरकारले संसद्मा पेश गर्ने इच्छा देखाएको छैन ।
सरकारले पन्धौँ योजनामा निजी ५५.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । निजी क्षेत्रको बढी अंशमा विदेशी लगानी छ । विदेशी लगानी साँढेझैँ प्रवेश गरे नेपाली देशभक्त उद्योगी र व्यापारी नाङले पसलमा झर्ने खतरा छ । दलाल पुँजीपति वर्ग फस्टाउनेछ । देश नवउपनिवेशमा परिणत हुनेछ ।
देश र जनताका यी समस्याहरू समाधान गर्न गराउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद्मा सदाझँै आवाज राखी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम चालू राख्नेछ ।