सो¥हौँ योजना नवीनताविनाको पृष्ठमा सीमित

काठमाडौँ, १३ वैशाख । सो¥हौँ योजना तर्जुमासम्बन्धी राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक बिहीबार काठमाडौँमा सम्पन्न भयो ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले सो¥हौँ योजनाको १४ ओटा परिच्छेद तयार गरिएको मस्यौदाको सार सङ्क्षेप प्रस्तुत गर्नुभयो ।
आयोगका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले सो¥हौँ योजनाको मस्यौदा बैठकबाट प्राप्त सुझावको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा अन्तिम टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो ।
सहभागीहरुलाई सात समूहमा विभाजन गरी गराइएको मस्यौदाबारेको छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले काठमाडौँको सुवा सुविधा जिल्ला जिल्लामा पु¥याएर देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने चर्चा गर्दै सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेशका राजधानीहरुमा मात्र बसाईँसराइ केन्द्रित गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
एउटा सहरको वरिपरि कृषि खेतीको लागि जमिन पर्याप्त राख्नुपर्ने र एउटा टोकरीमा सबै अण्डा राख्दा नोक्सान हुने भएजस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित जनसङ्ख्या देशको लागि हितकर नहुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले प्रदूषणको कारण काठमाडौँका जनता मिर्गौला, मुटु, फोक्सोको रोगी हुनेतर्फ सचेत गराउनुभयो ।
काठमाडौँमा बसाइँसराइ खुला गरिएको कारण विद्युत् लाइन र ढल निकाससम्बन्धी खर्बाँै रुपैयाँको पूर्वाधार काम नलाग्ने भएको र नयाँ राख्नु पर्दा थप खर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले देशको सिमानामा नेपाली शैलीको सहर निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउनु शोषणलाई वैध बनाउनु हो । सहरीकरणसँगै काठमाडौँ थबहीको सरकारी कमलपोखरी, ललिता निवासको सरकारी जग्गा र नदी किनाराको सरकारी जग्गा, पर्ती जग्गा र कमलपोखरीहरू व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेलाई कडा कारबाही गर्नु आवशयक छ ।”
पूर्वाधार नभएका विश्वविद्यालयका विधेयकहरू धमाधम पारित भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले ७७ वटै जिल्लाका विद्यार्थीलाई कम शुल्कमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएको भक्तपुर नगरपालिकाको पूर्वाधार भएको ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महिलाहरूको श्रमशक्ति वृद्धि र शिशुहरूको उचित पालनपोषणको लागि टोलटोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बालोद्यान स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले १० वर्षअघि एक कक्षामा भर्ना भएका १५ लाख विद्यार्थीमध्ये ५ लाखमात्र एसईईमा सामेल भएको हुँदा बाँकी विद्यार्थीको खोजी गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताउनुभयो ।
वर्गीय विभेद अन्त्य नभएसम्म लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्याय कायम नहुने हुँदा विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने व्यवस्था पनि जरुरी भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क भए लैङ्गिक विभेद कम हुने बताउनुभयो ।
सहकारी संस्था आफैँले उत्पादन र वितरण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था जरूरी भएको उल्लेख गर्दैै सांसद सुवालले ज्येष्ठ नागरिकको लागि टोलटोलमा आदर निकेतन व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रपति र शासक नेताहरूको नाममा खुलेका सङ्घ संस्थाहरूमा भ्रष्टाचार हुँदा ती नेताको समेत बदनाम भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले धेरैलाई गरिब बनाएर केहीले कुम्ल्याउने व्यवस्था मानव अधिकार हनन नै ठहरिने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्नुपर्ने र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

××××

उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली समाजवादको मोडेल उल्लेख गर्नुभए पनि त्यसबारे स्पष्ट गर्नुभएन ।
नेकाका प्रकाशशरण महत, एसका माधवकुमार नेपाल, जसपाका उपेन्द्र यादव, रास्वपाका डोलप्रसाद अर्याल, नाउपाका रञ्जिता श्रेष्ठ, एमालेका युवराज खतिवडाले पनि मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

×××

समूहगत सुझाव प्रस्तुतिपछि पूर्ण बैठकमा आधा घण्टा छलफल गराउने उद्घोष गरिए पनि छलफल गराइएन । सारमा, राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक औपचारिकता मात्र भएको, मन्त्रीहरूको नाम सूचीमा भए पनि अधिकांश समूहगत छलफलमा सहभागी नभएको, संविधानमा उल्लेख भए पनि योजनामा समाजवाद उल्लेख नभएको, कतिपय सहभागीले हावादारी योजना मस्यौदा भनी कुराकानी गरेको देखिएको थियो ।