सरकारी क्याम्पस बन्द हुनुमा दोष कसको ?

सरकारी क्याम्पस, सरकारी कलकारखाना, सरकारी स्कूल तथा सङ्घ संस्था बन्द हुनु राम्रो लक्षण होइन । सरकारले ठाउँ छोड्दै जाने विदेशीले एकपछि अर्काे ठाउँ पाउँदै जाने भए भोलि देशको स्थिति के होला ? नेपालीहरूको स्थिति के होला ? सरकारी स्कूल, क्याम्पस र उद्योगहरू किन घाटा हुन्छन्, किन डुब्छन् र बन्द हुन्छन् ? त्यसको कुनै खोजीनीति नगरी घाटा भयो, डुब्न लाग्यो भनेर बन्द या खारेज गर्दै जाने कि बन्द या खारेजीको कारण खोजेर सुधार गर्दै जाने ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका १६ वटा क्याम्पसको सम्बन्धन खारेज भएको समाचार आइतबार ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा प्रकाशित भयो । समाचारमा ३२ वटा क्याम्पसमध्ये १६ वटा मर्ज भएकोले ती क्याम्पसको सम्बन्धन खारेज भएको जानकारी प्रकाशमा आयो । अरु पनि कति क्याम्पस बन्द हुने हो, यकिन छैन । ती क्याम्पस बन्द हुनुको कारण विद्यार्थी र जनशक्तिको अभाव बताइयो ।
कति सरकारी स्कूल र क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या किन कम भयो ? के समीक्षा गरिएको छ ? विदेशी क्याम्पस बढेर हो कि विद्यार्थी विदेशमा पढ्न गएर हो ¤ क्याम्पस व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन नभएर हो कि विदेशी या निजीद्वारा सञ्चालित कलेज÷क्याम्पसमा आफ्नो शेयर भएर हो ? नेपालका शासकहरू बन्द हुन लागेका सरकारी क्याम्पस, सरकारी स्कूल, सरकारी कलकारखाना कसरी सञ्चालन गर्नेतर्फ सोच्दैनन् । घाटा भएको निहुँमा बन्द गर्न पाएपछि उनीहरू आफूलाई हाइसञ्चो भएको मान्छन् । क्याम्पस बन्द भएकोमा सायद शिक्षा मन्त्री, त्रिवि योजना निर्देशनालयका निर्देशकहरू मख्ख छन् । त्यसलाई उनीहरू आफ्नो भार कम भएको सम्झन्छन् । यसरी एकपछि अर्काे सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी क्याम्पस, सरकारी स्कूल तथा सरकारी उद्योगहरू बन्द भएपछि भोलि देशको आर्थिक तथा शैक्षिक स्थिति के होला ? के शिक्षाको ज्योति गाउँ–ठाउँमा पु¥याउन, देशको जनशक्ति बढाउन या आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ सरकारको कुनै जिम्मा हुँदैन ?
कलेज तथा क्याम्पसलाई प्रक्रिया पु¥याएर मर्ज गर्नु नै के समस्या समाधानको उपाय हो ? भोलि मर्ज भएका क्याम्पसहरूको स्थिति पनि अहिलेको जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन । के बन्द भएका क्याम्पसका भवनहरूलाई खोर बनाउने ? करोडौँ, अरबौँ रकम बराबरको भवन, ठाउँ त्यसै छोडेर खेर फाल्ने ? सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर पाँच सय ३७ सामुदायिक क्याम्पस छन् । त्यसमध्ये धेरै क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएको बताइएको छ । सबै सरकारी क्याम्पस बन्द गरेर के निजी कलेजहरूलाई पोस्ने ? के सर्वसाधारण जनताका छोराछोरी सबै महँगो निजी कलेजमा पढ्न सक्छन् ? के यो गरिब विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गराइने षड्यन्त्र होइन ?
विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको आधारमा सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी क्याम्पस, सरकारी स्कूल बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत शिक्षक र प्राध्यापकहरूले के पेसा गरेर खाने ? देशमा रोजगारी नभएपछि, रोजगारीको बन्दोबस्त नभएपछि भोकभोकै मर्नुको सट्टा के विदेशमा गएर काम गर्ने बाध्यता हुँदैन ? युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक पनि विदेश गएपछि देशमा आवश्यक जनशक्ति कसरी तयार हुन्छ ? त्रिवि प्रशासनले क्याम्पस मर्ज गर्ने सूचना जारी गरेर क्याम्पसको सङ्ख्या घटाउँदै जानुभन्दा क्याम्पस व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने या उपाय खोज्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी सरकारी क्याम्पस बन्द हुनुमा दोष कसको ? के यसमा सरकारको कुनै दोष छैन ? के क्याम्पस प्रशासनकै कारण सरकारी क्याम्पसहरू बन्द भएका हुन् ? भोलि सरकारी क्याम्पसझैँ सरकारी स्कूलको पनि त्यस्तै समस्या निम्तिन्छ । यसतर्फ सत्तासीन दलका नेता, मन्त्रीहरूले चिन्तनमनन गर्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा सरकार असफल नहोस् ।