अवैध काममा ढाडस दिने सरकार कस्ता ?

काठमाडौँ, २ फागुन । कुन सरकार कसको पछाडि छ, कुन वर्गको प्रतिनिधित्व कसले गर्छ भन्ने कुरा त्यो सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने प्रस्ताव र व्यवहारबाट थाहा हुन्छ । सत्तासीन दलको कार्यशैली, प्रस्ताव, निर्णय र व्यवहारले नेका सम्मिलित माओवादीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकार अवैध कारोबार गर्ने, ठेकेदारको पछि लाग्ने र नक्कली काम गर्नेहरूको पक्षमा रहेकोे देखाएको छ । कर तिरेकै भरमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने सरकारी प्रस्तावबाट सरकार अवैध सम्पत्ति कमाउने भ्रष्टाचारीहरूको पक्षमा रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । अवैध सम्पत्ति कर तिर्दैमा कसरी वैध हुन्छ ? पदको दुरुपयोग गरी, नियम मिची अनियमितता या कालो धन्दा गरी थुपारिएको पैसा कहिल्यै वैध हुँदैन । यसकारण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक खराब आचरणका व्यक्तिहरूलाई असल भनी प्रमाणपत्र दिने सरह हुन्छ ।
कसैले कमाएको अवैध सम्पत्ति पनि जनताको सम्पत्ति हो† देशको सम्पत्ति हो । अवैध सम्पत्ति कमाउने कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । दोषीहरूमाथि सो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर या जफत गरेर सरकारले हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ । अपराधीहरूलाई निरुत्साहित गरेर भ्रष्टाचार र अनियमितता कम गर्दै लानुपर्नेमा सरकारले उल्टो तिनीहरूलाई बढावा दिने सत्तासीन दलका नेताहरूको हैसियत के रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । अवैध सम्पत्ति कमाउनेहरूको स्वागत, सत्कार गर्ने सरकारलाई जनताले कसरी असल सरकार भन्ने ? के सरकारको यस्तो गतिविधिले आर्थिक अपराध, नीतिगत भ्रष्टाचार र बिचौलियामार्फत आर्थिक लेनदेनको गतिविधिलाई छुट हुँदैन ? चोरेर, डकैती गरेर, कालोधन्दा गरेर कमाएको पैसाको राज्यलाई कर तिरेपछि वैध ठान्ने सरकारले अवैध कामलाई ढाडस दिइरहेको पुस्टि हुँदैन ? यसले भ्रष्टाचार र अनियमितता बढाउँछ, आर्थिक अपराध बढाउँछ । यसले भ्रष्टाचारी, कालोधन्दा गर्ने र पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउनेहरू खुसी हुन्छन् । यसले जनतामा गलत सन्देश छर्नेछ ।
व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति, किसान, मजदुरले आफ्नो श्रम, समय र लगानी गरेर आयआर्जन गर्न पाउँछन् । मेहनतको फल हरेकले पाउनुपर्छ । कालोधन्दा गरी, श्रम नगरी या पसिना नबगाई रातारात लाखौँ करोडौँ कमाउने, कमाइएको पैसा विदेशमा थन्काउने कामतर्फ सरकारले निगरानी राख्नुपर्छ । जसले जसरी भए पनि कमाउने र त्यसलाई छुट दिने या बल पु¥याउने काम सरकारले गर्नु मनासिब हुँदैन । अवैध कारोबार गर्नेहरूलई बढावा दिने सरकार के देशमा सुशासन देला ? देशमा कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? शोषणरहित समाज कसरी स्थापना हुन्छ ?