विद्यार्थी बढाउन बसाइँसराइ घटाउनुपर्ने

पहिला पहिला हिमाली/पहाडी क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न स्थानीय समाजसेवीले धेरै दुःख गर्नुपथ्र्यो— ठुला मान्छेको सवारी पर्खनुपर्ने, बिन्तीभाउ गर्नुपर्ने ! अनुमति पाएपछि पनि श्रमदानका लागि मान्छे जुटाउनुपर्ने ! पछि बिस्तारै विद्यालय जताततै खोलिए । अहिले धेरै विद्यालयका ‘आरसीसी बिल्डिङ’ छन् । नेटसहितको भौतिक सुविधा पनि छ तर मान्छे धमाधम बसाइँ सर्न थालेका छन् । यद्यपि, आज पनि नदीको किनार, अनकन्टार खोँच, दुर्गम डाँडा र खैराँते पाखातिर पाँचसात घरको समूहमा वास्तविक ‘नेपाली जनता’ बस्छन् । ती सबै जनजाति र दलित हुन् । ती गरिब त छँदै छन् । त्यसबाहेक खानेकुरा, खानेपानी र यातायातको सुविधाबाट समेत ती वञ्चित छन् । कमसेकम तिनलाई शिक्षाबाट वञ्चित नगराउनको लागि ती ठाउँमा पनि विद्यालय खोलियो । तिनलाई सुविधासम्पन्न ठाउँमा सारेर तिनको जीवनस्तर बदल्ने गा¥हो काम गर्नुभन्दा त्यही ठाउँमा विद्यालय खोलिदिनु नै सजिलो पनि भयो ! प्रत्येक बालबालिकाले शिक्षा पाउनु मौलिक अधिकारको कुरो पनि हुँदै हो !
पछिपछि आएर त्यस्ता ठाउँमा खोलिएका विद्यालयले खासै अर्थ राखेनन् । अनुगमनको लागि पनि कोही नजाने । विद्यार्थी पनि पढ्न नआउने । यस्तो भएपछि, त्यस्ता विद्यालयका शिक्षक, एकजना भए कहिलेकाहीँ मात्र जाने र दुईतीन जना भए आलोपालो गरेर विद्यालय जाने चलन भयो । (शिक्षकले तलब खान पाएकै छन्, राष्ट्रिय ढुकुटीको चिन्ता कसले गरेको छ र !) विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयमा त झन् कहिलेकाहीँ गएर एकमुष्ट हाजिर गरेर आए पनि भइहाल्यो । त्यस्ता ‘विशेष ठाउँ’ मा रहेका विद्यालयको अवस्था पहिलेदेखि नै यस्तो छँदै थियो, अन्य ठाउँका विद्यालयमा पनि अब, वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा उपत्यका र अन्य सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसाइँ सर्ने क्रम बढेर, बर्सेनि विद्यार्थी सङ्ख्या घट्न थालेको छ । (त्यसो त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको छ ।) यो अवस्थामा, शिक्षा नियमावलीमा उल्लिखित विद्यार्थी/शिक्षक अनुपातको व्यवस्था (हिमाली क्षेत्रमा ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक, पहाडमा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र तराई तथा उपत्यकामा ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक) कायम रहन सकेन ।
सङ्घीयतापछि विद्यालय तहको शिक्षा हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले पाए पनि कोही रिसाएर भोट घट्ने, कसैको जागिर जाने र कसैलाई असुविधा हुने भएकोले त्यस्ता विद्यालय गाभ्न वा खारेज गर्न पनि आनाकानी गरिँदै छ । फेरि, विद्यालय गाभ्दा वा खारेज गर्दाको अवस्थामा पढ्न जान टाढा हुने समस्या पनि तिनै दलित र जनजाति परिवारले भोग्नुपर्छ । कतिपय सहरका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भए पनि शिक्षक दरबन्दी कम भएका कारण निजी शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने वाध्यता छ । सन्तुलित विकास, सरकारी सुविधामा समान पहुँच अनि शिक्षामा समान अवसरजस्ता कुराहरू त सबै भनिने मात्रै रहेछन् !
विद्यार्थी सङ्ख्या घटेका विद्यालयमा बढाउन, तिनलाई टिकाउन र आकर्षित गराउन पठनपाठनमा सुधार गरी विद्यालयलाई भौतिक सुुुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने कुरा पनि बताइन्छ । तर, यो कुरा पनि हिमाली/पहाडी क्षेत्रका विद्यालयको हकमा लागु होलाजस्तो लाग्दैन किनभने पढ्ने त्यही ठाउँका विद्यार्थी हुन् जहाँका मानिस त्यो ठाउँ नै छोड्दै छन् । आजका नागरिकले सुविधा खोज्नु र रोजगारी चाहनु पनि स्वाभाविकै हो । भ्रष्टाचारमा ‘नाम कमाएका’ स्थानीय सरकारले जनतामाथि कर बढाउन सक्छ तर उसले चाहेर पनि जनतालाई थप सुविधा र रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा बसाइँसराइ घट्दैन । त्यसैले हाम्रा विद्यालयलाई विद्यार्थीविहीन हुनबाट रोक्नको लागि सरकारले प्रथमतः बसाइँसराइलाइ कम गराउन एकीकृत बस्ती विकास, कृषिमा आधुनिकीकरण र गाउँलाई नै ‘स्मार्ट भिलेज’ बनाउनेजस्ता कार्यक्रम र योजना ल्याएर अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।