मुक्तहलिया पुनःस्थापनाको कार्य अलपत्र

कञ्चनपुर, ४ वैशाख (रासस) । स्थानीय तहले कानुन निर्माण नगर्दा मुक्तहलिया पुनःस्थापना कार्य अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण नगर्दा पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
विसं २०७६ जेठ ६ गतेकोे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मुक्तहलिया पुनः स्थापनाका लागि अख्तियारी स्थानीय तहलाई दिइएको थियो । “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मुक्तहलिया पुनःस्थापनाका लागि लगतसहितको वित्तीय हस्तान्तरण सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई गरेको पाँच वर्ष बितेको छ”, राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले पुनःस्थापनाका लागि कार्यविधि बनाउनेतर्फ चासो नदिँदा काम अलपत्र परेको छ ।”
उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिमका १४ स्थानीय तहले मुक्तहलिया पुनः स्थापनाको लागि कार्यविधि बनाएका छन् । कार्यविधि बनाएका स्थानीय तहले लगत सङ्कलन गरी पुनः स्थापना अगाडि बढाउन योजना तयार गरेका सुनारले जानकारी दिनुभयो । अन्य स्थानीय तहले भने कार्यविधि बनाउनतर्फ चासो नदेखाएको उहाँको भनाइ छ ।
पुनः स्थापनाामा समेटिएकामध्ये एक हजार एक सय ५९ ले पाँच वर्षदेखि घर निर्माणको दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाउन नसकेका उहाँले बताउनुभयो ।
महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहोराका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार स्थानीय तहलाई मुक्तहलिया पुनः स्थापना गर्ने अख्तियारी दिइए पनि असार मसान्त आउनै लाग्दा विसं २०७६ मा रु. २६ करोड ५० लाख बजेट पठाइएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बजेट आउँदा कार्य हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यकारी निर्देशक बोहोराका अनुसार महासङ्घले गरेको सर्वेक्षण अनुसार दीर्घकालीन रोगबाट प्रभावित एक हजार एक सय ८६, एकल महिला एक हजार पाँच सय २५, भूमिहीन १२ हजार दुई सय ६ र दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने १३ हजार पाँच सय ६२ रहेका छन् ।
राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिबी लुहारका अनुसार जिल्लामा परिचयपत्र पाएका एक हजार नौ सय ९२ मुक्तहलियामध्ये एक हजार आठ सय ३० परिवारले पुनः स्थापना प्याकेज पाएका छन् । पुनः स्थापना प्याकेज पाएकामध्ये छ सय १७ ले घर निर्माणको दोस्रो किस्ताको रकम पाउन नसकेका उहाँको भनाइ छ ।
अझै एक सय ६१ मुक्तहलिया परिवार पुनः स्थापना हुन बाँकी रहेको अध्यक्ष लुहारले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष लुहारका अनुसार मुक्तहलियाका ३० प्रतिशत बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुग्न सकेको छैन । विद्यालयका पूर्वाधार पहुँच योग्य नहुनु र विद्यालयले अतिरिक्त शुःल्क लिँदा बालबालिका शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।