मोदीराजमा उत्पीडित तप्काको दुर्दशा

भारतमा १८ औँ लोकसभा निर्वाचनको चहलपहल छ । यसै सिलसिलामा सम्भावित परिणामबारे ठुलो खुलदुली देखिन्छ । सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले भारी बहुमतले विजयी हुने हल्ला पिट्दै छ; कुल ५४३ सीटमध्ये ४०० भन्दा बढी सीट ल्याउने उसको दाबी छ । विपक्षी दलहरूको गठबन्धन ‘इन्डिया’ को नेतृत्व गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले भने भाजपाले १५० देखि १८० सीटभन्दा बढी नल्याउने बताएको छ ।
सन् १९२५ मा स्थापित राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आरएसएस) को चुनावी मोर्चा हो । यसको स्थापना र पृष्ठभूमिबाट यसको उद्देश्य र मुद्दाबारे धेरै कुरा खुलस्त हुन्छ । तिनताका भारतीय जनतामाथिको औपनिवेशिक उत्पीडनबाट पार पाउन महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा बेलायती राजविरुद्ध सङ्घर्ष चलिरहेको थियो ।
त्यही नै बेला वर्ण व्यवस्थाको निम्नतम् चरणमा रहेका उत्पीडित दलितहरू जमिनदार र पुरोहित (ब्राह्मण) दुवैविरुद्ध सङ्घर्षरत थियो । आफ्नो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक वर्चस्वमाथि खतरा उत्पन्न भएपछि धेरै कुलीनहरू एकजुट भए र सन् १९२५ मा तिनीहरूले आरएसएसको स्थापना गरे । राष्ट्रिय आन्दोलनले त्यसबेला धर्मनिरपेक्ष र लोकतान्त्रिक राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेकोमा त्यसको विपरीत गएर आरएसएसले हिन्दू राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लियो । समयक्रममा यसले धेरै जनवर्गीय सङ्गठन बनायो । तिनैमध्ये एउटा थियो भारतीय जनसङ्घ । यसको स्थापना सन् १९५१ मा गरिएको थियो । सन् १९८० मा आएर त्यसैलाई भाजपा बनाइयो ।
आरएसएसका दुई आधार छन् । एक, मुसलमान र क्रिस्तानहरूलाई ‘विदेशी धर्म’ मान्ने । दुई, ‘स्वर्ण अतीत’ लाई ब्युँताउने जतिबेला जाति, वर्ग र लैङ्गिक पदानुक्रम जन्मको आधारमा तय हुन्थ्यो । आज आरएसएसको मूल मुद्दा मुसलमान र क्रिस्तानहरूविरुद्ध लक्षित भएको पाइन्छ । यसको अर्थ उसले दलित, अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी), आदिवासी तथा महिलालाई पूर्णतः दबाइसकेको छ ।
समाजका यी तप्काबारे उसको दोहोरो नीति छ । एकातिर भाजपाको समग्र नीति यी तप्काको लागि हानिकारक छ । अर्कोतिर, यो तप्कालाई समेट्न केही सङ्गठनहरू बनाएको छ ।
जहाँसम्म मुसलमानको सवाल छ, सन् २०११ को जनगणनाअनुसार भारतमा १४.२ प्रतिशत जनता मुसलमान छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘सबैको साथ, सबैको विकास, सबैको विश्वास’ भनी नारा दिए पनि भारतमा मुसलमानहरूमाथि बढेको अत्याचार लुकेको छैन । मुसलमानहरूको मन जित्न राष्ट्रिय मुसलमान मञ्चको स्थापना गरिएको छ । खासगरी शिया, पसमान्दा र सुफी सम्प्रदायलाई हिन्दुत्ववादीहरूले हातमा लिन खोज्दै छन् । तर, त्यहाँ पनि मुसलमानहरूमाथि थिचोमिचो हुने गरेको छ ।
जति नै देखावा गरे पनि भारतका दुवै सदनमा गरेर भाजपाका ३९५ जना सांसद छन् र तीमध्ये एकजना पनि मुसलमान छैनन् । मोदी सरकारका ५७ मन्त्रीमध्ये एकजना पनि मुसलमान होइनन् । जहाँसम्म मुसलमानहरूमाथि हुने अत्याचारको कुरा छ, विगत १० वर्षमा भएका मुसलमानविरोधी मुख्य हिंसामध्ये सन् २०१९ को घटनालाई बिर्सन सकिन्न । नयाँ नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए) विरुद्ध उठेको आन्दोलनको अन्त्यतिर त्यो हिंसा भएको थियो । उक्त कानुनले नागरिकता नदिइने जनसमूहमा मुसलमानहरूलाई पनि थपेको थियो । मानवअधिकारवादी संस्था वाचका अनुसार दिल्ली हिंसामा मारिएका ५३ व्यक्तिमध्ये ३८ जना मुसलमान थिए ।
गाई–गोरुको मासुलाई लिएर मुसलमानहरूमाथि निसाना साँध्ने काम कहालिलाग्दो रह्यो । दाद्रीका अख्लाकदेखि चलिरहेको रेलमा जुनेदको सामूहिक हत्या भयो । त्यसपछि यस्ता खुलेआम हत्याका झन्डै १०० वटा घटना देखापरे । ‘बिजनेस स्ट्यान्डर्ड’ पत्रिकाले लेख्यो, “यीमध्ये ९७ प्रतिशत हमलाका घटना सन् २०१४ मे महिनामा प्रम नरेन्द्र मोदीको सरकार बनेपछि उजुरी गरिएका हुन् । यीमध्ये झन्डै आधा घटना (६३ मध्ये ३२ घटना) गोमांशसँग जोडिएका घटना हुन् । यी घटना भएका राज्यमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सरकार थिए । सन् २०१७ जून २५ सम्म दर्ज भएका हिंसाको विश्लेषण गर्दा यही कुरा खुल्छ ।”
‘लभ जिहाद’ अथवा केटी हिन्दू हुने अन्तरधार्मिक विवाह मुसलमान युवाहरूविरुद्ध हिंसा गर्नुको अर्को निहुँ बन्दै छ । यसरी मुसलमानहरूविरुद्ध हिंसा भएका अनेक घटना बाहिर आएका छन् । मानवअधिकारवादी संस्था वाचले लेख्यो, “भारतका उच्चपदस्थहरूले कानुन र नीति नै यस्तो अपनाएका छन् कि सरकारको आलोचना गर्नेहरू र मुसलमानहरू व्यवस्थितरूपमै विभेदमा पर्छन् । सत्तारुढ हिन्दू राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सरकारसम्बद्ध पूर्वाग्रह राख्नेहरूले प्रहरी, अड्डा अदालतजस्ता स्वतन्त्र संस्थानमा घुसपैठ गरेका छन् । यसले गर्दा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई धम्क्याउने, सताउने र हमला गर्ने हिन्दू राष्ट्रवादी समूहहरू कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएर अझ बलशाली बनेका छन् ।”

सो समुदायको आर्थिक स्थिति खस्किसकेको छ । पछिल्लोचोटि सन् २००६ मा तिनको आर्थिक अवस्थाबारे व्यवस्थित अध्ययन भएको थियो । (अवकाश प्राप्त) न्यायाधीश राजिन्दर सच्चर समितिले त्यो अध्ययन गरेको थियो । सच्चर समितिको प्रतिवेदनले औँल्यायो, “मुसलमानहरूले चरम गरिबी भोग्दै छन् । तिनको अवस्था अनुसूचित जाति÷जनजातिको भन्दा थोरैमात्र गतिलो छ, यद्यपि सहरी क्षेत्रमा अवस्था नाजुक छ । एक तथ्याङ्क (एनएसएसओ) अनुसार सन् २००४–०५ मा भारतको २२.७ प्रतिशत आवादी (२५ करोड १० लाख जनता) गरिब थियो । त्यसमध्ये ३५ प्रतिशत अनुसूचित जाति÷जनजाति थिए भने ३१ प्रतिशत मुसलमान थिए ।”
त्यसमाथि अहिले यी समुदाय बढ्दो बहिष्करणमा पर्दै छन् । यो निकै डरलाग्दो स्थिति हो । मुसलमान परिवारले जातीयरूपमा मिश्रित बस्तीमा घर–कोठा पाउन सकिरहेका छैनन् । सच्चर प्रतिवेदन प्रकाशित भए यता स्थिति झन् खस्किसकेको छ ।
क्रिस्तान समुदायको जीवन पनि कष्टकर बन्दै छ । सन् १९९९ मा पास्टर ग्राहम स्टिवार्ड स्टेन्सलाई जिउँदै लगाएपछि ‘त्यस हत्या’ लाई भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति डा. केआर नारायणनले ‘विश्वका काला कर्तुतहरूमध्ये एक’ भने । सबैभन्दा भद्दा घटना ओडिसाको कन्धमालमा भएको थियो । (अवकाश प्राप्त) न्यायाधीश एपी शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय लोक इजरायलले एउटा अध्ययन टोली गठन गरी घटनाको छानबिन गरेको थियो । शाहले सो घटनाबारे भनेका थिए, “कन्धमालमा जे भयो त्यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो† मानवताको पूर्ण विद्रुपीकरण हो ।” त्यस हिंसामा करिब १०० जना क्रिस्तानहरू मारिएका थिए भने ३०० चर्चहरू ध्वस्त भएका थिए ।
दुर्गम भेगमा क्रिस्तानविरोधी छिटफुट हिंसा भइरहेका हुन्छन् । मिसनरीहरूले धर्म परिवर्तन गराएको बहानामा प्रार्थना गर्दै गरेको अवस्थामा हातपात हुने गरेको छ । न्याय तथा शान्तिका लागि नागरिक नामक संस्थाले लेख्यो, “२३ राज्यमा हिंसाका घटना दर्ज भएका छन् । जून महिनामा यसखालका सबैभन्दा बढी ८९ घटना दर्ज भए भने जुलाईमा ८० घटना दर्ज भए । अन्य महिनामा पनि यो दुःखद तथ्याङ्कमा कमी आएन । भारतका ३ राज्यका १३ जिल्ला क्रिस्तान धर्मको अभ्यासको लागि जोखिमयुक्त क्षेत्र साबित भएका छन् ।”
ओपन डोर्स नामक संस्थाको अध्ययन अनुसार क्रिस्तानहरूलाई बाँच्नका लागि भारत संसारकै १० औँ जोखिमयुक्त देश हो ।
यो दृश्यबिच प्रम मोदीले केही उच्च क्रिस्तान पुजारीहरूलाई फकाउन खोजिरहेका छन् । ‘इन्डियन करेन्ट्स’ का अनुसार “डिसेम्बर २५ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छलफल गर्न र अभिवादन गर्न क्रिस्तान प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरे । उनले सामाजिक योगदानका लागि त्यस समुदायको तारिफ गरे र परमप्रभु यशु ख्रिस्टका समावेशी शिक्षाको गुणगान गाए ।”
शोषिण–उत्पीडित तप्कालाई समेट्न भाजपाले सामाजिक समरसता मञ्चजस्ता अनेक सङ्गठन खोलेको छ । समुदायको ‘सेवा’ गरेको भन्दै यी संस्थाले दलितहरूको मन जित्न खोज्दै छन् । तर, नीति–निर्माणको तहमा तिनीहरूले वञ्चित जातिहरूको हितलाई बेवास्ता गर्न खोज्दै छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले न्याय र अझ सकारात्मक कदमका लागि आह्वान गर्दै छ । यति नै बेला भाजपा भने आरक्षणलाई नीतिको तहमा नलग्ने सोचमा छ । भारतमा पददलितहरूलाई उकास्ने मुख्य माध्यमको रूपमा रहेको ‘आरक्षण’ नीतिलाई भाजपाले सकेसम्म पाखा लगाउँदै आएको छ । खासगरी पछिल्लो १० वर्षमा समाजको यो तप्काको आर्थिक दुर्दशा अकासिएको छ ।
प्रसिद्ध प्राज्ञ सुखदेव थोराटले भने, “दलितहरूलाई शारीरिक तथा नगरका अदक्ष श्रममा लगाइन्छ । तथ्याङ्क हेर्दा ५ प्रतिशत रोजगार दलित आवादीमात्र भारतीय आरक्षण कानुनबाट वास्तविक अर्थमा लाभान्वित भएको छ । सरकारी गरिबी निवारण कार्यक्रमले दलितहरूलाई सघाउ पुगेको देखिन्छ । तर, सरकारले त्यसमा कडा निरीक्षण गर्दैन । ती कार्यक्रममध्ये धेरै त लागु नै हुँदैनन् । शिक्षा, भूमि र पुँजीमा पहुँचको अभावमा दलितहरूको अत्यन्त बहुसङ्ख्यालाई सामाजिक र आर्थिकरूपमा उकासिने अवसरबाट वञ्चित राखिएको छ ।”
तिनको आर्थिक बिचल्ली कहालिलाग्दो छ । ‘युकान्युज’ को एक रिपोर्टअनुसार विभिन्न समुदायमा यो परित्यक्त परिस्थितिको बोध र बढ्दो आक्रोश सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनमा प्रतिबिम्बित हुने अनुमान छ । पाइला–पाइला गर्दै यी सीमान्ततिर धकेलिँदै गएका समुदायले भाजपाका आश्वासनहरूलाई गम्भीररूपमा लिन छोड्दै छन् ।
भाजपाको मोदीराजमा सीमान्तकृत र उत्पीडित जनसमुदायको सोलोडोलो चित्र यही हो ।

स्रोत : न्युजक्लिक
अनुवाद : सम्यक